काठमाडौँ । अदालतको आदेश तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्नो निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । 

अदालतको आदेश पालन गराउन सरकारले सोमबारदेखि ललितपुरको सातटोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा प्रहरी तैनाथ गरे पनि ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान नेतृत्वले आगामी निर्वाचनका लागि सरकारको आँखा छल्दै अन लाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन पुस १३ गते हुने गरी मिति तय गरिएको छ । सो प्रयोजनका लागि सोमबार बिहान १०:०० देखि दिउँसो २:०० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउने कार्यक्रम राखिएको थियो ।

तर, अदालतको आदेश विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गराउन लागिएको जानकारी पाएपछि गृह मन्त्रालयले एनओसी मुख्यालयमा प्रहरी खटाएको थियो । प्रहरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि कार्यालय परिसरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि निर्वाचन अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराइएको हो ।

यो पनि

सातदोबाटोमा जीवनराम भन्दा पहिला प्रहरी पुगेपछि अध्यक्ष पद हत्याउने योजनामा धक्का

ओलम्पिक कमिटीका एक पदाधिकारीका अनुसार, काठमाडौँकै एक होटलमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेर निर्वाचन समितिले अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउने काम अघि बढाइएको थियो । ओलम्पिक कमिटीले वसन्तबहादुर बस्नेत प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, सञ्जीव आचार्य निर्वाचन अधिकृत र इन्दु कार्की निर्वाचन अधिकृत रहने गरी निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । 

न्यायालय र सरकारको आँखा छल्दै अगाडि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रियामा तीन जनाले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अध्यक्ष पद लागि जीवनराम श्रेष्ठ, निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

जीवनराम ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान अध्यक्ष हुन् भने निलेन्द्र वर्तमान महासचिव । जीवनराम तेस्रो पटक ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । निलेन्द्र भने महासचिवबाट अध्यक्ष बन्ने होडमा लागेका हुन् । तेजबहादुर भने नेपाल ह्यान्डबल संघको प्रतिनिधिका रूपमा ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनमा सहभागी भएका हुन् ।

यसैगरी, महासचिव पदमा राजीव श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अन्य कसैले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन । उपाध्यक्ष पदमा भने दीपकहर्ष बज्राचार्य, ज्योति राणा, गोपाल सुन्दरलाल कक्षपती, प्रकाश शमशेर राणा, दावा गुरुङ, अनिलप्रसाद शर्मा, तुलसी थापा, अशोकरत्न बज्राचार्य र चतुरानन्द राज वैद्य उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी, सचिव पदमा रामकृष्ण श्रेष्ठ र भीमसिंह गुरुङ र रमेशप्रसाद सिवाकोटी तथा उपमहासचिव पदमा रामजी बहादुर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । कोषाध्यक्ष पदमा भने टासी घलेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी, सदस्य पदमा गीता क्षेत्री राणा, लाक्पा छिरिङ लामा, राम अवाले, मनिष जोशी र जितेन्द्रबहादुर चन्दले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये निर्वाचनबाट एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक उपमहासचिव, तीन सचिव र पाँच सदस्य गरी कुल १९ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनमा मंगलबार १०F०० देखि १२:०० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन उपर दाबी विरोध, सोही दिन दिउँसो १:०० बजे दाबी विरोधमाथि छलफल, १:३० बजे उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन, दिउँसो ३:०० बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता, दिउँसो ३:३० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र पुस १३ गते बिहान १०:०० बजेदेखि दिउँसो २:०० बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ ।

• खेलकुद मन्त्रीको प्रश्न ‘मतदान पनि अनलाइनमार्फत नै गर्नुहुन्छ कि ?’

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै हुने ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई आफूहरूले कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिने बताएका छन् । मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरले समेत सम्बन्धित राष्ट्रको कानुन र अदालतको सम्मान गरेको कुरा पनि स्मरण गराए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टर हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ । आईओसी चार्टरमा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले देशको कानुनलाई सम्मान गर्नु पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सम्मानित अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गरेर ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन सक्दैनौँ,’ रातोपोटीसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले भने ।

मन्त्री चौधरीले अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराइएकोमा पनि आपत्ति जनाए । ‘यस्तो पनि हुन्छ ! अदालतले नगर्नु भनेपछि गर्न हुँदैन । उहाँहरूले अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो रे । के अब मतदान पनि अनलाइनमार्फत नै गराउने हो ?’ मन्त्री चौधरीले प्रश्न गरेका छन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीले अदालतको आदेश विपरीत निर्वाचन गरे ओलम्पिक कमिटीको खाता रोक्का गर्नसमेत आफूहरू पछि नपर्ने बताए । ‘यदि खेलकुदको कुनै संस्थाले म देशको कानुन मान्दिन । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दिन भन्छ भने त्यस्ता संस्थालाई सही स्थानमा ल्याउन हामी बैंक खाता र सुविधा रोक्का गर्न समेत पछि पर्दैनौँ,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

मन्त्री चौधरीले आफूहरू ओलम्पिक कमिटीका वर्तमान पदाधिकारीहरूको गैरकानुनी क्रियाकलापको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिए । ‘उहाँहरू एकपछि अर्को गैरकानुनी काम गर्दै जाने, देशको कानुन मान्दिन भन्ने, अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्ने, सरकारी हस्तक्षेप भयो भन्ने । अनि हामी चाहिँ सबै हेरेर–सहेर बस्ने । हामी पनि उहाँहरूको सबै गैरकानुनी गतिविधिहरूको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियासँग पत्राचार गर्ने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

• अदालतको आदेशको उल्लंघन हाम्रा लागि सह्य हुँदैन : राखेप सदस्यसचिव

सरकारको आँखा छल्दै अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराइएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् भने रुष्ट बनेको छ । ‘ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान नेतृत्व एकपछि अर्को गैरकानुनी काम गर्दै गइरहेको छ । सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै अगाडि बढाइएको ओलम्पिक कमिटीको यो निर्वाचन हामीलाई मान्य छैन,’ खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले रातोपाटीसँग भने ।

सदस्यसचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद् ओलम्पिक कमिटीको नियमसंगत निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको तर, अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै हुने निर्वाचन आफूहरूका लागि सह्य नभएको बताए । 

 ‘हामी निर्वाचनको विपक्षमा होइनौँ । तर, निर्वाचन नियमसंगत तरिकाले हुनुपर्छ । अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै निर्वाचन गरिन्छ भने हाम्रा लागि त्यो सह्य हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरमा समेत सम्बन्धित राष्ट्रको कानुनलाई सम्मान गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ,’ सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन् ।

कुनै पनि व्यक्तिगतले आफ्नो निहित स्वार्थ र पदलोलुपताका लागि देशको कानुनको उल्लंघन र न्यायालयको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउन नहुने पनि सदस्यसचिव घिसिङले बताए । उनले ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान नेतृत्व आफ्नो स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिष्ठा धुमिल बनाउने अभियानमा लागेको पनि बताए ।

‘जीवनराम श्रेष्ठजीहरू अहिले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर हल्ला फिँजाइरहनु भएको छ । केही सिप नलागेपछि उहाँहरू सरकारी हस्तक्षेपको बाँसुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक कमिटीसँग पनि यस्तै निराधार कुरा गरिरहनु भएको होला । आफूहरूले देशको कानुनको उल्लंघन गरेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले आईओसी र ओसीएलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन ?’, सदस्यसचिव घिसिङ प्रश्न गर्छन् ।

सदस्यसचिव घिसिङले आईओसी र ओसीए पनि वर्तमान एनओसी नेतृत्वले गरेका गैरकानुनी कार्यहरूप्रति जानकार रहनु पर्ने बताए । ‘सूचना र प्रविधिको युगमा विश्वका जुनसुकै भागमा भएका कुराहरू पनि कसैसँग लुक्न सक्दैन । पक्कै पनि उहाँहरूको गैरकानुनी गतिविधिप्रति आईओसी र ओसीए पनि जानकारी हुनुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन् ।

सदस्यसचिव घिसिङले निर्वाचनको सँघारमा आएर ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एनओसीको विधान संशोधन गर्नु लज्जास्पद कार्य भएको पनि बताए । कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि देशको खेलकुद क्षेत्रलाई नै अन्योलमा पार्न खोज्नु गलत भएको धारणा पनि उनले व्यक्त गरे ।

‘हिजो जीवनराम जी ओलम्पिक कमिटीको महासचिव हुँदा तत्कालीन अध्यक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्न ओलम्पिक कमिटीमा दुई कार्यकालको अवधारणासहित विधान संशोधन गर्नु भयो । आज आफ्नो स्वार्थका लागि फेरि त्यही विधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याउनु भएको छ । त्यो पनि निर्वाचनको सँघारमा आएर । उहाँ लामो समय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव भइसकेको व्यक्ति, नौ वर्षदेखि ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यसअघि ओलम्पिक कमिटीकै महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँको यति लामो कार्यकालमा नेपाली खेलकुदले कति प्रगति गर्‍यो त ? जवाफ दिनु पर्दैन ?’, सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन् ।

• के हो ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन विवाद ?

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसीको निर्वाचन रोक्न आइतबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

त्यसअघि, आइतबार नै अदालतको आदेश र आफ्नो निर्देशन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरि दिन राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरित ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि एनओसी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरित गत मंसिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारणसभा गरी एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए ।

जीवनरामले निर्वाचनको सँघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् । विशेष सधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिव लगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याएका हुन् । श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरुसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले वहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ ।

विधान संशोधनका लागि उनले मंसिर १८ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारणसभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरुले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरुलाई सदस्यसता दिने विषयको टुंगो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारणसभा वा काम–कारवाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु/ नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनि एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यो पनि

यस्तोसम्म हुन्छ नेपाली खेलकुदमा ! ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको पत्रले जीवनरामलाई झट्का

ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।

यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारणसभा स्थगति गरेन । बरु, विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन गर्‍यो । विशेष साधारणसभाले एनओसी पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सम्बन्धि प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो ।

विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधान अनुसार, अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।

विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदबार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धि प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका ब्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँथेनन् । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरुले अदालतको मानहानी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्धा पनि दायर गरेका थिए ।

अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिबाट रुष्ट बनेका खेलकुद संघका पदाधिकारीहरुले एनओसी पदाधिकारीहरुको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेका थिए ।

उनीहरुले अदालतको मानहानिका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाउँदै अदालती विवादको निरुपण नभएसम्म विशेष साधारणसभाबाट पारित विधान अनुमोदन हुन नसक्ने जानकरी गराएको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डस्थित आईओसीको मुख्यालयबाट एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चलिरहेका अदालती मुद्दाहरुको बारेमा स्पष्टता नभएसम्म हामी ३ र ४ डिसेम्बरमा सम्पन्न साधारणसभाका सम्बन्धमा तपाइँलाई जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा हुने छैनौँ ।’