काठमाडौँ । सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकोमा माओवादी घटक, जनमत पार्टी लगायतले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको पुस ७ गते बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिएका थिए ।

तर राजनीतिक आवरणमा भएका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने गरी यसअघि कानुनमा गरेको संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णयले खासगरी २०७२ को संविधान जारीपछिका द्वन्द्वरत पक्षहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विगतमा भएका सहमतिबाट पछि हट्न लागेको उनीहरूको आशङ्का छ ।

केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकोमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सोमबार सो पार्टीका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘केपी ओली सरकार आफैँले विगतमा गरेको सहमति छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रस्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विधेयकको दफा फिर्ताको प्रस्ताव गर्नुलाई उनले तीन बुँदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको रूपमा व्याख्यासमेत गरेका छन् ।

यद्यपि राज्यको पश्चगमनबाट आफू चिन्तित नभएको भन्दै महासचिव विप्लवले जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रको विरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहने चेतावनी दिएका छन् । तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी व्यक्तित्व, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूसँग उनले अपिलसमेत छन् ।

दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीसहितका सांसदहरूले असहमति दर्ज गरेका थिए । माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध जनाएका थिए । यो दफा राजनीतिक आन्दोलनपछि शान्ति वार्तामा र खुला राजनीतिमा आएका दलहरू र तिनका नेताहरूसँग जोडिएकाले फिर्ता लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगरले सरकार आफैँले गरेको तीन बुँदे सहमतिबाट पछि हटे ठुलो मूल्य चुकाउने चेतावनी दिएका छन् । ‘केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने निर्णय ओली सरकारले विगतमा आफैँले गरेको सहमतिको विपरीत छ । सरकार प्रतिगमततर्फ फर्किन लागेको हो कि भन्ने हामीलाई आशङ्का लागेको छ,’ उनले भने, ‘विगतको सहमति पालना नगरी सरकार पछि हटे चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ ।’

बुढाका अनुसार एकीकृत क्रान्तिको क्रममा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । अझै १४ जना जेलमै छन् । नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहित नेताहरूमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि विप्लवले प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रमुख पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एकपटक दायर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । उक्त दफालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था राखेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

२०७७ साल फागुन २० गते ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपासँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार विप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । त्यतिबेला आपसी संवादको माध्यमबाट राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो । एकीकृत क्रान्तिको नामबाट नेकपा सशस्त्र विद्रोहमा होमिएपछि २०७५ सालमा सरकारले नेकपामाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला पक्राउ परेका नेकपाका दुई हजार ६४ जनामध्ये १ हजार ९७४ जनालाई मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको थियो । तीमध्ये एक हजार ८०६ जना छुटेका थिए । १३६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए ।

दफा ६४ फिर्ता लिएकोमा नेकपामात्रै होइन, मधेस सरकारको नेतृत्व गरिराखेको जनमत पार्टीले समेत विरोध जनाएको छ । जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले विगतमा भएको ११ बुँदे सहमति सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताए । माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न जनजातिहरूले गरेको आन्दोलनबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले यी सबैसँग भएको सहमति पालना गर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे ।

‘त्यतिबेला ओली सरकारकै पालामा सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । सरकारले जे गरिराखेको छ, गलत गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहमति पालना गर्न सरकार प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने हो । हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पालना गरिरहेका छौँ । सरकारले सबै सम्झौता पालना गर्नुपर्छ । सहमति पालना नभए परिस्थिति थप बिग्रिन सक्छ ।’

मधेसमा लामो समय पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका डा. सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग २०७५ फागुन २४ गते सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने र हिरासत वा कारगारमा बन्दी बनाइएका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने भनिएको थियो ।

यसैगरी पश्चिम तराईमा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिसँग २०७८ जेठमा सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार नेता रेशम चौधरी लगायत नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी रिहाइ गर्ने सहमति भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरी गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटिसकेका छन् ।

नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफू बाहिर जिल्लामा रहेकाले सरकारको निर्णयबारे जानकारी नभएको बताइन् । वास्तविकता बुझेर प्रतिक्रिया दिने उनको भनाइ थियो । यद्यपि सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति सरकारले पालना गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारिन् ।

‘म काठमाडौँ बाहिर भएकाले सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिएको सम्बन्धमा गरेको निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन । वास्तविकता बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिउँला । विगतमा भएका सहमति र सम्झौता सरकारले पालना गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता समर्थक दल लगायत विपक्षी माओवादी घटकहरू समेतले विरोध जनाएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय आफूले नभइ अघिल्लो सरकारले नै गरेको दाबी गरे । यद्यपि बलात्कार, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन लगायतका विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर उक्त निर्णय भएको मन्त्री चौरसियाको दाबी छ ।

‘मैले फिर्ता गरेको होइन । प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै फिर्ता लिएको हो,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका कुरा छन् । त्यसमा के गर्ने ? बलात्कारका कुरामा के गर्ने ? त्यसको असर के हुन्छ ? टीआरसीमा पनि त्यो व्यवस्था छैन । यी सबैलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर नै यो निर्णय लिएको हो ।’

यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अर्को विधेयक ल्याउने मन्त्री चौरसियाले बताए । अहिले हामी प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमै छौँ । सरकारको निर्णयलाई लिएर बाहिर जति विरोध भएका छन्, त्योभन्दा बढी भित्र असन्तुष्टि छन् ।’

अहिले किन फिर्ता लिँदैछ सरकार ?

मन्त्री चौरसियाले दफा ६४ सरकारले फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए । दफाबार छलफलका क्रममा कानुनमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेपछि विरोध पनि सुरू भयो । माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समितिको बैठकमा आफूहरुको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहने भनी विरोध गरे । माओवादी सांसदहरुले विरोध गर्न थालेपछि कानुनमन्त्री र कानुन सचिवले बचाउ गरे ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले यसअघिकै सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा आफूहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमात्र गरेको दाबी गरे । ‘पहिलेकै कानुनमन्त्री (धनराज गुरुङ) ले संसद्मै र यहाँ (संसदीय समिति) पनि फिर्ता लिन्छु भनेकाले कानुन मन्त्रालयको अहिलेको पोजिसन पनि त्यही हो,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने, राजनीतिक सहमति भयो भने छुट्टै ऐन ल्याउन पनि सकिन्छ वा यही पनि राख्न सकिन्छ । तर पहिलेको मन्त्रीले फिर्ता लिइसकेको भनेको विषयमा मैले यथावत् राख्न सक्छु कि सक्दिनँ, यहाँले नै मनन् गरिदिनुस् ।’

मन्त्रीले बचाउ गरे पनि यो कार्य शंकास्पद र बद्नियत राखेर गरेको देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बताए । यसैगरी विप्लव र सीके राउतबिच भएको सहमति या कानुन संशोधन अघि बढेको र अहिले सरकार फेरिएर फरक राजनीतिक पोजिसन बनेपछि नियतवस सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन लगायतसँग गरेको सहमतिमा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख थियो । त्यसैले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

दफा ६४ किन ल्याइएको थियो ?

दुई राजनीतिक विद्रोहीलाई मूलधारमा ल्याएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उपलब्धि सुनाउने गर्दथे । उनले हरेक भाषणमा दुवै दललाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गर्ने गरेका थिए ।

तर अहिले आफैँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा ओलीले पुनः मुद्दा बिउँताउन सक्ने गरी संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकाले झन् शंका भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकारले केही नेपाल ऐनको संशोधनमा दफा ६४ राख्नुको केही कारण थियो । २०७५ सालमा मुलुकी संहिता आउनु अघि एउटा कानुन थियो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ थियो । उक्त ऐनमा दफा २९ मा एउटा व्यवस्था थियो, जसमा सरकारले चाहेमा जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने थियो ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भइ हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ’ भनिएको थियो । यही अनुसार सरकारले फिर्ता पनि लिने गरेको थियो । तर २०७४ सालमा मुलुकी संहिता आएपछि यो व्यवस्था परिवर्तन भयो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा कुन–कुन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्छ र कुन कुन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने प्रावधान राखियो । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, बम र हतियार उत्पादन, अवैध वन्यजन्तुको सिकार, मानव बेचविखनसँग सम्बन्धित आदि मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन तर त्योबाहेकका मुद्दा सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था दफा ११६ ले गरेको छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले अहिले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ राजनीतिक सहमतिमा विधेयक आउने दाबी गरे । तर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भने यो राजनीतिक नियत राखेर गरिएको काम भएको बताउँछन् ।

‘२०४६ सालमा एमालेका मानिसहरूले बलात्कारको मुद्दासमेत राजनीतिक मुद्दाको निहुँमा फिर्ता लिएका थिए । पञ्चायतकालमा डीबी लामालाई भ्रष्टाचार मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘यसरी तत्कालीन समयमा दल हेरेर निर्णय भएको थियो भने अहिले पनि राजनीतिक दल हेरेर निर्णय गरियो ।’

विभिन्न जिल्लामा छन् मुद्दा बाँकी ?

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार यसरी मुद्दा फिर्ता लिने कानुनबाट सरकार पछि हट्दा जनयुद्धदेखि पछिल्लो समय सहमति गरेका विप्लव र सीके राउत सबैको मुद्दामा प्रभाव पर्ने बताए ।

‘जनयुद्धको समयमा दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या मुद्दामा थुनामा रहेका अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का जेलमा छन् । उनको हकमा समेत यो आकर्षित हुन्छ भने पछिल्लो पटक विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई सरकारले नै पेस्तोल राखेर अभियोग लगाएको घटनासम्म प्रभावित हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तत्कालीन समयमा मुद्दा फिर्ता लिने विधेयक किन ल्याइयो र अहिले किन फिर्ता लिइयो ? यसमा मेरो प्रश्न छ ।’

२०७५ साल फागुनमा ललितपुरमा एनसेलको टावर विस्फोटको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट फैसला भयो तर उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका विप्लवसहितका नेताहरूलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो तर दुई जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार विरबहादुर कडायत र डिकेन्द्र राई जेलमा छन् । त्यस्तै धनुषामा मिटर ब्याजीको घरमा बम राखेको घटना पनि विप्लव समूहले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त बम आफूले राखेको नभइ फसाउन सरकार पक्षले नै राखेको उसको आरोप छ ।

सोही घटनालाई लिएर विप्लवका नेताहरू विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सरकारले कर्तव्य ज्यान, वन विस्फोट, राज्य विप्लव, संगठित अपराधसहित पाँच वटा अभियोग लगाएको थियो । त्यसमा विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसहितले सफाइ पाए तर पाँच जनालाई दोषी ठहर गरियो ।

धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशले आदाम कवारी भन्ने जनयुद्धकालदेखिका कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अहिले पनि जेलमा छन् । उक्त घटनासँग आफ्नो कुनै साइनो नभएको बयान उनले दिएका थिए ।

त्यस्तै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहार मुद्दा विचाराधीन रहेको र ती मुद्दा तीन बुँदे सहमति गरेकै समयमा किनारा गर्नुपर्नेमा साँचेर राखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । ‘ती मुद्दा किन साँचेर राखियो भने कुनै दिन दुःख दिन काम लाग्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘देशभरि यस्ता थुप्रै मुद्दा छन् ।’

भण्डारीका अनुसार दाङमा हतियार राखेको र भन्दै विप्लवको दाजु चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’लाई विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर मुद्दा दायर गरियो भने रुपन्देहीमा पनि यस्तै मुद्दा दायर गरिएको थियो । रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनको नाममा २०७७ साल चैतमा बयानका लागि उपस्थित हुन २१ दिने सूचना नै जारी गरेको थियो । तर उनको पछि मृत्यु भयो । दाङमा उनले सफाइ पाए भने रुपन्देहीको मुद्दा विचाराधीन नै छ । दाङमा अझै पनि विप्लव र प्रकाण्डको हकमा मुद्दा दायर नगरी अनुसन्धानको फाइल मुल्तवीमा राखिएको भण्डारीले बताए । जुनसुकै समयमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर हुनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘तत्कालीन समयमा सबैलाई शान्तिको राजनीतिमा ल्याएको दाबी गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै कारण अहिले यो निर्णयमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘नेकपाले विप्लवले २०८४ सालको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्नु र माओवादी केन्द्रतिर निकट हुन थालेपछि एमालेले दबाब दिएर त यो व्यवस्था गर्न लागेको होइन भन्ने प्रश्न छ ।’

यो प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सत्ता गठबन्धन हुँदा मुद्दा फिर्ता लिन विधेयक आउने अनि नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता गठबन्धन हुँदा किन विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय किन भयो भन्नेमा सिधा राजनीतिक साइनो रहेको उनले बताए ।