काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को मुख्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेपछि एनओसी निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गराउने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । 

एनओसीको निर्वाचन पुस १३ गते गर्ने गरी मिति तय भएको छ । सो प्रयोजनका लागि सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गराउने कार्यक्रम थियो । तर, एनओसी मुख्यालयको प्रवेशद्वारमै प्रहरी परिचालन भएपछि मनोनयन दर्ता गराउन पुगेका पदाधिकारी कार्यालयभित्र प्रवेश नै गर्न पाएनन् ।

यससँगै निर्वाचनबाट फेरि अध्यक्ष बन्ने जीवनराम श्रेष्ठको योजनामा धक्का लागेको छ ।

‘हामी निर्धारित समयमै मनोनयन पत्र दर्ता गराउन एनओसीको मुख्यालय पुगेका थियौँ । तर, प्रहरीले कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि हामीले उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाएनौँ,’ एनओसीका वर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले रातोपोटीसँग भने ।

निलेन्द्रले यसअघि नै अध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । ‘अधिकांश संघका पदाधिकारी निर्धारित समयमै एनओसी पुगेका थियौँ । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भने देखा पर्नु भएन । प्रहरीले कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । तर, उहाँले पनि फोन उठाउनु भएन,’ महासचिव निलेन्द्रले गुनासो गरे । श्रेष्ठ कार्यालय पुग्नुअघि नै प्रहरी पुगिसकेकाले उनी त्यहाँ जाँदै नगएको बताइएको छ । 

एनओसी निर्वाचनका लागि वसन्तबहादुर बस्नेतलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ । दिउँसो ३ बजेसम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्न नपाएपछि अधिकांश संघका पदाधिकारी एनओसी मुख्यालयबाट फर्किएको जानकारी पनि उनले दिए ।

एनओसीको निर्वाचनका लागि यसअघि सोमबार ३ बजे उम्मेदवारको प्रथम नामावली प्रकाशन गर्ने, मंगलबार १० देखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन उपर दाबी विरोध, सोही दिन दिउँसो १ बजे दाबी विरोधमाथि छलफल, १ः३० बजे अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसीको निर्वाचन रोक्न आइतबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

त्यसअघि, आइतबार नै अदालतको आदेश र आफ्नो निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी दिन राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको हो ।  

उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि एनओसी विवादले नयाँ मोड लिएको हो । अध्यक्ष जीवनरामले अदालतको आदेश विपरीत गत मंसिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारणसभा गरी एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए ।

जीवनरामले निर्वाचनको सँघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् । विशेष साधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिव लगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन । 

‘निर्धारित समयमै एनओसी पुगेका थियौँ । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भने देखा पर्नु भएन । प्रहरीले कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । तर, उहाँले पनि फोन उठाउनु भएन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारण सभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याएका हुन् । श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ ।

विधान संशोधनका लागि उनले मंसिर १८ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरुलाई सदस्यसता दिने विषयको टुङ्गो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारणसभा वा काम–कारवाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।

ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु÷ नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।

यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारणसभा स्थगति गरेन । बरु, विशेष साधारण सभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन गर्‍यो । विशेष साधारणसभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो ।

विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधान अनुसार, अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।

विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनथे । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरूले अदालतको मानहानी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा पनि दायर गरेका थिए ।

अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिबाट रुष्ट बनेका खेलकुद संघका पदाधिकारीहरूले एनओसी पदाधिकारीहरूको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेका थिए ।

उनीहरुले अदालतको मानहामीका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाउँदै अदालती विवादको निरूपण नभएसम्म विशेष साधारणसभाबाट पारित विधान अनुमोदन हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डस्थित आईओसीको मुख्यालयबाट एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चलिरहेका अदालती मुद्दाहरूको बारेमा स्पष्टता नभएसम्म हामी ३ र ४ डिसेम्बरमा सम्पन्न साधारणसभाका सम्बन्धमा तपाईँलाई जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा हुने छैनौँ ।’