काठमाडौँ । निजामती विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिलाफ भएको भन्दै विज्ञहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने विषय नसमेटेको र गफमा सीमित भएको बुझाइ विज्ञको छ ।

सं‍घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकमाथि छलफल गर्न मंगलबार तीन विज्ञलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा सहभागी विज्ञले विधेयक समयसापेक्ष र बदलिँदो परिस्थितिलाई समेट्ने गरी नआएको बताए ।

यो संघीयताको प्रिन्सिपल खिलाफ छ । प्रदेशको सचिव किन केन्द्रले खटाउने ? कुन धाराले दिन्छ ? यो मिल्दैन । उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले यो विधेयक संविधानको मर्मअनुरूप आउन नसकेको बताए । उनले युद्ध लड्न पुरानो सेनाले नसक्ने भनेजस्तै वर्तमान परिस्थिति अनुकूल विधेयक आउन नसकेको उल्लेख गरे ।

‘यो विधेयक नेगेटिभ अप्रोचमा छ । विधेयक कर्मचारीमुखी भयो । जनताले के पाउने ? हामीले पोजेटिभ अप्रोचमा जानुपर्छ । प्रशासनमा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्छ । डाइरेक्ट जनतालाई सेवा दिने बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो संघीयताको प्रिन्सिपल खिलाफ छ । प्रदेशको सचिव किन केन्द्रले खटाउने ? कुन धाराले दिन्छ ? यो मिल्दैन ।’

उनले कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुरा गफमा सीमित भएको बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका मैनालीले काम गरे पनि नगरे पनि कर्मचारीलाई एकै नम्बर दिएर मूल्यांकन गर्ने विषय गलत भएको तर्क गरे । ‘विधेयकमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष ठीक छ । कुलिङ पिरियड ३ वर्ष राम्रो कुरा आयो’, उनले भने ।

मैनालीले कर्मचारीतन्त्र राम्रो नभएको उल्लेख गरे । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर निजामती विधेयकमै लेख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले साह्रै भएन । सरुवाका लागि लोकसेवालाई अधिकार दिऔँ । कर्मचारी हल्लाको हल्लै चलाको चलाई नगरौँ’, उनले भने, ‘ट्रेड युनियन एउटा मात्र चाहिन्छ । १० वटा किन दिने ? यो ठीक भएन ।’

‘यो ऐनमा जनता कहाँ छ ? यो कुरामा हामी चुक्यौँ । जुन जगमा निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने थियो त्यो खै ? अनि कसरी जनताप्रति जिम्मेवार बन्छ ? विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि छलफलमा रहेको विधेयकमा असन्तुष्टि पोखे । देश संघीयतामा गएपश्चात् विधेयक भने एकात्मक सोचको राज्य सञ्चालन प्रणाली अनुकूल हुने गरी आएको उनको तर्क थियो । ‘विधेयक नयाँ ढंगले आउला भनेको पुरानै कपी पेस्ट आयो । कसले आँट गर्ने ? हिजोकै ल्याएर कहिले नयाँ हुन्छ ?’, उनले भने ।

विज्ञहरूले डिजिटल युगमा सरकार पेपरलेस हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राणाकालीन ढंगबाट चलाउने विधेयक ल्याउँदा सोच्नुपर्दैन भनेर सांसदलाई प्रश्न गरे । विधेयक एकात्मक मानसिकता धङधङीबाट आएको र केन्द्र सरकारले भनेपछि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिएको भन्ने विज्ञको तर्क थियो ।

‘हामीले खोजेको के ? कर्मचारी खुसी पार्न सरुवा–बढुवा मात्र खोजेको कि जनताको पक्षबाट सोच्ने ? यो ऐनमा जनता कहाँ छ ? यो कुरामा हामी चुक्यौँ’, कोइरालाले भने, ‘जुन जगमा निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने थियो त्यो खै ? अनि कसरी जनताप्रति जिम्मेवारी बन्छ ?’

विज्ञहरूको जोड नै कर्मचारी प्रशासनलाई संघीयताको मर्मअनुरूप चलाउन नसके देशले स्थायित्व नपाउनेमा थियो । उनीहरूले कर्मचारीको चाँडो सरुवा हुँदा त्यसको असर पारे नेतृत्वले किन सोच्न नसकेको भन्दै पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए ।

‘हामीकहाँ सरकार फेरिएपछि कर्मचारी सरुवा–बढुवा हुने गरेका छन् । यो किन ? कानुनले लेखेको छ दुई वर्ष नपुगी सरुवा हुन्न । तर, हामीकहाँ तीन महिनामै हुन्छ । हामीकहाँ सरुवा राजनीतिक हतियार बनाइएको छ’, कोइरालाले भने, ‘के हामी आँट गर्न सक्छौँ ? जसले सरुवा गर्छ समय नपुगी उसलाई कारबाही गर्छौं भनेर लेख्न सक्छौँ ?’

विज्ञले कर्मचारीलाई  कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्य सचिव समय अवधि रहँदै राजदूत बनाउँछु भनेर राजीनामा गराउन लगाउने‚ संवैधानिक अंगमा लग्ने गर्दा कर्मचारीतन्त्र बिग्रेको धारणा उनीहरूको थियो । ‘रिटायर्ड कर्मचारीको विश्रामस्थलजस्तो बनेको छ संवैधानिक आयोग । अरू भेटिँदैन ? युनिभर्सिटीबाट नयाँ मान्छेहरू ? कुलिङ पिरियड तोक्नुपर्छ’, कोइरालाको तर्क थियो ।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रशासक जनकराज जोशीले भने निजामती कर्मचारी सिधै संसद्तर्फ उत्तरदायी हुने बताए । स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाबाट बाहिर राख्ने काम सही नभएको उनको भनाइ थियो । बैठकमा उनले मुख्यसचिवको नियुक्तिको विषयमा किन मुन्टो लुकाएर निर्णय गर्ने भन्दै थपे, ‘४ वर्ष सेवा अवधिको व्यक्तिमध्ये सरकारले चाहेको व्यक्ति मुख्यसचिव बनाउने लेख्नुस् । किन मुख लुकाएको ?’

उनले ग्रिनकार्ड, पीआर लिएका सबै अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीको पेन्सन रोक्का गर्नुपर्ने गरी ऐन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे । साथै रिटार्यड कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भन्ने विषय पनि बदल्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।