सुर्खेत । कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ अघि सार्‍यो । तर उक्त कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम संशोधन हुने प्रवृत्तिका कारण उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । कम्तीमा प्रत्येक पालिकामा एउटा नमुना विद्यालय स्थापना गरेर शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य थियो ।

विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो । कार्यक्रम लागु गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३९ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन समेत गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म दुई पटक संशोधन भइसक्यो तर पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

पहिलो वर्ष कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा यो कार्यक्रम लागु गर्न ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्ष पनि यो कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भने कार्यक्रम संशोधन भएर आयो । उक्त वर्ष पालिका नभइ ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ बनाउने भनियो ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर उक्त वर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम लागु गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाउनुका साथै विद्यालयसमेत छनोट गरिसकेको थियो । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि सोही अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि फेरि यो कार्यक्रम संशोधन गरियो ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमै उक्त कार्यक्रम संशोधन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ भनेर आयो ।

गत वर्ष नै बनेको कार्यविधि अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेलासम्म नमुना विद्यालय निर्माणको काम अघि बढिसकेको हुन्थ्यो । तर कार्यक्रम नै संशोधन भएर आएपछि पुनः कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार अहिले कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । उनले अगाडि भने, ‘कार्यक्रम संशोधन भएपछि कार्यविधि पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भयो । कार्यविधि बनाएपछि छनोट भएका विद्यालयहरूमै बजेट जान्छ ।’

यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष १० करोड रकम विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष सरकारले १२ वटा विद्यालय छनोट गरेको थियो । छनोटमा परेका विद्यालयहरूमा सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका नारायणी मावि छेडागाड नगरपालिका—१२ र इन्द्रज्योति मावि शिवालय गाउँपालिका–६ छनोट भएका छन् । सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि पनि छनोट भएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द माविलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट गरिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा २/२ वटा विद्यालय थप गरेका थिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्याय पुरानै छनोट भएका विद्यालयमा बजेट जानेगरी कार्यविधि बनिरहेको बताउँछन् ।

‘कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइसकेको छ, अर्थबाट संशोधन हुने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउला ।’

‘सरकारले निकम्मापन देखाइरहेको छ’

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमाल  पनि गत वर्ष बनेको कार्यविधि अनुसार काम गरेको भए यतिबेलासम्म रकम जिल्लामा गइसक्ने बताउँछिन् । तर सरकारले कार्यक्रम संशोधन गर्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताइन् ।

‘नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै कार्यक्रम संशोधन हुने, बदलिने एउटा रोग भयो,’ हमालले भनिन्, ‘सरकारले नै निर्णय गर्न सक्दैन, हामीले के भन्नु ?’ गत वर्ष नै छनोट भएका विद्यालयहरूले आफूहरूलाई फोन गरेर हैरान पारिरहेको उनको भनाइ छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्शमा सरकारले निकम्मापना देखाइरहेको आरोप लगाउँछन् । सरकार बदल्ने बित्तिकै कार्यक्रम बदलिने, संशोधन गर्दै जाने अभ्यास गलत रहेको उनले बताए ।

जिसीले भने, ‘फेरि संशोधन गरेर ल्याउँदा पुनः कार्यविधि बनाउनुपर्‍यो । यसरी शिक्षाको विकास कसरी हुन्छ ?’ पहिला जुन कार्यविधि बनेको थियो सोही अनुसार सरकार अघि नबढे प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने पनि उनले बताए ।