तराई–मधेसकेन्द्रित दल
१. तराई कांग्रेस (२००८)
२. नेपाल सद्भावना पार्टी (२०४६)

• नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) (२०५९)
• सद्भावना पार्टी (२०६४)
• राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी (२०६८)
• नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) २०४९
• नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड)
• नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) (२०६६)
• संघीय सद्भावना पार्टी (२०६८)
• राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल (२०५०)

३. मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (२०६४)

• मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) (२०६६)
• मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) (२०६८)
• मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) (२०६४)
• मधेस तराई फोरम (२०६५)
• राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (२०६९) 
• मधेस क्रान्ति फोरम (२०६७)
• संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (२०७२)
• नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी (२०७३)
• समाजवादी पार्टी (२०७६)
• जनता समाजवादी पार्टी (२०७७)
• लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (२०७८)
• जनता समाजवादी पार्टी (२०८१)
• नेपाल समाजवादी पार्टी (२०७९)
• नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) (२०८१)

४.तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (२०६४)

• तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल (२०६७)
• तराई मधेस सद्भावना पार्टी (२०७०)
• राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (२०७४) 
• जनता प्रगितशील पार्टी (२०७८)
• राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (२०८०)

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटाएर अशोककुमार राईले जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी विभाजन संविधानविपरीत रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग, नेता राईलगायतविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएर पार्टी विभाजनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न भन्यो । तर, उक्त मुद्दाको किनारा अझै लागेको छैन । 

यो अवस्था जसपा नेपालको हकमा मात्र होइन, यसअघि पनि मधेसकेन्द्रित दल विभाजनको विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । नेताहरू अदालतको चक्कर लगाउन बाध्य भएका थिए । कतिपय मुद्दा त अझै टुंगिएका छैनन् । जसपा महासचिव इस्तियाक राई भन्छन्, ‘समयमा निर्णय नगरेका कारण हामीलाई संगठन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । जसपा नेपालबाट थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा आउन चाहनुभएको छ । तर, सनाखत रोकिएका कारण सबै डराइरहेका छन् ।’ 

यो त मधेसवादी दल विभाजनको पछिल्लो घटना मात्र हो । मानौं उनीहरूलाई विभाजनको ‘महारोग’ नै लागेको छ । जुन सजिलै निको हुने छाँट छैन । यसो हुनुमा मुख्यतः राज्यसत्ता र शक्तिलाई दोष दिन्छन्, मधेस मामिलाका जानकार चन्द्र किशोर । मधेसको शक्ति कमजोर गर्न मधेसका दललाई पटक–पटक विभाजन गराएको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘मधेस एउटा शक्ति भएर आएको थियो । जुन कुरा स्थायी सत्तालाई मन परेको थिएन । त्यसलाई कमजोर गर्न विभिन्न उपाय लगाएर ती दललाई विभाजन गर्ने काम गरेको हो ।’

उनका अनुसार मधेसवादी दल सिद्धान्तको राजनीति छाडेर सत्ता–खेलमा बढी लागेका कारण त्यसको फाइदा ठूला दलले उठाए । त्यहीबाट ती दललाई कमजोर बनाएको बुझाइ विश्लेषक किशोरको छ । ‘मधेसलाई कमजोर गर्नमा सत्ताधारी ठूला दल मात्र दोषी होइनन्, मधेसकेन्द्रित दल पनि दोषी छन्’, उनी भन्छन्, ‘मधेसको अहिले जनकपुर र काठमाडौँ गरी दुई सत्ता छन् । ती दुवै सत्तामा उनीहरू कमजोर भएका छन् ।’ 

नेताहरू यसमा सत्ता नै मुख्य कारक रहेको स्वीकार गर्छन् । जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य विकास तिवारी भन्छन्, ‘मधेसवादी दलले सत्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण पटक–पटक विभाजन भएको हो । सत्ता हरेक दललाई चाहिन्छ । राजनीति नै त्यसैका लागि गर्ने हो । तर, त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यो हानिकारक हुन सक्छ । त्यस्तै भएको छ मधेसी दलका लागि ।’ 

लोसपा उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सरकार पनि मधेसवादी दल बलियो होस् भन्ने चाहँदैनन् । भन्छन्, ‘हरेक पार्टी विभाजनमा सरकारको हात हुन्छ । कुनै पनि पार्टी बिनासरकारको संलग्नतामा विभाजन भएको छैन ।’ मधेसकेन्द्रित नेताले ‘सानोतिनो’ लोभ गर्दा त्यसको फाइदा सत्ताधारी दलले उठाएर विभाजन गराउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मधेसवादी दल कमजोर भएपछि ठूला तीन दललाई फाइदा हुन्छ । त्यही भएर कुनै पनि दललाई सग्लो रहन नदिएको हो’, कर्ण भन्छन् । 

मधेस मामिलाका अर्का जानकार श्रीमन नारायणको ठम्याइ छ कि मधेसी दलको ‘प्रसव वेदना’ सकिएको छैन । थप नयाँ–नयाँ दल पनि अस्तित्वमा आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ । ‘नेताहरूमा देखिएको सत्ता र पदको लोभ, जातिवाद तथा परिवारवाद अनि निहित स्वार्थपूर्तिको खेलले पार्टीको मर्यादित इतिहासलाई नै धुमिल बनाउने काम गर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘एउटै पार्टीका नाममा विभिन्न समूह खडा गर्ने, निर्वाचन आयोगसम्म विवाद पुर्‍याउने र सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् फेरि नयाँ दल खोल्ने काम हुँदै आएको छ ।’

पुराना नेता खुशीलाल मण्डल नेपाल सद्भावना पार्टीलाई जसरी समाप्त गर्यो त्यसरी नै जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, जनमतलगायत पार्टीलाई पनि समाप्त गर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘मधेसवादी दलले नचाहेको भए यो देशमा संघीयता आउँदैनथ्यो भन्ने कुरा ठूला दलका ठूला नेताले पनि गरिरहेका छन् । त्यही भएर मधेसवादी दल जति मजबुत हुन्छ त्यति नै संघीयता र गणतन्त्र बलियो हुन्छ भनेरै त्यसलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको छ ।’

• कम्युनिस्टलाई माथ खुवाउने मधेसकेन्द्रित दल

मधेसकेन्द्रित दलले टुटफुटको शृंखलामा कम्युनिस्ट पार्टीलाई माथ खुवाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र विभाजनको इतिहास ७५ वर्ष पुरानो छ । तर, मधेसकेन्द्रित दलको इतिहास त्यति लामो छैन । हुन त मधेसको मुद्दा र अधिकारलाई लिएर २००८ सालमा वेदानन्द झा, कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायत नेताले तराई कांग्रेस गठन गरेका थिए । उनीहरूले आमनिर्वाचनभन्दा पहिला संविधानसभा हुनुपर्ने माग पनि गरे । तर, राजा महेन्द्रले आमचुनाव घोषणा गरेपछि त्यसको स्वागत गरे । 

यो पनि

‘राज्यको षड्यन्त्रमा मधेस कमजोर भइरहेको छ’

मधेसवादी दल समाप्त हुनुको अर्थ

मधेसी दल टुटफुटको अन्तहीन कथा

उक्त पार्टीले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । तर, एउटा पनि सिट हात पार्न सकेन । त्यति बेला बलदेव दास, कुलानन्द झा र वेदानन्द झालगायत नेता जनतामाझ घुलमिल हुन सकेका थिएनन् । अध्यक्ष झा पार्टीलाई राजासमक्ष सुम्पेर तत्कालीन सरकारमा सहभागी भए । अर्कातर्फ सो पार्टीका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले सो पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराए । 

‘क्रान्तिकारी’ मधेसी नेताले भूमिगत आन्दोलन गर्न रघुनाथ रायको अध्यक्षतामा तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे । उक्त कदम तत्कालीन शासकलाई टाउको दुखाइ बन्यो । मोर्चाका थुप्रै नेता मारिएका जानकार बताउँछन् । त्यसपछि मधेसको अधिकारका लागि रघुनाथ ठाकुर मैदानमा उत्रिए । उनले त्यस बेला आफ्नो आन्दोलनलाई नेपालमा मात्र होइन कि भारतमा पनि स्थापित गरे । तर, मधेसमा कुनै परिवर्तन आएन । र, उनी पनि मारिए ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४० सालमा गठन गरेको नेपाल सद्भावना परिषद्बाटै मधेसमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि सुरु भएको थियो । उक्त परिषद्लाई २०४६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी बनाएर ‘मधेसको राजनीति’ले संसद्मा प्रवेश पाएको थियो । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०६४ मा सामाजिक संस्थाका रूपमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले पार्टीको रूप लियो । त्यस्तै २०६४ मै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन भयो ।

यसरी मधेसकेन्द्रित दलको इतिहास ७३ वर्ष पुरानो छ । तर, संसदीय राजनीतिको सुरुवात २०४६ देखि भएको देखिन्छ । तराई कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी, फोरम र तमलोपाबाट ३० भन्दा बढी पार्टी बनेका छन् । जुन दृश्य कम्युनिस्ट पार्टीमा देख्न पाइन्छ । माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादीबाहेक पनि कम्युनिस्ट दल नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छन् । जो संसदीय राजनीतिमा सक्रिय नरहे पनि कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम राखेका छन् । 

पुराना नेता मण्डल भन्छन्, ‘कम्युनिस्टलाई सत्ता पच्दैन । सत्तामा गयो कि पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यो रोग मधेसमा पनि सर्यो । मधेसमा कम्युनिस्ट पार्टीकै हाराहारी दल पुगिसकेका छन् ।’

• सद्भावना फुटको शृंखला

नेपाल सद्भावना पार्टीलाई रामेश्वर राय यादव, हृदयेश त्रिपाठीलगायतले विभाजन गरे । जसले २०५० सालमा समाजवादी जनता दल खोले । त्यो पनि सत्ताकै लागि थियो । त्रिपाठीलाई लेखा समितिको अध्यक्ष बन्नु थियो भने यादवलाई मन्त्री । पछि उनीहरूले त्यो पार्टी चलाउन सकेनन् र सद्भावनासँग एकीकरण गरे । उक्त पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष सिंहका लागि त्यो विभाजन पहिलो धक्का थियो । 

सिंहसँग लामो समय काम गरेका नेता कर्ण भन्छन्, ‘गजेन्द्रबाबुजस्तो त्यागी र भलादमी नेताको पार्टी त्यति बेला फुटाइदिएको थियो भने अहिले त झन् नर्मल कुरा हो ।’ त्यसपछि पार्टी विभाजन हुन नदिएको उनी सुनाउँछन् । उनका अनुसार सिंहको निधनलगत्तै भएको महाधिवेशनबाट २०६० सालमा पार्टी पुनः विभाजन भएको थियो । सिंहको निधनपछि बद्री मण्डल अध्यक्ष भएका थिए । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमलाई समर्थन गरेका कारण उनलाई अध्यक्ष स्वीकार गरिएन । र, महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजन भएको थियो । 

नयाँ पार्टीमा सिंहकी श्रीमती आनन्दीदेवी अध्यक्ष बनिन् । जुन पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) राखियो । सोही दल २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा गठबन्धनमा सहभागी भयो । जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको सरकारका लागि पार्टीमा किचलो भयो । कहिले आनन्दीदेवीलाई प्रयोग गरेर राजेन्द्र महतो मन्त्री भए त कहिले श्यामसुन्दर गुप्ता भने कहिले हृदयेश त्रिपाठी । सरिता गिरी पनि त्यही मेसोमा मन्त्री बनिन् । 

आनन्दीदेवी जसको पक्षमा हुन्थिन् उनै नेता मन्त्री बन्थे । त्यही भएर आनन्दीदेवी खोसाखोसमा पर्थिन् । त्यही बेला महाधिवेशन लहान, जनकपुर र वीरगन्ज गरी तीन ठाउँमा भयो । वीरगन्जबाट गुप्ताले पार्टी कब्जा गरे भने लहानबाट गिरी र जनकपुरबाट खुशीलाल मण्डलले । पार्टी कसको हो भन्ने टुंगो थिएन । तीनै पक्षले दाबी गरे । त्यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो । 

अदालतमा लामो समय मुद्दा चलेपछि गुप्ता नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाटेड) गठन गरेर छुट्टै बसे । मण्डल र गिरीबीच मुद्दा चलिरह्यो । पछि गिरीले मुद्दा जितिन् । तर, उनले पनि पार्टी लामो समय चलाउन सकिनन् र अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावनासँग एकीकरण गरिन् । अब कुरा गरौं झाले संघीय सद्भावना कसरी बनाए ? नेपाल सद्भावनाको वीरगन्ज महाधिवेशनमा गुप्ताले पार्टी कब्जा गरेपछि राजेन्द्र महतो अलग भई २०६४ मा सद्भावना पार्टी गठन गरे । 

सद्भावनाले २०६४ को संविधानसभा चुनावमा ‘सम्मानजनक’ सिट ल्यायो । तर, झा २०६८ मा त्यहाँबाट अलग भएर संघीय सद्भावना गठन गरे । पार्टीबाट अलग भएपछि उनी उद्योगमन्त्री बने । रामनरेश राय पनि सोही वर्ष महतो नेतृत्वको पार्टीबाट अलग भई राष्ट्रिय सद्भावना गठन गरे । तर, उनले लामो समय पार्टी चलाउन सकेनन् र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्तिक पार्टी नेपालसँग एकीकरण गरी तराई मधेस सद्भावना बनाए । 

• चुच्चे नक्साको विरोध गर्दा गयो सांसद पद

झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गरे पनि गिरी लामो समय त्यहाँ टिक्न सकिनन् । त्यहाँबाट उनी अलग भइन् । केही समयपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकीकरण गरिन् । उनी २०७४ को चुनावमा सो पार्टीबाट समानुपातिक सांसद भइन् । तर, चुच्चे नक्साको विरोध गरेपछि उनको सांसद पद गुम्यो । पार्टीबाट पनि निस्काशित भइन् । 

तब लामो समय नेपाल सद्भावनाको खोजखबर कसैले गरेन । रामकुमार महतोले सो पार्टी पुनः सञ्चालनमा ल्याए । काठमाडौँ छाडेर सिरहाको लहान बस्न थालेकी गिरी पनि सोही पार्टीमा लागिन् । तर, त्यो पार्टीले उपलब्धि देखाउन सकेन । नेताहरू भन्छन्, ‘रामकुमार महतोले नेपाल सद्भावना पार्टीलाई खाने भाँडो बनाउनुभएको थियो । जोसँग पनि पञ्जा (हात) छाप लिएर बार्गेनिङ गर्दै हिँड्नुभएको थियो । सबैसँग पैसाको डिमान्ड गर्थे । त्यो पार्टीको नामबाट चन्दा पनि उठाउँथे । तर, त्यसलाई कहिले अगाडि बढाएनन् ।’

• पार्टी सुम्पेर श्रीमतीलाई जागिर 

रामकुमार महतोले २०८० साउनमा नागरिक उन्मुक्तिसँग एकता गरे । त्यति बेला उक्त पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिइन् । महतोले श्रीमतीलाई जागिर लगाउने लोभमा पार्टीसँग एकीकरण गरेका जानकार बताउँछन् । मन्त्री हटेपछि श्रीमतीको जागिर पनि गयो । महतोले त्यसपछि नेपाल सद्भावनाको अध्यक्षमा श्रीमतीलाई राखेर पार्टीलाई पुनर्जीवित गरे । आफू नागरिक उन्मुक्तिको उपाध्यक्षमा बसे । 

पछि नेपाल सद्भावनालाई राम्रोसँग चलाउने भन्दै गोविन्द चौधरी र रामचन्द्र कुशवाहालगायत सक्रिय भए । महतो नागरिक उन्मुक्ति छाडेर नेपाल सद्भावनामा फर्किए । तर, नीतिले पार्टीमा फर्किने अनुमति दिइरहेको थिएन भने श्रीमती सरकारी जागिरमै रहेको बेला पार्टी अध्यक्ष बनाएका कारण श्रीमती पनि अध्यक्ष रहिनन् । अन्ततः चौधरी पक्षले मंसिर पहिलो साता नेपाल सद्भावनाको महाधिवेशन गराएर कुशवाहालाई अध्यक्ष बनाए । महतोले अझै सो पार्टीमाथि अधिकार जमाइरहेका छन् । त्यो विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।

• फोरम लिएर उदाएका थिए उपेन्द्र, परे विभाजनको चपेटामा  

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) जनआन्दोलनलगायत मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका बेला उपेन्द्र यादव मधेसी जनअधिकार फोरम लिएर मधेसको राजनीतिमा उदय भए । जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल सद्भावनाले मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि मधेस आन्दोलन पनि सुरु गरेको थियो । त्यसको सुरुवात नेपालगन्जबाट भएको थियो । 

नेपाल सद्भावनाले अन्तरिम संविधानप्रति चित्त नबुझ्दा २०६३ पुस ६ गते मधेस बन्दको घोषणा गर्‍यो । बन्दकर्ता र विरोधीबीच नेपालगन्जमा झडप भयो । त्यस क्रममा जनधनको क्षति भयो । त्यस बेला वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए, हृदयेश त्रिपाठी । नेपालगन्जमा आन्दोलन चर्कियो । तर, सरकार छाडेर त्यसको नेतृत्व सद्भावनाले लिन उचित ठानेन । आन्दोलनको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने मुद्दामा पार्टीभित्र दुई गुट देखियो । मधेस आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । तर, सद्भावनाले सत्ताको लोभमा त्यसको स्वामित्व लिन मानेन । नेपालगन्ज घटनालगत्तै फोरम (त्यति बेला पार्टीका रूपमा दर्ता भएको थिएन)ले नेपालगन्जमा कार्यक्रम गरी मधेसका जनताको पक्षमा वकालत गर्‍यो । 

फोरमले नेपालगन्ज घटनामा लागेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानबिना नै अन्तरिम संविधान घोषणा हुने बुझेर फोरम आन्दोलनको तयारीमा जुट्यो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम सविधान घोषणा भयो । तर, त्यसमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवं प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरा समावेश थिएन । उक्त संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २ गते फोरम नेपालको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा गएर अन्तरिम संविधानको प्रति जलाउने काम भयो । 

यादवलगायत थुप्रै नेता पक्राउ परे । त्यसविरुद्ध मधेसमा चक्काजाम हुन थाले । २०६३ माघ ५ गते भएको आन्दोलनमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको निधन भयो । तब आन्दोलन चर्कियो । पहिलो चरणको आन्दोलनकै क्रममा भाग्यनाथ गुप्ता, रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनललगायत नेताले उपेन्द्र यादवबाट अलग भएर मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस गठन गरेका थिए । त्यसपछि २०६४ मै गठन भएको तराई मधेस लोकतान्त्तिक पार्टी र सद्भावनाको साथमा लामो समय आन्दोलन चल्यो । 

फोरम पहिलो संविधानसभाबाट ठूलो शक्ति भएर आयो । तर, त्यो शक्ति लामो समय टिकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीभित्र लफडा भएको थियो । यादव र विजयकुमार गच्छदार दुवै जना सरकारमा जाने अडानमा थिए । कुरा नमिलेपछि गच्छदारले २०६६ मा फोरम लोकतान्त्रिक बनाए । र, माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे । 

अमर यादवले त्यसअघि नै फोरमबाट अलग भई मधेस तराई फोरम बनाएका थिए । तर, उनी सांसद नभएका कारण उपेन्द्र यादवलाई कुनै असर परेन । गच्छदार अलग भएपछि भने उनलाई ठूलै धक्का लाग्यो । जेपी गुप्ताबाहेक अन्य शीर्ष नेता गच्छदारको साथमा लागे । त्यसले यादव कमजोर भए ।  

त्यसपछि पनि सरकारका लागि फोरममा संघर्ष चल्यो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बेला पनि चर्को बहस भयो । त्यति नै बेला जेपी गुप्ताले उपेन्द्रलाई छाडेर २०६८ मा मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतन्त्रिक) गठन गरे । गुप्ता डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री भए । पछि भ्रष्टाचार कसुरमा उनी मन्त्री भएकै बेला पक्राउ परी जेल गए । त्यसपछि सोही पार्टीका नेता राजकिशोर यादव पार्टी अध्यक्ष र मन्त्री पनि भए । 

यस्तै टुटफुटका कारण मधेसवादी दल कमजोर बने । २०७० को चुनावमा नराम्रो नतिजा ल्यायो । उपेन्द्र यादवले २०७२ मा अशोककुमार राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीसँग एकीकरण गरी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनाए । सो पार्टीबाट २०७३ मा मोहम्मद रिजवान अन्सारीलगायत नेता अलग भई नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । तर, त्यसले असर गरेको थिएन । किनभने, उनी सांसद थिएनन् । 

यादवले डा. भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग २०७६ मा एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाए । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच २०७७ मा एकीकरण भयो । जुन बेला यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टी विभाजन हुन लागेको थियो । त्यही विभाजनलाई रोक्न २०७७ वैशाखमा रातारात पार्टी एकीकरण भयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो । सो पार्टीमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुई जना अध्यक्ष थिए । सुरुमा सो पार्टीको बारेमा अन्तराष्ट्रिय रूपमै चर्चा भयो । मधेसका सबै दल एक ठाउँमा आइसकेका थिए र एउटै पार्टी बनाएका थिए । मधेसमा ठूलै शक्ति निर्माण भएको थियो । तर, त्यो शक्ति धेरै दिन टिकेन । एक वर्ष नबित्दै दुई जना अध्यक्षको बीचमा खटपट सुरु भयो । ठाकुर पक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीनिकट थिए । जब कि यादव ओलीका विरोधी थिए । ठाकुर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी पनि भए । यादवले ठाकुर पक्षका नेतालाई कारबाही गर्न थाले । त्यसपछि पार्टीमा विवाद चर्कियो । 

पार्टीमाथिको दाबीको विवाद निर्वाचन आयोगमा गयो । आयोगमा लामै समय बहस भयो । अन्तिममा कसको पक्षमा कति केन्द्रीय सदस्य भनी टाउको गन्ने कुरा भएपछि ठाकुरलाई छुट्टै पार्टी खोल्ने बाटो खुल्यो । उनले २०७८ भदौमा जसपा नेपालबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाएका थिए । 

ठाकुर हटेपछि त्यो ठाउँमा अर्को अध्यक्ष राख्नुपर्छ भनी कुरा उठ्न थाल्यो । अशोक राई वा आफूलाई राख्नुपर्ने या अध्यक्ष नराख्ने भएपछि विधान संशोधन गर्न पनि डा. भट्टराईले भने । तर, यादव अर्को अध्यक्ष राख्न त के विधान संशोधन गर्न पनि तयार भएनन् । डा. भट्टराई र महेन्द्र राय यादवले त्यहाँबाट निस्केर नेपाल समाजवादी पार्टी बनाए । त्यो पार्टी पनि एक रहेन । 

जसपा नेपालबाट डा. भट्टराई निस्केको एक वर्ष नबित्दै राई पनि त्यहाँबाट अलग भएर जनता समाजवादी पार्टी बनाएका हुन् । अहिले त्यही विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जसपा महासचिव राई अदालतले छिट्टै न्याय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् । जसकारण राजनीतिक गतिविधि गर्नमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । 

• महन्थ ठाकुर : कांग्रेसबाट विद्रोह, मधेसमा सकस

कांग्रेसबाट विद्रोह गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका महन्थ ठाकुरलाई मधेस राजनीति निल्नु न ओकल्नु भएको छ । उनको पार्टी पनि यति टुक्रा भयो कि राष्ट्रिय पार्टी पनि बनाउन सकेनन् । २०७९ को चुनावमा संघमा चार सिट मात्र जित्न सके । ठाकुरले २०६४ मा गठन गरेको तमलोपा तीन वर्ष पनि सग्लो रहेन । २०६७ मा महेन्द्र राय यादव अलग भएर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल बनाए । तमलोपा नेपाल राष्ट्रिय सद्भावनासँग एकीकरण गरी तराई मधेस सद्भावना बनाएका थिए । 

ठाकुरको तमलोपा, अनिल झाको संघीय सद्भावना, शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी, राजकिशोर यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्तिक), राजेन्द्र महतोको सद्भावना र महेन्द्र राय यादवको तराई मधेस सद्भावनाबीच २०७४ मा एकीकरण भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनाइयो ।

महन्थ ठाकुरले राजपा नेपाल बनाउन तयार भएपछि तमलोपका तत्कालीन नेता हृदयश त्रिपाठी असन्तुष्टि जनाए । राजपा नेपालमा उनले आफूलाई पनि अध्यक्ष मण्डलमा राख्न भनेका थिए । तर राजपा नेपालका अन्य नेताहरूले त्रिपाठीलाई अध्यक्ष मण्डल सदस्यमा राख्न स्वीकार गरेनन् । बरु अध्यक्षमण्डलको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाउन सकिन्छ तर सदस्य नै बनाउन सकिँदैन भनिएको थियो ।  तर त्रिपाठी आमन्त्रित सदस्यको रूपमा त्यहाँ जान मानेनन् र राजपा नेपालको एकता प्रक्रियाबाट अलग भए । 

केही समय उनले तराई मधेस खासगरि पश्चिम मधेसमा अभियान सञ्चालन गरे । सोही अभियानबाट उनी एमालेको चुनाव चिह्न लिएर २०७४ मा चुनाव जिते र आफूसँगै अरूलाई पनि जिताए । पछि २०७८ मंसिरमा नागरिक समाजका अगुवाहरू दनमनाथ ढुगांना, रामेश्वर खनाल, तुलानारायण साह लगायतलाई साक्षी राखेर उनले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरे । सो पार्टीबाट उनले २०७९ को चुनावमा भाग लिए पनि पार्टीले खासै प्रगति गर्न सकेन ।

राजपामा प्रत्येक दुई–दुई महिनामा अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको थियो । ६ जना आलोपालो अध्यक्ष बन्ने सहमति थियो । तर, लामो समय ठाकुर नै अध्यक्ष रहे । त्यसले विवाद भयो । महतो, भण्डारी, झाहरूले त्यसको विरोध गरे । त्यसपछि राजपा नेपालमा चक्रीय प्रणाली लागू भएको थियो । तापनि पार्टी ठिकठाक चल्न सकेन ।  गतिविधि ठप्प भयो । त्यही बेला उपेन्द्र यादवको तत्कालीन समाजवादी पार्टीले एकताको हात अगाडि बढायो । तब राजपा र समाजवादीबीच एकता भएर जसपा नेपाल बनेको थियो । जो पछि विभाजन भएर लोसपा बन्यो ।

तर लोसपा नेपाल गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै २०८० फागुनमा राजेन्द्र महतोले सो पार्टीबाट विद्रोह गरे । र, आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गठन गरे । महतोले केही समय राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट अभियान सञ्चालन गरे । अहिले त्यसलाई उनले पार्टीको रुप दिएर राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले हालसम्म सो पार्टी दर्ता गरेको छैन । 

• गच्छदारलाई पनि धक्का

राजनीतिमा विजयकुमार गच्छदारलाई खेलाडी मानिन्छ । तर, खेलमा सधैँ एउटै दाउ लाग्दैन भनेजस्तै उनी अहिले निस्क्रिय छन् । कांग्रेसबाट विद्रोह गरी फोरममा गएका गच्छदार त्यहाँ लामो समय टिक्न सकेनन् । माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन फोरम नेपाल विभाजन गरी २०६६ मा फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरे । 

उनलाई भण्डारीलगायत थुप्रै नेताले साथ दिए । पछि भण्डारी पनि अलग भए । उनले तराई मधेस अभियान चलाए । पछि उनले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरे । भण्डारीले अन्य दलसँग एकता गरेर राजपा नेपाल बनाए । त्यसपछि जसपा नेपाल । अहिले लोसपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । 

गच्छादरको पार्टीबाट भण्डारी मात्र होइन, सञ्जय साह (टकला) पनि निस्के । उनले २०६७ मा मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरे । त्यो पार्टी लिएर तराई मधेसमा गतिविधि चलाइरहेका बेला जनकपुर बमकाण्डको आरोपमा उनी पक्राउ परे । उनी जेलमा छन् । 

नेताहरूले आफ्नो साथ छाड्दै गएपछि गच्छदार मधेसको राजनीतिमा आजित भएर कांग्रेससँग एकीकरण गरे । तर, २०७४ को चुनाव हारे । उनी ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिए । त्यसपछि सक्रिय देखिएका छैनन् । तराई कांग्रेसदेखि नेपाल सद्भावना, फोरम, तमलोपा सबै समाप्तिको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलले आआफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर मधेस तराई शब्द नै हटाइसकेका छन् । राष्ट्रिय पार्टी देखाउन अर्कै अर्कै नाम राखेका छन् । 

जसपा नेपालमा रहेका रेशम चौधरीले जेलबाटै श्रीमतीको नाममा नागरिक उन्म्ुक्ति पार्टी बनाए । त्यो पार्टीमा पनि श्रीमान–श्रीमती विवाद देखिएको छ । स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन छाडेर जनमत पार्टी गठन गरेका डा. सीके राउतले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । जसकारण उनको पार्टीको ग्राफ तल झर्दै छ ।