काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको निर्वाचनले छोपेको छ ।  सर्वोच्च बारको नयाँ कार्यसमितिका लागि दुई वटा गठबन्धन चुनावी मैदानमा छन् ।

सर्वोच्च बारको चुनाव नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीलाई पनि लागेको छ । सर्वोच्च बारमा यसरी चुनाव लागिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दाको पेसीका लागि धाइरहेका सर्वसाधारण भने पालो नआएर निराश हुँदै फर्कदै छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा २४३ थान मुद्दा पेसी तोकिएकोमा १६१ थान स्थगित भएका थिए । सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापनाको ७४औँ दिवस भएकाले धेरैजसो मुद्दा स्थगित गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने समस्या पछिल्ला वर्ष निरन्तर देखिएको सर्वोच्च अदालत मुद्दा महाशाखाले जनाएको छ ।

यसरी मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा सर्वोच्च अदालतले करिब १ वर्षदेखि ६ महिनासम्मको पेसी दिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय मुद्दाको पेसी तोक्नका लागि अटोमेशन प्रणाली लागु गरे पनि ६ महिनामा पेसीको पालो पाउनसमेत मुस्किल हुने गरेको छ । यसो हुनुमा न्यायाधीशको अभाव नै मुख्य कारण हो ।

सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । तर हाल सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीशमात्र छन् । ४ न्यायाधीश रिक्त रहँदा सर्वोच्चमा हरेक दिन कम्तीमा तीन वटा इजलास कमी भइरहेको छ । करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चमा कम्तीमा २५–३० जना न्यायाधीशको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । तर संविधानले २१ भन्दा धेरै न्यायाधीश राख्ने परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले तोकेको न्यायाधीश पनि पूर्णरुपमा सर्वोच्चमा पछिल्ला दिन पूर्ति नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए ।

हाल कार्यरत न्यायाधीशमा पनि केही बिरामी पर्ने, बिदा चाहिने र प्रधान न्यायाधीश प्रशासनिक कामदेखि अन्य न्यायिक कार्यमा अल्झनुपर्ने भएकाले ६ देखि ७ वटामात्र इजलास गठन हुने गरेका छन् । बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास पनि बस्नुपर्ने हुँदा झन् कम इजलास गठन हुन्छन् । त्यस्तै  बिहीबार पूर्ण (तीन न्यायाधीश) इजलास र बृहत् पूर्ण (पाँच वा सोभन्दा माथि)को इजलास बसेमा अन्य इजलास एकदुई वटामात्र गठन हुन्छन् ।

तीन दिन कममात्र इजलास लाग्ने अनि तीन दिन मात्र १४ न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदा मुद्दा सधैँ हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतले नै स्वीकार गर्ने गरेको छ ।

बैतडीका पृतबहादुर विष्ट २०७५ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उनले सर्वोच्चमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै २०७५ कात्तिक २० गते रिट दायर गरेका थिए । पाटन बहुमुखी क्याम्पस, बैतडीलाई विपक्षी बनाइ उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर उक्त मुद्दामा ७ वर्षपछि सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गर्‍यो । २०७६ सालमा कारण देखाउ र अग्राधिकार प्राप्त भएको मुद्दामा करिब पाँच वर्षमा बल्ल दोस्रो सुनुवाइ भयो । यो अवधिमा उनी बैतडीवाट काठमाडौँ निकै धाए । तर सर्वोच्चमा मुद्दाको पालो कहिल्यै आएन । ‘बल्ल बल्ल सोमबार पालो आयो तर अर्को पक्षले फाइल नै नपठाएकाले मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ । अब फैसला त कहिले पो हो !’ सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका विष्टले भने, ‘न्याय पाउन कठिन रहेछ । जे हुने हो, छिटै फैसला सुनाइदिए हुने ।’ बैतडीबाट काठमाडौँ आउनै ५० हजार रुपैयाँजति खर्च हुने र हरेक पटक आउन सम्भव नहुने भएकाले अब फैसला हुने समयमात्र आउने कि के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको उनले बताए ।

बैतडीका विष्ट सर्वोच्चमा धाउने एउटा पात्रमात्र हुन् । सर्वोच्चमा लामो समयदेखि मुद्दा रोकिँदा धेरै सेवाग्राहीले यस्तै दुःख  पाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयसम्म पालो नआउनु र वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झिनुमा अदालतको मात्र नभइ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषदको पनि दोष रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको पनि केही दोष त होला तर समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने न्याय परिषदको दोष धेरै देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘न्याय परिषदमा सधैँ विवाद र किचलो भइरहने अनि जनताले न्याय समयमा नपाउने क्रम पछिल्ला केही वर्षदेखि चलिरहेको छ ।’

खिलराज रेग्मीको समयदेखि सुरु भएको न्यायाधीश खाली राख्ने अभ्यास अहिलेसम्म जारी रहेको र यसमा बारको राजनीतिले पनि काम गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘पछिल्ला वर्ष न्याय परिषदको संरचनाको दोष दिएर पन्छिने गरिन्छ तर यो संरचना हैन, यसका पात्र र प्रवृत्तिको दोष हो,’ केसीले भने, ‘न्याय परिषदका पात्रहरू पो सही भएनन् कि भनेर कहिल्यै बहस नहुनु अनि न्यायाधीश रिक्त सधैँ भइरहने मुख्य कारण हो ।’

बारले समयमा आफ्नो सदस्य नपठाउने, सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा आउने कानुनमन्त्री समयमा नियुक्ति नहुनेदेखि बैठकमा नआउने, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति रोकेर कायममुकायमकै भरमा चलाउन खोज्ने र आफ्ना मानिस तथा दलका मानिस खोज्नेजस्ता साझा समस्याका कारण न्यायाधीश अभाव निरन्तर भइरहेको केसीको बुझाइ छ ।

बारले आफ्नो पार्टीको हो कि हैन भनेर नहेरी मेरिटमा योग्य मानिस तत्काल सदस्यमा पठाउने अनि न्याय परिषदले पनि सर्वोच्चका लागि योग्य मानिस छानेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी रूपमा सिफारिस गर्ने हो भने एक हप्तामै सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश पूर्ति हुनसक्ने केसी दाबी गर्छन् । तर यसका लागि कोही पनि तयार नरहेको उनले बताए ।

• बारले कहिले पठाउँछ सदस्य ?

अहिले न्यायाधीश नियुक्ति बारका कारण रोकिएको छ । बारले सिफारिस गरेका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । उनको अवकाशबारे बार जानकार नै थियो । न्याय परिषदले पनि उनले अवकाश पाउनुभन्दा १५ दिनअघि सदस्य सिफारिस गरी पठाइदिनु भनी पत्रसमेत पठाएको थियो । तर उक्त पत्रको जवाफ हालसम्म बारले दिएको छैन ।

बारले न्याय परिषदको सदस्य सिफारिसका लागि मापदण्ड बनाउने भनेको छ । पोखरामा सम्पन्न सम्मेलनमा बारले न्याय परिषदको सदस्यका लागि मापदण्ड निर्माण हुने भनेको छ । तर पोखराबाट फर्केपछि बारले यसबारे छलफल गरेको छैन । बारकी महासचिव अन्जिता खनालले बारले परिषद सदस्य सिफारिसबारे छलफल नगरेको स्वीकार गरिन् । ‘पोखरामा भएको कार्यकारिणी परिषदको बैठकपछि पारदर्शी र मापदण्ड बनाएर परिषद सदस्य सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । तर त्यसपछि बारको बैठक नै बस्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अझै दुई हप्ता यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना छैन ।’

१३ र १४ गते विराटनगरमा महिला वकिलहरूको सम्मेलन हुँदैछ । बारका पदाधिकारीहरू त्यसको तयारीमा व्यस्त रहेको र त्यसपछि मात्र यसमा छलफल हुने खनालको भनाइ छ ।

तर न्याय परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भने छिटै बारले नाम पठाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् । उनले न्याय परिषद दिवसको अवसरमा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेकै सामु बारले छिटै नाम पठाउने र न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढ्ने बताएका थिए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि उनले बारले छिटै नाम पठाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

बारले नाम पठाएपछि परिषदको बैठक बस्ने र न्यायाधीश नियुक्तिको काम पनि अघि बढ्ने प्रधान न्यायधीश राउतको दाबी छ । तर न्याय परिषद सचिवालयले भने कम्तीमा यो महिना न्यायाधीश नियुक्तिमा छलफल नहुने दाबी गरेको छ ।