विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको ८ वर्षमा पनि कोशी प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले पनि संघ सरकारकै तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरू छन् । कतिपय कार्यालय भने भाडाका घरमा छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय नै तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि कार्यालयको भवनमा छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन वनको क्षेत्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रहेको भवनमा छ ।

कोशी प्रदेश सरकार आफैँले विगत ७ आर्थिक वर्षमा राखेको जिन्सी सम्पत्तिमात्रै ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि जग्गाको विवरण छैन । प्रदेश सरकारको घरजग्गाको प्रतिवेदनमा भने नेपाल सरकारका साविक कार्यालयहरूको नाममा रहेको घरजग्गाको नामसारी नभएकाले पुरानै कार्यालयको नाममा प्रविष्ट भएको र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको प्रविष्टलाई आधार मानेर प्रतिवेदन दिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्षमा भने स्थायी संरचना निर्माणको लागि छलफल सुरु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नै हुन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि यस अघि प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासको बारेमा आफूले अध्ययन सुरु गरेको जनाए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न विगतमा भएका कामको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘केही समयमा हामी जग्गादाताहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेर जग्गा माग गर्छौं ।’

मन्त्री भण्डारीले प्रदेशको राजधानीको संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा २० बिघा जग्गा चाहिने बताए । त्यसका लागि विराटनगरबाट १० किलोमिटरभित्रको क्षेत्रलाई आधार मानेर सूचना आह्वान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसअघि केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएको बेलामा विराटनगर ५ र ६ नम्बर वडामा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि भन्दै जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८० मंसिर ८ गते बसेको बैठकले विराटनगर वडा नं. ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको २ बिघा र विराटनगर ५ नम्बर वडामा प्रदिपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको रिङ रोडको पश्चिमतर्फको ५ बिघा जग्गा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरमा नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशको राजधानीको संरचना निर्माण गर्ने चर्चा भने २०७८ साल मंसिर १६ गते राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको हो । उक्त सरकारले २०७८ माघ १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केदार कार्कीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

‘दीक्षान्त पोखरेल नाउँको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको जग्गामध्येबाट २–०–० (दुई बिघा) र प्रदिपकुमार श्रेष्ठको निवेदनमा उल्लेख भएका ८ जना जग्गा दाताहरूको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको रिङरोड पश्चिम तर्फको ५–०–० (पाँच बिघा) जग्गा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरको नाउँमा नामसारी गर्ने,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो जग्गाहरूको नामसारी सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत अघि बढाउने ।’ तर, उक्त निर्णय गरेपछि जग्गा प्राप्तिको अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन ।

पोखरेलले वडा नम्बर ६ मा रहेको कित्ता नं. १११, १२४, १२५ र १४३ को ६ बिघा जग्गामध्ये २ बिघा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने प्रदिपकुमार श्रेष्ठसहित देवनागरा ग्रुप, विनोद अग्रवाल, नरेश राठी, पुनम झनात, मधु सिद्धान्ती, अनिता मुरारका, अन्जु सिहान्चीलगायतले विराटनगगर–५ मा रिङरोड पश्चिममा ५ बिघा जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

३ वर्षदेखिको गोलचक्कर

प्रदेशको राजधानीको संरचना निर्माण गर्ने चर्चा भने २०७८ साल मंसिर १६ गते राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको हो । उक्त सरकारले २०७८ माघ १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केदार कार्कीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका सदस्यलाई पनि समेटिएको थियो । सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव थिए ।

सो कार्यदलले २०७९ भदौ १३ गते प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका अन्य संरचनाहरू एकै ठाउँमा एकीकृत रूपमा फरकफरक स्थानमा व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरी नागरिकहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने ध्येयका साथ प्रदेश सरकारबाट बृहत् विराट क्षेत्र (विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका)मध्ये उपर्युक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन चाहने स्थानीय तह, जग्गा दाता (संघ संस्था तथा व्यक्तिहरू)सँग ७ दिनको समय दिँदै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

जसमा कम्तीमा ५ बिघा जग्गा हुनुपर्ने, हकभोग विवाद नभएको, कुनै अड्डा अदालत वा बैंक वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नरहेको, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली आदि)को व्यवस्था भएको हुुनपर्ने लगायतका शर्त राखिएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा विभिन्न ५ संस्था तथा व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा परेका निवेदनसहित छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगास्थित डंग्राहाको ल्याण्डफिल साइटको ५ बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय २०७९ असोज १२ गते गरेको उल्लेख छ । यस्तै बुढीगंगा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि जारी गरेको सूचना अनुसार विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्त गर्न सहमति दिएको थियो । यस्तै कटहरी गाउँपालिकाले पनि सूचना बमोजिमको जग्गा आफ्नो पालिकाभित्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

मन्त्री तथा सांसदहरूको आवाससहितको संरचना तयार गर्ने सरकारको योजना छ । तर, प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकार आफैँले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार आफैँले बनाएको संरचना प्रदेशसभा भवनमात्र हो । त्यो पनि संघीय सरकारको मातहतमा रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मोरङको जग्गामा निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रादेशिक भौतिक संरचना निर्माणका लागि भन्दै तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।