काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधी सिफारिसमा ‘एक्सन’ लिएका छन् । रातोपाटी डटकमले पुस ४ गते ‘सरकारी फार्मेसीमा औषधी नै पाइँदैन भनि समाचार प्रकाशन गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले एक्सन लिएका हुन् । 

रातोपाटीले सरकारी फार्मेसीहरुमा पुगेर औषधी नपाइने समस्याका बारेमा  सेवाग्राही मर्का, विज्ञको सुझाव र सरकारी निकायको पहलबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

समाचार प्रकाशित भए लगत्तै मन्त्री पौडेलले  उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने भन्दै कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव दिनका लागि भन्दै जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका छन् । सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरुमा कसरी औषधी सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भनि सुझाव दिन समेत समितिलाई अधिकार दिइएको छ ।   

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । 

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । 

समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ । 

यसैगरी, अन्य अस्पतालहरूमा जेनेरिक औषधीको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ । 

समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधी सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिने छ । 

समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको तयारी रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । 

ऐनमा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकहरूले औषधीको ब्राण्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

याे पनि

‘कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियाका कारणले औषधिको अभाव हुन सक्छ’

‘औषधिको निरीक्षण र नियमन यथेष्ट मात्रामा भइरहेको छैन’

सरकारी फार्मेसीमा सबै औषधि किन पाइँदैन  ?