Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछानेका पार्टनरको इन्कारी बयानदेखि प्रहरीको बढुवामा चलखेलसम्म
काठमाडौँ । आज मिति २०८१ साल पुस महिनाको ९ गते मंगलबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएर उपस्थित भएका छौँ–
१. छविको इन्कारी बयान
सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध आरोपका प्रतिवादी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बयान सकिएको छ । न्यायाधीश नितिज राईले उनीसँग २ दिन लगाएर बयान लिएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तयार पारेको अनुसन्धान रिपोर्ट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोगपत्रका आधारमा राईले जोशीसँग २३ वटा प्रश्न गरेका थिए ।
‘सबै गरेर २३ वटा प्रश्न सोधिएको छ । विशेषगरी मूल आरोपहरुमाथि नै क्रस क्वयसन गरिएको हो,’ जोशीका वकिल जगन्नाथ ढकालले भने,‘सबै प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ । प्रहरीमा भएको बयान र न्यायाधीशसँग गरिएको बयानमा खासै अन्तर छैन ।’
जोशीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू झुटा भएको दोहोर्याएका छन् । उनीमाथि लागेको आरोपहरूमा इन्कारी बयान दिएका ढकालले बताए ।
छवि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका तत्कालीन व्यापारिक पार्टनर हुन् ।
२. डीपीको कमाण्डमा रास्वपा
भद्रगोल बन्दै गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संगठनलाई पुनर्जीवन दिने जिम्मा उपाध्यक्ष डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले पाएका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएसँगै पार्टीको कमाण्डबारे अन्योल सिर्जना भएका बेला अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
३. मधेसी दलमा महारोग
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटाएर अशोककुमार राईले जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी विभाजन संविधानविपरीत रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग, नेता राईलगायतविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएर पार्टी विभाजनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न भन्यो । तर, उक्त मुद्दाको किनारा अझै लागेको छैन ।
यो अवस्था जसपा नेपालको हकमा मात्र होइन, यसअघि पनि मधेसकेन्द्रित दल विभाजनको विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । नेताहरू अदालतको चक्कर लगाउन बाध्य भएका थिए । कतिपय मुद्दा त अझै टुंगिएका छैनन् । जसपा महासचिव इस्तियाक राई भन्छन्, ‘समयमा निर्णय नगरेका कारण हामीलाई संगठन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । जसपा नेपालबाट थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा आउन चाहनुभएको छ । तर, सनाखत रोकिएका कारण सबै डराइरहेका छन् ।’
यो त मधेसवादी दल विभाजनको पछिल्लो घटना मात्र हो । मानौं उनीहरूलाई विभाजनको ‘महारोग’ नै लागेको छ । जुन सजिलै निको हुने छाँट छैन । यसो हुनुमा मुख्यतः राज्यसत्ता र शक्तिलाई दोष दिन्छन्, मधेस मामिलाका जानकार चन्द्र किशोर । मधेसको शक्ति कमजोर गर्न मधेसका दललाई पटक–पटक विभाजन गराएको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘मधेस एउटा शक्ति भएर आएको थियो । जुन कुरा स्थायी सत्तालाई मन परेको थिएन । त्यसलाई कमजोर गर्न विभिन्न उपाय लगाएर ती दललाई विभाजन गर्ने काम गरेको हो ।’
४. बढुवामा चलखेल
मंसिर १७ मा ध्रुवराज राउतसहित ८ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा भए । उक्त बढुवाअघि गृह मन्त्रालयले अरू ३ जना डीआईजीको दरबन्दी थपेर ११ जनालाई डीआईजीमा बढुवा गर्न खोजेको थियो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव ‘अस्वीकार’ गरेपछि ८ जना मात्र डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।
उसो त दरबन्दी रिक्त गराउन बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा समेत गरिएको थियो ।
८ डीआईजीको दरबन्दी मात्र रिक्त हुँदा शक्तिकेन्द्र निकट रहेकाहरू बढुवामा छुट्ने भएपछि दरबन्दी थप्न खोजिएको थियो । स्रोतका अनुसार मेरिट सूचीमा पछाडि रहेका ३ जनालाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले दरबन्दी थपेर बढुवा गर्न चाहन्थे । एसएसपीहरू राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, दिनेश कुमार आचार्य र गोविन्द थपलिया मंसिर पहिलो सातामा बढुवा गर्न खोजिएको थियो । भट्ट गृहमन्त्रीका नातेदार हुन् । दिनेश आचार्य प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर निकट मानिन्छन् । उनीहरू २०५४ चैत १८ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए ।
५. न्याय प्रभावित
सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको निर्वाचनले छोपेको छ । सर्वोच्च बारको नयाँ कार्यसमितिका लागि दुई वटा गठबन्धन चुनावी मैदानमा छन् ।
सर्वोच्च बारको चुनाव नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीलाई पनि लागेको छ । सर्वोच्च बारमा यसरी चुनाव लागिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दाको पेसीका लागि धाइरहेका सर्वसाधारण भने पालो नआएर निराश हुँदै फर्कदै छन् ।
६. ओलम्पिक कमिटीमा विवाद
अदालतको आदेश तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् को निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
अदालतको आदेश पालन गराउन सरकारले सोमबारदेखि ललितपुरको सातटोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा प्रहरी तैनाथ गरे पनि ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान नेतृत्वले आगामी निर्वाचनका लागि सरकारको आँखा छल्दै अन लाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।
थप खेल समाचार
७. निजामती विधेयक
निजामती विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिलाफ भएको भन्दै विज्ञहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने विषय नसमेटेको र गफमा सीमित भएको बुझाइ विज्ञको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न मंगलबार तीन विज्ञलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा सहभागी विज्ञले विधेयक समयसापेक्ष र बदलिँदो परिस्थितिलाई समेट्ने गरी नआएको बताए ।
८. आर्थिक समाचार
मंगलबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) १४ अंकले बढेको छ । बजार बढ्दा परिसूचक २६२६.३१ बिन्दुमा उक्लिएको हो ।
९. अपराध
ललितपुरमा एक विद्यार्थीको हत्या भएको छ । च्यासलस्थित टाउन हब रेस्टुरेन्टमा भएको विवादका क्रममा भएको चक्कु प्रहारबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनरत २३ वर्षीय नयन गुरुङको हत्या भएको हो ।
_AmW9KkAhFi.jpg)
१०. झलनाथको असन्तुष्टि
नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजनप्रति पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार खनालले आफ्नो सचिवालय ग्रुपमा नेता कार्यकर्तासामु कार्य विभाजनलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
यो पनि
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
क्रिसमस पर्वले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउन भूमिका खेलेको छ : प्रचण्ड
-
मदनकृष्णको ‘हृदयकी रानी’ बनिन् कोमल ओली
-
राजनीतिक पहुँचको आधारमा स्रोत–साधन बाँडफाँटले समस्या
-
लुम्बिनी कप महिला फुटबल फागुन १९ गतेदेखि
-
अधिकतम लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार बनाउन कोष लागिपरेको छ
-
सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी, भारत जाने बाध्यतामा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म
_A1PG3ciVs9.png)
