काठमाडौँ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वसचिव एवं पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । विशेष अदालतले २०८० असोज ८ गते  भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।  

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च आएको करिब एक करोड धरौटी राखेर पुनरावेदन दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले बताए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुनमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । कैदको हकमा ६ महिनामात्र भएकाले उनलाई धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न सर्वोच्चले दिएको हो ।  

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुन १५ मा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले श्रेष्ठलाई त्यति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढे÷बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब डेढ वर्षपछि उनी दोषी ठहर भएका थिए । त्यसको करिब एक वर्षपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

श्रेष्ठ दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ चैत १ मा गठित सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका थिए । उनी शान्तिमन्त्री हुँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । तर,  उक्त विवादमा अनुसन्धान नै भएन । 

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति घरजग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, सेयर कारोबारलगायतमा लगानी गरेको भन्दै सबै सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

अख्तियारले करिब ६ वर्ष लामो अनुसन्धानपछि श्रेष्ठसँग ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति भेटिएकामा ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्रोत खुलेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएको दुई वर्षपछि २०७२ मंसिर १६ मा श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीको करिब ६ वर्षपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

श्रेष्ठ २०३६ कात्तिक २६ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०६४ माघ ८ मा सचिवबाट अवकाश पाएका उनी करिब २८ वर्ष निजामती सेवामा रहेर अवकाश पाएका थिए  । अवकाशको करिब ६ वर्षपछि २०६९ चैत ६ देखि २०७० माघ २९ सम्म करिब एक वर्ष अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को मन्त्री  बनेका थिए ।

निजामती सेवा प्रवेश गरेको ३ वर्षपछि २०३९ सालबाट जग्गाजमिन खरिद, सेयर किनबेच, नातेदार तथा आफन्तका नाममा उद्योग सञ्चालनलगायतमा उनको संलग्नता भएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । २०३९ फागुन ११ मा सामाखुसीमा १२ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेका श्रेष्ठले २०७२ सम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा किनेको र त्यसको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । 

तर श्रेष्ठले भने आफूले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी गरेको तर विशेषले आम्दानीको गणना गर्दा त्रुटि गरेको दाबी गर्दै सफाइ पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।