काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताएका छन् । मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ कानुनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति नरहेको बताएका हुन् । 

मन्त्री पौडेलले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने काम गरेको बताए । उनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नको समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको बताए । उनले जलनको उपचारको लागि ८ वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरी काम गरिरहेको बताए । उनले सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू रहेका छन् । यसमा हामीले नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेर केही पनि नयाँ निर्णय अथवा घोषणा गरेको होइन । हामीले पुराना कानुनी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । यो न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरादेखि लिएर अन्य जतिपनि हामीले नयाँ घोषणाहरू गरेका छौँ, भनेका छौँ यो सबै पहिले नै भएका निर्णयहरू हुन् ।’

सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या नभएपनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्नसके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । 

बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।