काठमाडौँ । चार महिना पश्चात् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्यो । सोमबार बसेको बैठक कार्यसूचीमा मात्र हैन, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल केन्द्रित पनि देखियो ।

लामो अन्तरालमा बसेको बैठकमा समितिका सभापति पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । जसमा प्रतिपक्षका मात्र होइन, स्वयं सभापति पोखरेलकै दल नेकपा एमालेका सांसदले पनि प्रश्न उठाए ।

बरू कांग्रेसका सांसदहरू प्रश्नभन्दा पनि बचाउमा उत्रिएको बैठकमा सभापति पोखरेल स्वयंले भने आफू कानुनमा विश्वास गर्ने भन्दै प्रश्नबाट उम्किने प्रयत्न गरेका थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुको प्रगति समीक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा धेरै सांसद अनुपस्थित रहे भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून थियो ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामा नै मागे । उनले राज्य संयन्त्रको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने समितिकै सभापतिमाथि आरोप लाग्दा पदमा बसिरहन नमिल्ने धारणा राख्दै मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए । साथै उनले पोखरेलको परिवार सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै यसबारे जवाफ दिन माग गरे ।

‘सभापतिज्यूमाथि प्रश्न छ । सहकारीको विषय तपाईंको परिवारमा जोडिएको छ । प्रश्न उठेपछि यसको बारेमा तपाईंले जवाफ दिनुपर्छ,’ बैठकमा मोदीले भने ।

त्यसपछि बोल्ने सांसदहरूले पनि निरन्तर यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए । नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले पनि प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनु सभापतिको कर्तव्य हुने धारणा राखे । सांसद भट्टराईले नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ता कानुनमा विश्वास गर्ने र कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको भन्दै ‘सुशासनको चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने समितिमा बसेपछि आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सभापति पोखरेललाई सम्झाए ।

‘स्पष्टीकरण दिने यो फोरम हैन, तर पनि यसमा जवाफ दिएर स्पष्ट पार्नुहोस्,’ भट्टराईले बैठकमा भने, ‘मलाई थाहा भएसम्म सभापतिज्यूको श्रीमती पर्नुभएको छ र विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको छ । उहाँको श्रीमती अदालत हाजिर हुन जानुहुन्छ ।’

अनि बचाउमा उत्रिए कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू

बैठकमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका अन्य सांसद भने सभापति पोखरेलको बचाउमा उत्रिए । उनीहरूले यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेकाले थप बहस गर्न आवश्यक नभएको तर्क राखेका थिए ।

कानुनी राज्यमा कानुनले काम गर्ने र कानुनी सर्वोच्चता मान्य हुने भन्दै अनुसन्धान र नतिजा कुर्न उनीहरूको अनुरोध थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभापति पोखरेलको श्रीमतीको विषय अदालतमा पुगेको र न्यायिक निरूपण हुने बताए । त्यसैले यी विषयमा थप बहस गर्न जरूरी नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘सभापतिको विषय न्यायालयमा पुगेको छ । न्यायालयमा विश्वास गर्ने दल भएकाले न्यायालयले टुंगो लगाउँछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरौँ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि अदालतमा प्रवेश गरेको र श्रीमतीको नाम मुछिएको विषयमा हल्ला गरेर न्याय निरूपण नहुने तर्क राखे । कानुनी राज्यमा अदालत पुगिसकेको विषयमा थप टिप्पणी गर्नुभन्दा निर्णय कुर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उनको धारणा थियो ।

‘अब अदालती प्रक्रियाबाट आउने निर्णय मानिन्छ । विचार ठुलो हैन, अदालती निर्णय ठुलो हो । एमालेको कुरा जसको बारे प्रश्न उठेको छ, उसले कानुन स्वीकार गर्न हिचकिचाउँदैन, कानुनी राज्य ठुलो हो,’ उनले भने, ‘उहाँको परिवारको नाम आयो भने अपराधी नै सभापति हो भनेजस्तो सभापतिलाई हमला नगरौँ भन्ने मेरो सुझाव हो । आरोप लाग्दैमा राजीनामा किन ? प्रतिशोध र पूर्वाग्रह कानुनी राजको गुण हैन ।’

यस्तै, कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले श्रीमतीले गल्ती गर्दा श्रीमान फस्ने हुन् कि भन्ने ठुलो चिन्ता रहेको बताए । सांसद केसीले लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको बचाउसमेत गरे ।

‘सभापतिको श्रीमतीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो, सभापतिलाई हैन होला । सभापतिलाई यसमा मुछ्नु राम्रो हैन,’ उनले भने ।

सभापति पद विपक्षीलाई दिनुपर्ने आवाज

बैठकमा नेकपा माओवादीले पुनः समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने आवाज उठाएको छ । सरकारको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा रहेको लेखा समितिमा सत्ता पक्षकै बाहुल्यता तथा नेतृत्व हुँदा भूमिका खुम्चनले तर्क माओवादीको छ ।

‘चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्दा लेखा समितिले हेर्छ । तर, तपाईंको पार्टी सरकारमा छ । लेखा समिति सरकारको छाया बनेन र ? सारमा यसको बारेमा पुनर्विचार गर्दा राम्रो,’ माओवादीका सांसद मोदीले भने ।

तर, सत्ता पक्षका सांसदहरूले राजनीतिक सहमति गरेर आएको विषयमा पटक–पटक आवाज नउठाउन चेतावनी दिए । सांसद योगेश भट्टराईले चाँडो–चाँडो सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थामा कति पटक सभापति फेर्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकार अदलबदल भइरहेको छ । ६–६ महिनामा सभापति बदल्दै हिँड्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘दलहरूको पोजिसन बदलिएको छ । राजनीतिक तहमा सहमति गरौँ न । कुन पद कसले लिने सहमति गरौँ  । ठुला नेताहरू बसेर टुङ्गो लगाउँ भनेर रिक्वेस्ट पठाउँ, तीन दलको नेता बसेर सहमति गरेर आउनु हुन्छ । हामीलाई ढुक्क ! सभापतिलाई मात्र किन प्रश्न ?’

यस्तै कांग्रेस सांसद देव प्रसाद तिमलसिनाले पनि लेखा समिति सभापतिको बारेमा समितिमा कुरा उठाउनुभन्दा राजनीतिक सहमति गर्न सुझाव दिए । उनले सरकार परिवर्तन भइरहँदा कति पटक सभापति हटाउने हो भन्दै एकै प्रश्न समितिमा बारम्बार नउठाउन अनुरोध गरे ।

त्यसपश्चात् पुनः बोल्दै सांसद अमनलाल मोदीले सहमति गर, अनिमात्र बोल भनेर समितिमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।

‘बोल–नबोल भनेर सार्वभौम सांसदलाई प्रतिबन्ध लगाउ मिल्दैन । हामीले कुरा उठाउने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने तपाईंहरूको कुरा,’ उनले भने ।

सभापति रक्षात्मक

उठेका सबै विषयमा सभापति पोखरेलले भने रक्षात्मक बनेर जवाफ दिए । उनले आफ्नो विषयमा उठेको विषयमा जवाफ दिँदै भने, ‘मेरो विषयमा कुरा उठ्यो, कानुनी प्रक्रियामा छ । म जुनसुकै परीक्षामा बस्न तयार छु । म कानुनमा विश्वास गर्छु ।’

साथै उनले समिति सभापति आफूले रहर गरेर बस्ने नबस्ने विषय नभएको स्पष्ट पारे । दलीय पद्धतिमा दलको निर्णय चल्ने भन्दै उनले राजनीतिकक सहमति गरेर आउन माओवादीलाई अनुरोध गरे ।

‘दलीय सांसद हौँ, दलको निर्णय र सहमति मान्ने हो, दलले गर्ने निर्णयमा हामी बाँधिएका छौँ,’ उनले भने ।

याे पनि

ऋषिकेशको बचाउमा उत्रिए गोकुल बास्कोटा

एमालेकै सांसदले मागे लेखा समिति सभापतिको जवाफ

श्रीमतीले गल्ती गर्दा श्रीमान् फस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता भयो : सांसद केसी

सभापति पोखरेलको जवाफ– म जुनसुकै परीक्षामा बस्न तयार छु