मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई सुशासन अध्यापन गराउन सुरु गरिएको छ । एमाले बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन पढाउन सुरु गरेको हो ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले सांसदहरूलाई सुशासन र संस्थागत विश्लेषण तालिम सुरु गरेको हो । अगामी पुस १२ गतेसम्म (४ दिन) एमाले बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई सुशासन र संस्थागत विश्लेषण तालिम दिन सुरु भएको हो । एमाले उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा मङ्गलवार प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडामा सुरु भएको तालिमलाई बेलायतमा रहेर परराष्ट्र मामिला तथा सुशासनका विषयमा काम गर्दै आएका चन्द्रकान्त अधिकारीले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

तालिमको उद्घाटन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष बरालले पछिल्लो समय राजनीतिक दलको मुद्दा रूपान्तरित भइरहेको बताए । विगतमा व्यवस्था परिवर्तन संविधान निर्माणलाई मुद्दा बनाएका राजनीतिक दलहरूले हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु मुद्दा लिएर अघि बढेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यवस्था परिवर्तनसँगै आगामी यात्रा विकास समृद्धि र सुशासनको बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उक्त विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न एमालेका नेता कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको दायित्व रहेको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई सुशासनका मामलामा राष्ट्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । विभिन्न विधि प्रक्रियाबाट हामीले उक्त मूल्याङ्कनको सामना गरिरहेका छौँ । सुशासनमा नेपालको स्थिति राम्रो छैन । अब एमालेका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले सुशासनको अवस्था उकास्न भूमिका खेल्नु पर्दछ ।’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष बरालका अनुसार सुशासनका विषयमा विश्व बैंकको मार्किङ, विश्व अर्थतन्त्र, वर्टेलस्मन फाउन्डेसन, ग्लोवल इन्साड, विश्व जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी लगायतले नेपालको सुशासनको अवस्थालाई नियालिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको सूचक र नेपालको स्थिति बारे उक्त संस्थाले मूल्याङ्कन गरिरहेका उनले बताए ।

ती निकायले करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क) मा नेपाललाई अधिकतम ३५ र न्यूनतम ३१ अङ्क दिएको उनको भनाई छ । सरकारको काम कारबाही र नागरिकको अनुभव मूल्याङ्कन, आयात, निर्यात तथा सार्वजनिक सेवाको अवस्था, ठेक्का सम्झौता, न्यायिक क्षेत्रको अवस्था, व्यापार, उद्योगको अवस्था, भ्रष्टाचारको नीति तथा निगरानी, सरकारको नेतृत्वमा रहेका तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति प्रवृत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सुरक्षा निकाय र व्युरोकेशीको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर सुशासनको मूल्याङ्कन भइरहेको उपाध्यक्ष बरालले बताए ।

भ्रष्टाचारका सूचक अनुसार नेपालमा सुशासनको मामलामा ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए । नेपालमा सेवा प्रवाहको स्थितमा दुई तिहाइको ग्याप रहेको उनको भनाई छ । एक तिहाइको सेवा प्रवाहको अवस्था र गुणस्तर तथा सुशासनलाई उच्च विन्दुमा पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष बरालले बताए ।