काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा देखिएको छ । सोमबार उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णयसँगै रास्वपामा अहिले नै तीन पदाधिकारी कार्यवाहक बनेका छन् । अर्थात् डीपी कार्यवाहक सभापति, कवीन्द्र बुर्लाकोटी कार्यवाहक महामन्त्री र मनिष झा कार्यवाहक प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका छन् । 

यसअघि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर हुँदा पनि रास्वपाले २०७९ माघमा अर्याललाई नै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यतिबेला रवि लामिछाने सांसदबाट पदमुक्त भएकाले संसदीय दलको नेता समेत अर्याल नै बनेका थिए । 

कार्यवाहकको शृङ्खला
२०७९ असार ७ गते लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाको घोषणा भएको थियो । त्यसअघि वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रसहितका वैकल्पिक शक्तिको पक्षमा जनमत देखिएपछि उत्साहित हुँदै लामिछाने टेलिभिजन कर्म छाडेर राजनीतिमा हाम फालेका थिए ।

छोटो समयमै लामिछाने सभापति रहेको पार्टीले जनविश्वास जित्दै २०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनबाट संसदको चौथो ठुलो पार्टीका रूपमा उदायो । तर, संसदीय यात्राकै क्रममा नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले रविको नागरिकता बदर हुने फैसला सुनायो । अर्थात् अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको पाइएको भन्दै उनलाई नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता लिन सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भए ।

२०७९ माघ १३ गतेको फैसला लगत्तै सोही दिन बसेको रास्वपाको पदाधिकारी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार पार्टीको काम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भयो । जसअनुसार कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको कार्यवाहक नेताको जिम्मेवारी अर्याललाई दिइयो ।

उपनिर्वाचन भएर चितवन–२ बाट जितेर नआउँदासम्म अर्याल नै संसदीय दलको नेता कायम रहे भने कार्यवाहक सभापति चाहिँ त्यतिबेला रविले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता नपाउँदासम्म मात्रै भए ।

अहिले फेरि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएकाले पार्टीले अर्याललाई नै कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको हो। सोमबार बसेको सचिवालयको बैठकले सभापति लामिछानेको प्रस्तावअनुसार अर्याललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको हो । 

‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेद्वारा पार्टी उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल (डीपी) लाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति तोकिएको ब्यहोरा पार्टी सचिवालयलाई जानकारी गराइयो र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरियो ।

पार्टी विधान बमोजिम मिति २०८१।०९।०६ गते पार्टी सभापतिले उहाँलाई कार्यवाहक सभापति तोकिएको ब्यहोराको पत्र जिल्ला अदालत कास्कीको रोहवरमा कार्यवाहक महामन्त्रीमार्फत् केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ’, बैठकपछि रास्वपाको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त पत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो अनुपस्थितिमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई देश निर्माण गर्ने महाअभियानमा सशक्त राख्न कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित शुभकामना समेत व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै रास्वपाको संस्थापक महामन्त्री र प्रवक्ता मुकुल ढकाल हुन् । पार्टी हित विपरीतको गतिविधि गरेको आरोपमा उनी कारबाहीमा परेपछि सो पदमा पनि कार्यवाहक नै तोकियो । हाल कार्यवाहक महामन्त्रीका सहायक महामन्त्री बुर्लाकोटी र कार्यवाहक प्रवक्तामा यसअघि सहप्रवक्ता रहेका झालाई तोकिएको हो ।

लामिछानेका सम्बन्धमा सहकारी ठगीसहितका विवाद बढ्न थालेपछि ढकालले पार्टीमा असन्तुष्टि राख्न थालेका थिए । यतिमात्रै होइन संघीय उपनिर्वाचनको नतिजापछि त उनले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर पार्टीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेका थिए । उक्त, अध्ययनपछि उनले पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने अडान राख्न थालेपछि उनको लामिछानेसँग विवाद बढेको थियो विवाद चुलिँदै जाँदा पार्टीले उनलाई ‘अनुशासनविपरीत अभद्र र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको’ आरोप लगाउँदै पार्टीले २०८१ असारमा निलम्बनको निर्णय गर्‍यो।

उनलाई निलम्बन गरेसँगै रास्वपाले कार्यवाहक महामन्त्री र कार्यवाहक प्रवक्ता क्रमशः बुर्लाकोटी र झालाई तोकेको हो । पछि मुकुल पार्टीबाट निष्कासनमै परेका थिए । 

न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउने
यसैबिच लामिछाने पक्राउ लगत्तै विरोधमा रहेका रास्वपाले अब भने न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सोमबारको बैठकले अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा सघाएर जाने निर्णय भएको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि यस मुद्दामा  न्यायालयबाट लामिछानेले न्याय पाउनेमा पार्टीले विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै बैठकमा लामिछाने विरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ्ग पनि भएको थियो । लामिछानेविरुद्ध आइतबार सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी तीन वटा अभियोग लगाएर मुद्दा दायर भएको हो।  अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेको सांसद पद समेत निलम्बन भइसकेको छ ।