काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसै महिना हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि अदालतको आदेश र आफ्नो निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिदिन राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको हो । 

‘राखेपको पत्र प्राप्त भएलगत्तै हामीले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न आग्रह गर्दै आइतबार नै गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेका छौँ । गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रसँगै हामीले अदालतको आदेश, राखेपको निर्देशनलगायतका कागजात पनि संलग्न गरेका छौँ,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका संघसंस्था हेर्ने शाखाका प्रमुख सुदर्शन मरहठ्ठाले रातोपाटीसँग भने ।

ओलम्पिक कमिटीको पुस १३ गते हुने निर्वाचनका लागि पुस ८ गते नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थियो । त्यसैले पत्रमा निर्वाचनअघिका प्रक्रिया पनि रोक्न माग गरिएको बताइएको छ । ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्को निर्देशन तथा सम्मानित उच्च अदालतको आदेश विपरीत गैरकानुनी कार्य गर्न लागेको हुँदा पुस १३ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत पुस ८ गतेका दिनदेखि हुने उम्मेदवारको मनोनयन लगायतका ओलम्पिक कमिटीको गतिविधि सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्थाका लागि पत्राचार गरीदिन निर्देशानुशार अनुरोध छ,’ राखेपद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
सोही पत्रका आधारमा सोमबार मनोनयन दर्ता हुने भनिएको दिन सातदोबाटोस्थित कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेको छ । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत गत मंसिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारणसभा गरी संस्थाको विधान संशोधन गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

अध्यक्ष जीवनरामले निर्वाचनको सँघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले समेत अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र एनओसी चार्टरको भावना विपरीत निर्वाचनको सँघारमा विधान संशोधन नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर, जीवनरामले आईओसीको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरे ।

मंसिरको विशेष साधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष र महासचिवलगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन । अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याएका हुन् ।

यो पनि

ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको पत्रले जीवनरामलाई झट्का

यस्तोसम्म हुन्छ नेपाली खेलकुदमा ! ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा

संशोधनअघिको एनओसी विधानको दफा २५ (क) मा भनिएको थियो, ‘कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुनेछ । अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्यहरू लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुने छैनन् ।’

श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ ।

विधान संशोधनका लागि उनले मंसिर १८ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारणसभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यता दिने विषयको टुङ्गो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारणसभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु÷नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।

यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारणसभा स्थगित गरेन । बरु, विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन ग¥यो । विशेष साधारणसभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो ।

विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधान अनुसार, अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । विधान संशोधनसँगै श्रेष्ठका लागि तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेको थियो ।

विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । संशोधनअघिको एनओसी विधानको दफा २५(क) मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिका सदस्यहरू निर्वाचित हुँदाको मितिसम्म ७० वर्ष पूरा नगरेको हुनु पर्नेछ ।’

यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पु¥याइएको छ ।

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरू रुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले अदालतको मानहानि भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् ।

अदालतको मानहानिको मुद्दा दर्ता भएपछि आइतबार उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिबाट रुष्ट बनेका खेलकुद संघका पदाधिकारीहरूले एनओसी पदाधिकारीहरूको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेका थिए ।

उनीहरूले अदालतको मानहानिका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाउँदै अदालती विवाद निरुपण नभएसम्म विशेष साधारणसभाबाट पारित विधान अनुमोदन हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डस्थित आईओसीको मुख्यालयबाट एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चलिरहेका अदालती मुद्दाहरूको बारेमा स्पष्टता नभएसम्म हामी ३ र ४ डिसेम्बरमा सम्पन्न साधारणसभाका सम्बन्धमा तपाईंलाई जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा हुने छैनौँ ।’

यति हुँदा पनि अध्यक्ष जीवनरामले एनओसी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो ।