सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ । प्रदेश सरकारको अभ्यास सुरु भएलगत्तै कर्णालीको पहिलो सरकारले अघि सारेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०७९ असारसम्म ४१ हजार ५९७ जना छोरीको खाता खोलिएको छ । त्यसपछि छोरीहरूको अभिलेख राख्ने काम रोकिएको छ ।

छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, छोरीको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन र बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६ पुस १ गते कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ र २ का दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ७ करोड बजेट पालिकाहरूमा पठाइएको थियो । ०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख र ०७८/०७९ मा १६ करोड रुपैयाँ छोरीहरूको खातामा पठाइसकिएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २० करोड र ०८०/०८१ मा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि उक्त रकम भने छोरीहरूको खातामा गएको छैन ।

छोरीहरूको खातामा २० वर्षसम्म १ लाख २० हजार ५ सय रकम जम्मा हुन्छ । कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा १२ हजार छोरीको जन्म हुने बताइएको थियो । कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षको रकम स्थानीय तहलाई पठाए पनि पछिल्लो तीन वर्ष यता यो कार्यक्रम न अन्त्य गर्न सकिएको छ, न त निरन्तरता नै पाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई धेरै आर्थिक भार पर्ने भएकाले धान्न सकिँदैन कि भन्ने अवस्था आएको हो । यो कार्यक्रमबाट गएको रकम बैंकहरूले कर्णालीमा लगानी गर्दैनन् र प्रदेशमा खासै योगदान हुँदैन भन्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी लामो समयसम्म छोरीहरूका नाममा रकम रहिरहने तर बिचमा छोरीहरूलाई पढाइ निरन्तरता दिन प्रत्यक्ष सहयोग नगर्ने देखिएकाले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी तत्कालका लागि रोकिएको सचिव सारुले बताए ।

यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा ऐन बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कन्सेप्ट पेपर बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारीसमेत उनले दिए । तर अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएकाले थप निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कन्सेप्ट पेपरमा मूलतः प्रदेशमा एउटा कोष बनाएर पैसा राख्ने, अनि रिटर्न दिने खालको नाफामुलक प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, त्यहाँबाट आएको रकम २० वर्षपछि छोरीहरूलाई दिने र बचेको रकम प्रदेश सरकारको आम्दानीमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको सचिव सारुले बताए ।

कोषको रकमबाट विभिन्न प्रोजेक्ट स्थापना भएपछि रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले अन्ततः प्रदेशलाई नै फाइदा हुने निष्कर्षमा पुगिएको उनले जानकारी दिए । यसभन्दा अगाडि छोरीहरूका नाममा जम्मा भएको रकम पनि त्यही ऐनले सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

छोरीको जन्मेको पहिलो महिना १ हजार र त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिने गरी यो कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । छोरीको नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाइने व्यवस्था थियो । तर २० वर्ष पुगे पनि मावि तहको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बिचमै छाडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा त्यो रकम निकाल्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख थियो ।

यही अवस्थामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहने हो भने वार्षिक ५४ करोड खर्च हुने र त्यो बर्सेनि बढ्दै जाने भएकाले कार्यक्रम रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आर्थिक भार हुने भएकाले रोकिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नयाँ तरिकाले जाने भनेको दुई वर्ष भइसक्यो तर राजनीतिक नेतृत्वबाट खासै काम भएको देखिँदैन ।’

उनका अनुसार ५४ करोड कुनै नाफामुलक ठाउँमा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट आएको आम्दानीबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि भन्ने तरिकाको कुरा उठिरहेको छ । ‘पहिला पैसा सिधै खातामा जम्मा गरिन्थ्यो, अहिले त्यसरी नहाल्ने कुरा भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले पनि सुधार गरेर जानुपर्छ भनेकाले कार्यक्रम रोकिएको बताए । साथै उनले करोडौँ रकम भार हुने भएकाले पनि पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

• बजेटबाट पनि हटाइयो

गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बीमाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । बजेटको १११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– बालिकाहरूको कम्तीमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरूको जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसको लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यद्यपि यो वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समेटिएको छैन । जसका कारण आफ्नो प्रमुख उपलब्धि मान्दै आएको बहुचर्चित कार्यक्रम लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो । तर यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई परिमार्जित रुपमा सञ्चारलन गर्न ऐन बनाइने भनिएको छ ।

• कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न

स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका सबैजसो छोरी कार्यक्रममा समावेश भएका छैनन् । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ लगायतका संस्थाहरूले कार्यक्रममा कति सहभागिता छ भन्नेबारे सर्वेक्षण गरेका थिए । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका र जाजरकोटका दुई वटा पालिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विपन्न, सम्बन्धित निकायमा पहुँच नभएका अधिकांश छोरी कार्यक्रममा सहभागी बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक विकास समितिमा पेस गरेको रिपोर्ट अनुसार चार वटा पालिकाका मात्रै २३५ भन्दा बढी छोरी कार्यक्रमको पहुँच बाहिर थिए । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने हो भने त्यसको संख्या निकै धेरै हुने उक्त रिपोर्टले बताउँछ ।