१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
आज २०८१ पुस ८ गते सोमबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
आजका मुख्य समाचारमा डीपी अर्याल बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, सांसद पदबाट रवि निलम्बित, श्रीमतीको नाम जोडेर लेखा समितिमा प्रश्न उठेपछि रक्षात्मक बने सभापति पोखरेल, छविसँग अदालतमा तीन घण्टा बयान लिँदा रविको पालो आएन, निलम्बित इन्स्पेक्टर बिनु शाहीसँग ५ लाख धरौटी माग लगायत छन् ।
१. डीपी अर्याल बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति
सहकारी रकम हिनामिना सम्बन्धमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकै भोलिपल्ट पार्टीले डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ । आइतबार रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको थियो । सोमबार रास्वपाको सचिवालय बैठकले अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
२. सांसद पदबाट रवि निलम्बित
सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेका छन् । सहकारीको बचत हिनामिना, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै सभामुख घिमिरेले उनको सांसद पद निलम्बन गरेका हुन् ।
३. श्रीमतीको नाम जोडेर लेखा समितिमा प्रश्न उठेपछि रक्षात्मक बने सभापति पोखरेल
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । सोमबार बसेको बैठकमा उनकी पत्नी अञ्जला कोइरालाको चर्चा भएको थियो । अञ्जला एउटा सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ ।
४. छविसँग अदालतमा तीन घण्टा बयान लिँदा रविको पालो आएन
जिल््ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि सोमबारदेखि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीहरूसँग बयान सुरु भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा सोमबार छविलाल बञ्जाडे जोशीसँग बयान लिइएको हो । उनको बयान नसकिएकाले रवि लामिछाने लगायत अन्य प्रतिवादीसँग बयान लिने काम सुरु नै भएको छैन ।
५. निलम्बित इन्स्पेक्टर बिनु शाहीसँग ५ लाख धरौटी माग
निलम्बित प्रहरी निरीक्षक बिनु शाहीसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार थुनछेक बहसपछि उनीसँग ५ लाख धरौटी माग गरेको हो । भैंसेपाटीमा घरजग्गा कारोबारीलाई हनिट्रयापमा पारेर रकम असुलेको घटनामा उनलाई प्रतिवादी कायम गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
६. ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बन्ने जीवनरामको सपनामा धक्का
गृह मन्त्रालयले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा सोमबार प्रहरी परिचालन गरेपछि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराउने काम रोकिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आसन्न निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कमिटीका जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै फेरि आफैँ अध्यक्ष हुने आकांक्षाका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका थिए ।
७. निकोलस भुसालविरुद्ध म्याद थप्न अदालतको अस्वीकार
कास्की जिल्ला अदालतले अभियन्ता निकोलस भुसालविरुद्ध म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको छ । कास्की प्रहरीले उनलाई म्याद थपका लागि सोमबार अदालतमा उपस्थित गराए पनि न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
८. शक्ति समूहकी संस्थापक सुनिता दनुवारको मृत्यु
शक्ति समूहकी संस्थापक सुनिता दनुवारको हृदयघातका कारण निधन भएको छ । जोरपाटीस्थित बेसी गाउँमा बस्दै आएकी उनलाई सोमबार बिहान हृदयघात भएपछि अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज पु¥याइएको थियो ।
९. कृषि औजार कारखाना परीक्षणकालमै अल्झियो
महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मा लिएको वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना परीक्षणकालमै अल्झिएको छ । यो कारखाना सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म के भए र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने योजना कहाँ पुग्यो भन्नेबारे केन्द्रित रहेर रातोपाटीले विशेष सामग्री तयार गरेको छ ।
१०. सरकार असफल भएको शर्माको दाबी
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भएको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धन सरकार अराजनीतिक भएको समेत दाबी गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म
-
एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा रास्वपा !
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह
-
सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो : प्रधानन्यायाधीश राउत