राजनीतिक दल विभाजनको पीडा सबैभन्दा बढी नेताहरूसँग छ । सायदै यतिका विभाजन र तोडफोड अरू देशमा कतै भएको होला । हाम्रो देशमा जति पनि विभाजन भएका छन् अधिकांश सत्ता र पदका लागि मात्र । कसैले पनि कुनै पवित्र उद्देश्य लिएर पार्टी विभाजन गरेका होइनन् । यो कुरा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि अलि बढी नै देखिएको हो । 

जनक्रान्तिपछि संयुक्त सरकार बनेको थियो । बीपी कोइराला सो सरकारबाट राजीनामा दिएर निस्किनुभएको थियो । उहाँ त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि त्यो सरकार भंग भएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पुनः अर्को सरकार बन्यो । तर, मन्त्री चयनमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेसले मातृकालाई २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिन भनेको थियो । तर, उहाँले राजीनामा दिनुभएन । त्यसपछि उहाँलाई पार्टीबाट निस्काशन गरियो । अनि उहाँले अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो । सोही पार्टीलाई लिएर आफ्नै नेतृत्वमा पुनः सरकार गठन गर्नुभएको थियो । त्यसैले पार्टी विभाजनको प्रक्रिया नेपालका लागि दुर्भाग्य हो । मधेसवादी दल मात्र होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी पनि सत्ताकै लागि पटक–पटक विभाजन भएको इतिहास पाइन्छ । 

सबै दल सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका छन् । उनीहरूलाई सत्ता नै चाहिएको छ । राजनीति नै सत्ताका लागि गरेको हो भने त्यो पाउन दलहरू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन, जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्दैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरू कति टुक्रा भएका छन् ? त्यसका नाम के–के छन् ? यस्ता कुरा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई पनि थाहा छैन । उनीहरू पनि एकार्कालाई विभिन्न आरोप लगाएर पार्टीबाट अलग भएका छन् । सबैको जड एउटै भेटिन्छ– त्यो हो सत्ता । कम्युनिस्टलाई सत्ता पच्दैन । सत्तामा गयो कि पार्टी विभाजन हुन्छ । 

त्यो रोग मधेसमा पनि सर्यो । मधेसमा कम्युनिस्ट पार्टीकै हाराहारी दल पुगिसकेका छन् । दलहरूलाई अब त स्मरण गर्नै सकिँदैन । सबैको नाम पनि सबैलाई थाहा छैन होला । जब कि मधेसवादी दलको यो देशमा योगदानको कुरा गर्ने हो भने लामो इतिहास छ । मधेसवादी दल र तिनका नेताले नै सबैभन्दा पहिले संघीयता र संविधानसभाको कुरा उठाएका हुन् ।

संघीयता र संविधानसभाको कुरा पहिला उठाउने नै नेपाल सद्भावना पार्टी हो । २०४६ को आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र घोषणा हुनुभन्दा केही घण्टा पहिले भारतको ‘नवभारत टाइम्स’का पत्रकार दिनानाथ मिश्रले मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो । त्यसमा मैले भनेको थिएँ– ३० वर्षको लामो संघर्षपछि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको छ । नेपालको भावी संविधान संविधानसभाद्वारा बन्नुपर्यो । त्रिभुवन राजाले घोषणा गरेको कुरा पूरा हुनुपर्यो । राजा त्रिभुवनले व्यवस्थापिका–संसद्बाट संविधानसभा घोषणा हुनुपर्छ र  त्यसबाट संविधान बन्नुपर्छ, यदि जनताले चाहेमा देशमा गणतन्त्र पनि घोषणा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । त्यो कुरा लागू हुनुपर्छ । 

मैले संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ कि मधेसी जनता आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भनेको थिएँ । मैले बोलेको कुरा सुरक्षित नै छ । तर, कांग्रेस संविधानसभा स्वीकार गर्ने पक्षमा थिएन । २००७ सालपछि संविधानसभाको कुरा यो कारणले मर्यो टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मीले भन्नुभएको थियो– ‘जुन देशमा राजा हुन्छ त्यो देशमा संविधानसभाको चुनाव हुँदैन ।’ २०४६ पछि पनि कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा थिएन । बरु जनमोर्चाले संविधानसभाको कुरा उठाइरहेको थियो । '

मधेसवादी दल जति कमजोर हुन्छ संघीयता र गणतन्त्र त्यति नै कमजोर हुन्छ । यो देशमा जुन दिन मधेसवादी दल समाप्त हुन्छ त्यही दिन संघीयता र गणतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ । त्यसको षड्यन्त्र सुरु भइसकेको छ । 

यो कुरा त आज आएर स्पष्ट भएको छ कि मधेसवादी दल वा मधेसी नेताले सुरुदेखि उठाउँदै आएको संविधानसभा चुनाव र संघीयताको कुरा देशमा लागू भएको छ । मधेसवादी दलले नचाहेको भए यो देशमा संघीयता आउँदैनथ्यो भन्ने कुरा ठूला दलका ठूला नेताले पनि गरिरहेका छन् । त्यही भएर मधेसवादी दल जति मजबुत हुन्छ त्यति नै संघीयता र गणतन्त्र बलियो हुन्छ भनेरै त्यसलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको छ । मधेसवादी दल जति कमजोर हुन्छ संघीयता र गणतन्त्र त्यति नै कमजोर हुन्छ । यो देशमा जुन दिन मधेसवादी दल समाप्त हुन्छ त्यही दिन संघीयता र गणतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ । र, त्यसको षड्यन्त्र सुरु भइसकेको छ । 

२०६३ माघमा संघीयताविहीन संविधान जारी हुँदा नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा त्यसलाई जलाएर आन्दोलनको उद्घोष गरेको थियो । त्यसअघि कात्तिकमा नै नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी)ले संघीयता नभएको कारण संविधानको ड्राफ्टमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । त्यति बेला नेपाल सद्भावना पार्टीका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व भरतविमल यादवले गर्नुभएको थियो । तर, संविधान जारी भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी चुप लागेर बसेको थियो । 

त्यति बेला उपेन्द्र यादवले विरोध गर्नुभएको थियो । विरोध गर्ने कार्यक्रममा अरू दलका नेता (जस्तैः रामेश्वर राय यादवलगायत विद्यार्थी नेता) पनि थिए । आन्दोलन त्यहीबाट सुरु भएको थियो । त्यो आन्दोलनमा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पनि सामेल हुनुभयो । तीन पटक भीषण आन्दोलन भयो अनि मात्र देशमा संघीयता आयो । मधेसको ठूलो बलिदानीपछि देशमा संघीयता आएको हो । 

यो कुरा सत्ताधारी ठूला दललाई पचेको छैन । जो यो देशका शासक छन् त्यसलाई मधेसवादी दलले देशमा संघीयता ल्याएको कुरालाई मन परेको छैन । त्यही भएर संघीयता र गणतन्त्र ल्याउनेलाई नै समाप्त गरेपछि अरू खुसी गर्न पाइन्छ भनेर नै यी सब भइरहेको कुरा बुझ्न अब ढिलाइ गर्नुहँुदैन । 

तर, दुर्भाग्य जुन मधेसी जनताको बलमा जुन दलले संघीयता ल्याए त्यही दल आज क्षतविक्षत भएका छन् । त्यसको कारण हो सत्ता प्राप्तिको होड । संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन त ती दल लडाइ लडे । तर, त्यसपछि सत्ता र कुर्सीको दलदलमा यसरी फँसे कि त्यहाँबाट निस्किन मुस्किल भइरहेको छ । जसरी मातृका कोइरालाको आकांक्षा थियो कि राजा त्रिभुवनले सधैँ आफूलाई नै राख्नुहुन्छ । तर, महेन्द्र शाह आउनेबित्तिकै मातृकालाई के दशा भयो सबैलाई थाहै छ । त्यसपछि कांग्रेसमा कलह सुरु भएको थियो । कांग्रेस पनि सत्ताकै लागि पटक–पटक विभाजन भएको थियो । अहिले मधेशवादी दल पनि त्यही अवस्थामा पुगेका छन् । मधेसवादी दल सत्ताबिना पानीबिनाको माछाजस्तै भएका छन् । जसको फाइदा सत्ताधारी दलले उठाइरहेका छन् । 

मधेस आन्दोलन चलिरहेको बेला जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्नुभयो अनि राजेन्द्र महतोले भन्नुभएको थियो, ‘मधेसको ९० प्रतिशत माग पूरा भयो ।’ र, त्यो भन्दै सरकारमा सामेल हुनुभएको थियो । त्यति बेला राजेन्द्र महतोको आलोचना भएको थियो । तर, उहाँ त्यसको वास्ता नगरी सरकारमा जानुभयो । त्यसपछि हृदयेश त्रिपाठी, कहिले सरिता गिरी त कहिले श्यामसुन्दर गुप्तासम्मका नेता सरकारमा जानुभयो । त्यो दौड अहिलेसम्म कायम छ । 

उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरूले पनि सत्ताका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन भन्ने घामजस्तै छर्लंग छ । भलै महन्थ ठाकुर आफू सरकारमा जानुभएन । मन्त्री बन्नुभएन । तर, उहाँले आफ्नो पार्टीलाई कहिले सत्ताबाट टाढा राख्नुभएन । शरतसिंह भण्डारीको त के कुरा गर्नु ! प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको कुनै पनि देन छैन । मधेस आन्दोलनमा पनि सबै सकेपछि उहाँ कांग्रेस छाडेर उपेन्द्र यादवको पार्टीमा जानुभएको थियो । त्यसपछि भएका कुनै–कुनै आन्दोलनमा उहाँको सहभागिता देखिएको थियो । तर, नेपालको आन्दोलनमा उहाँको खासै योगदान छैन । यद्यपि, सबैभन्दा बढी मन्त्री बन्नेमा उहाँकै नाम दर्ज भएको छ । सबभन्दा बढी आन्दोलन उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गर्नुभयो । त्यसबापत उहाँहरू सत्ता र पैसाको पछि कुद्नुभयो । 

उपेन्द्र महतो र वीरेन्द्र महतोको मधेस आन्दोलनमा कुनै देन छैन । तर, उपेन्द्र यादवले टिकट दिनुभयो । चुनाव जित्नुभयो र मन्त्री पनि बन्नुभयो । अहिले उपेन्द्र यादवको साथ छाडेर अन्यत्र जानुभयो । हाम्रै जिल्लाका रामबाबु साहको उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग कुनै दूरको पनि साइनो छैन । तर, चुनाव जितेर पटक–पटक मन्त्री बन्नुभयो । उहाँ पनि उपेन्द्र यादवको साथमा हुनुुहुन्न । 

लोसपा अर्थात् महन्थ ठाकुरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ठाकुरको समाप्तसँगै लोसपा समाप्त हुन्छ । त्यस्तै उपेन्द्र यादवको समाप्तिपछि जसपा नेपाल पनि समाप्त हुन्छ । किनभने, उहाँले एकल अध्यक्ष प्रणालीमा पार्टी चलाउनुभयो । अरू नेताले पार्टीमा छु, यो पार्टी मेरो पनि हो भनी कहिले अनुभव हुन दिनुभएन । जसपा नेपाललाई उपेन्द्र यादवको नामले चिनिन्छ भने लोसपालाई महन्थ ठाकुरको नामले । अरू कुनै नेताको नामले चिनिन्छ भने मलाई थाहा छैन । तर, कांग्रेसलाई अहिले गगन थापाको नामले पनि चिन्न थालेको छ । एमालेलाई शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेलको नामले चिन्न थालेको छ । माओवादीलाई नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माको नामले पनि चिन्न थालेको छ । तर, मधेसमा त्यस्तो अवस्था छैन । 

मैले मधेसको विचार, सिद्धान्त र पार्टी बचाउन पाँच वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको चक्कर लगाएँ । नेपाल सद्भावना पार्टी गलत व्यक्तिको हातमा नजाओस् भनी कोसिसका लागि सर्वोच्चसम्म मुद्दा लडें । तर, सत्ताका अगाडि मेरो केही चलेन । नेपाल सद्भावना संघीयता, लोकतन्त्र, आरक्षणको कुरा पहिलो पटक उठाएको पार्टी हो । यसलाई मर्न दिनुहुँदैन भनी चिन्ता मलाई थियो । आज नेपालमा नेपाल सद्भावना पार्टी भएको भए मधेसको मात्र होइन देशको यो हालत हुने थिएन । दुर्भाग्य मधेसकै दुई जना न्यायाधीशले नेपाल सद्भावना पार्टीलाई समाप्त पार्न भूमिका खेल्नुभएको थियो । 

जसरी नेपाल सद्भावना पार्टीलाई समाप्त गर्यो । त्यसरी नै जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, जनमतलगायत पार्टीलाई पनि समाप्त गर्नेछन् । जसपा नेपालको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छैन । लोसपा नेपालको पनि निर्वाचन आयोगमा त्यही अवस्था छ । 

राजेन्द्र महतोले गठन गर्नुभएको राष्ट्रिय मुक्ति नेपाल पार्टीलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन । त्यसको फाइल पनि आयोगमा यो टेबल–त्यो टेबल भइरहेको छ । जनमतले आफ्नो सांसदलाई कारबाही गरेको मुद्दा संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । बिचरा सीके राउत आफ्नो टाउको फुटाइ सक्नुभयो । तर, सभामुखले कुनै सुनुवाई गर्नुभएको छैन । नागरिक उन्मुक्तिमा त श्रीमान र श्रीमतीबीच झगडा लगाएर सर्वोच्चदेखि निर्वाचन आयोगसम्म मुद्दा चलिरहेको छ । 

यो अवस्थामा मधेशवादी दल चलिरहेका छन् । यस्तै अदालत र आयोगको चक्कर लगाउँदा–लगाउँदै पार्टी समाप्त हुन्छ । जसरी नेपाल सद्भावना पार्टी समाप्त भएको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टी समाप्त गर्न राज्यको ठूलो लगानी छ । त्यही लगानी मधेसवादी दलमाथि राज्यले गरिरहेको छ । 

(मधेस राजनीतिका पुराना नेता मण्डलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)