काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ सार्वजनिक गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिकामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो निर्देशिका १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अब भने उद्योग मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरेको उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउत बताउँछन् । ‘गहन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्देशिका बनाएका छौँ । अब यो निर्देशिकाबमोजिम सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ’, सचिव राउतले भने ।

उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नैपर्ने सचिव राउतको भनाइ छ । निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गर्नुपर्नेछ । जसअन्तर्गत दुध वा दुधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु, प्रशोधित तेल, वनस्पति घ्यु, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मसलाजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका फलफूल र जुस, मिनिरल वाटर प्रशोधित पिउने पानी आदि पर्छन् ।

यसैगरी सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल, वृद्धाश्रम, बालगृह, सुधार गृह तथा कारागारमा प्रयोग हुने सातु, पिठो, लिटो, बिस्कुट, विशेष गुणयुक्त बिस्कुट, मह आदि पनि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

खाद्यान्न, पिठो, तेल, फलफूल र मसलाजन्य वस्तु स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । यी उत्पादन अहिले पनि ठुलो परिमाणमा विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । देशभरमा यस्ता वस्तुको के कति माग छ भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क देखिँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २०७९/०८० को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुले आन्तरिक माग धान्न सकेको अवस्था छैन । माग बढी हुँदा स्वदेशमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषिजन्य वस्तु नै आयात गर्नु परेको अवस्था छ ।

कृषिजन्य वस्तुको वार्षिक उत्पादन र आयातको अवस्था

मन्त्रालयको २०७९/०८० को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १ करोड ९ लाख ६ हजार १४ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । यसमध्ये १ लाख २९ हजार ८८.९२९ मेट्रिक टन आयात गरिएको छ । यो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्दा ५६ अर्ब ६७ करोड ७० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा दुग्धजन्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि आयात भइरहेको छ ।

स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री पनि स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत नेपाली हाते कागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री, ब्राउन पेपर पेन्सिल, डटपेन, फर्निचर सामग्री, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिस्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी, चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडालगायत छन् ।

यी सामग्री पनि आयातकै भर पर्नु परेको अवस्था छ । टिस्युपेपर, डटपेन, पेन्सिल, फाइलजस्ता सामग्री चीन र भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

भन्सार विभागले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना अवधिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नोटबुक, पेन्सिल, रजिस्टर, टिस्युपेपर आयातमा ठुलो रकम बाहिरिएको छ । यो अवधिमा १४ करोड बराबरको रजिस्टर, ९ करोड बराबरको टिस्युपेपर, १७ करोड बराबरको पेन्सिल, ४३ करोड बराबरको डटपेन आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी वस्तु नेपालमा के–कति उत्पादन हुन्छ भन्ने सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन ।

यस्तो छ मुख्य स्टेशनरी वस्तु आयातको अवस्था

साथै विभिन्न गोष्ठी सेमिनार, कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने वस्तु ब्याग, दोसल्ला, सलजस्ता सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्नेछ भने तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री पनि स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

यसबाहेक उन, जुटबाट निर्मित वस्तु तथा सामग्री, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा टोपी जुत्ता, पेटी लगायतका सामान पनि स्वदेशी नै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कपडा बुन्न प्रयोग हुने ४ वस्तु कति उत्पादन हुन्छ ?

कपडा बुन्नका लागि प्रयोग हुने उनको उत्पादन नेपालमा सानो परिमाणमा हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको २०७९/०८० को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक ३ लाख ८१ हजार १०६ मेट्रिक टन उन उत्पादन हुन्छ । यस्तै ६५ मेट्रिक टन कपास, १० हजार २०५ मेट्रिक टन जुट र ३.५ मेट्रिक टन रेशम कोया उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ । यो उत्पादनले स्वदेशी वस्तुको माग धान्न नसक्ने देखिन्छ ।

यस्तै काठबाट निर्मित फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा नियालोबाट तयार भएका सामान, गलैँचा कार्पेट, तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, रोल, पटेर, फोम सिरानीलगायत अन्य फर्निसिङका सामग्री, टेबुलपोस वा म्याट, गमला, मैनबत्ती, अगरबत्ती, दुना–टपरी, फूलमाला, फूल तथा अन्य बोटबिरुवा पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ ।

साथै सरसफाइमा प्रयोग हुने झोल तथा केमिकल, फिनेल, साबुन, सर्फ, स्याम्पु, रुम स्प्रे, झाडु, कुचो लगायत वस्तु पनि स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्नेछ । यसैगरी मेसिनरी औजार तथा निर्माण सामग्री डस्टबिन, बाटा, बाल्टी, मग, ट्वाइलेट पेपरसमेत स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

माथि उल्लेखित अधिकांश वस्तु नेपालमा कमै मात्रामा उत्पादन हुन्छन् । धेरैजसो सामग्री विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेर माग धान्नु परेको अवस्था छ । त्यसैले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण वस्तुको माग स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्न नसक्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी बताउँछन् ।

तर सार्वजनिक निकायमा आवश्यक पर्ने समग्र वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नभए पनि सम्भव भएसम्म उपलब्ध स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरिने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

‘आवश्यकता पूरा गर्ने हदसम्म र हाम्रो उत्पादनले माग धान्दासम्म स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने भनेको हो । विदेशी उत्पादन प्रयोग नै नगर्ने भन्ने होइन । नेपाली उत्पादन सरकारले अनिवार्य प्रयोग गर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘जति उत्पादन गरे पनि बिक्छ भन्ने कन्फिडेन्स भएपछि उत्पादकहरूले उत्पादन बढाउँछन् ।’

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अहिले आवश्यक परेको बेलामा उत्पादित वस्तु बिक्री नहुने, लागतअनुसार मूल्य पाउन नसक्ने समस्या उत्पादकहरूलाई छ । यी विविध  कारणले उत्पादनमा कमी भएको उनको भनाइ छ । साथै नेपाली युवाहरू रोजगारका अवसर नपाएर ठुलो संख्यामा विदेश पलायन हुने गरेका छन् । सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरिदिने भएपछि सरकारी निकायमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री उत्पादन बढ्दै जाने उनले बताए ।

यसैगरी सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुँदै आएका वस्तु आयातमा खर्च हुँदै आएको ठुलो रकम बाहिरिनबाट बच्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल पनि निर्देशिकामा उल्लेखित सम्पूर्ण वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नहुने र आयात गर्नु परिरहेको बताउँछन् । तर सम्भव भएसम्म स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु प्रयोग गर्ने र स्वदेशी उत्पादन नभएको अवस्थामा आयात गरिने गरी निर्देशिका कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।

‘यो निर्देशिकाको उद्देश्य भनेको उपलब्धताअनुसार हो । कुनै वस्तु स्वदेशी उत्पादन उपलब्ध छैन भने विदेशी ल्याउन प¥यो । तर कमसे कम सरकारी निकायमा आवश्यक पर्ने वस्तु सकेसम्म स्वदेशी प्रयोग गरौँ भन्ने हो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यो प्रयोगमा ल्याउन सम्भव छ । तर सरकारले राम्रोसँग गृहकार्य गर्नु पर्छ । जे–जे स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ, त्यो स्वदेशी नै प्रयोग गर्नु पर्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सरकारले स्वदेशी उत्पादन के कति छन् तथ्याङ्क निकाल्नु पर्दछ । यसैगरी सरकारी निकायलाई कति आवश्यक हो, मूल्य सूची के छ भन्नेजस्ता सबै तथ्याङ्क निकाल्न आवश्यक रहेको उनले बताए । आवश्यकता र उत्पादनको अवस्थाको तथ्याङ्क निकाल्दा आवश्यकता अनुसार उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्ने हो भने देशमै रोजगारी सिर्जना हुने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनपर्ने बाध्यता हट्ने अग्रवालले बताए ।