काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भएको बताएका छन् । 

रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनबिचको सरकार अराजनीतिक भएको समेत दाबी गरे । ओली सरकार असफल भएसँगै गम्भीर राजनीतिक संकट निम्तने खतरा रहेको शर्माको निष्कर्ष छ । 

‘दुई ठुला पार्टीको सरकार बन्दा पनि यो देश बन्दैन भन्ने गलत संकेत जाँदैछ । यो गम्भीर कुरा हो । सरकारमा हुनेहरूले यी कुरा बुझेका छ कि छैनन् ? धेरै ठुलो राजनीतिक संकट ल्याउने अवस्था देखिँदैछ’, शर्माले भने, ‘ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अराजनीतिक हो । तर संवैधानिक रूपमा संसदमा संख्या पुगेर नै बनेको हुनाले असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।’

ओली सरकारले जनतालाई आशा त देखाउन नसकेको उल्लेख उनले जनतामा देखिएको अविश्वासले व्यवस्थामाथि नै खतरा पुग्न सक्नेतर्फ सचेत गराए ।  

‘अहिलेको सरकारबाट उल्टो उल्टो काम भइराखेका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले जत्तिको  काम गरिराखेको छैन । सफल हुने दिशातिरै देखिँदैन । एउटा गम्भीर राजनीतिक संकट पैदा हुने भयो । जनतामा अविश्वास पैदा हुने खतरा आयो । नेताहरूले गठबन्धन चेन्ज गरेका गरै गर्ने र बनेका कुनै पनि गठबन्धनले काम नगरिसकेपछि व्यवस्थामाथि समस्या ल्याउँछ । त्यसकारण यो सरकारको असफलता देखिराखेको छु । काम गर्न सक्दैन भनेर जनताले बुझिसके’, उनले भने ।  

पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले पटक पटक उही समस्या दोहोरिने तथा सुशासन, विकास  निर्माण र जनजीविकाका समस्या समाधानमा ध्यान नजाँदा सरकारप्रति जनताको भरोसा हराउँदै जाने बताए ।

• अहिलेको अवस्था किन आयो ?

राजनीतिक संकट गहिरिँदै जानुमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि कमजोरी रहेको उनले औंल्याए । प्रचण्डकै अदूरदर्शीपनका कारण माओवादीको  हातबाट ८ वटा सरकार गुमेको उनले जिकिर गरे । निर्वाचन पछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारमा नजान भनेको तर गइसकेपछि गठबन्धन टिकाइराख्न दिएको सुझाव समेत नमान्दा अहिलेको परिस्थिति आएको  शर्माको दाबी छ ।  

‘निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर पहिलो गठबन्धन बनाउनुभयो । त्यतिबेला मैले सरकारमा नजानोस् भनेको थिएँ । उहाँ जानुभयो । गइसकेपछि त्यहाँ टिक्नोस्, एमाले–माओवादी गठबन्धन टिकाउनुहोस् भनेको थिएँ, टिकाउनु भएन । अहिले अनेक भ्रम दिने प्रयत्न गरिराखेका छन् । नेतृत्वको अदूरदर्शीताका कारण हातबाट ८ वटा सत्ता गुमे । हाम्रो सुझाव नमानेर नै गुमेका हुन्’, विगतको स्मरण गर्दै उनले भने ।

एमाले–माओवादीको पहिलो गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट दयाँबायाँ नहुने फेरि प्रचण्डलाई सल्लाह दिए पनि पालना नभएको उनले गुनासो पोखे । 

• ओलीको भारत भ्रमणबारे प्रश्न

शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको विषयमा समेत प्रश्न गरे । कुनै पनि दुई देशबिच सहज सम्बन्धका आधारमा भ्रमण तय गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘हाम्रा भ्रमणहरू जबरजस्ती गर्ने होइन । दुई देशबिच सहज सम्बन्धका आधारमा हुने हो । विश्वासका आधारमा गर्ने हो । जबरजस्ती भ्रमण गर्ने, भेटघाट गर्ने कुरा नै गलत छ । यो सरकारको गलत तरिका हो । सहज सम्बन्ध कायम गरेर भ्रमण गर्नुपर्‍यो । बलपूर्वक किन भ्रमण गर्ने ?’, उनले भने । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमण पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ भ्रमण गराउने विषयमा भएको उनले संकेत गरे । उनले भने, ‘हामीलाई भेट्नै पर्यो । नभेटी भएन भनेर बलपूर्वक भ्रमणको प्रयास भइरहेको छ । एउटा सार्वभौम देश, स्वतन्त्र देशले सार्वभौम सहितको सम्मानजनक भ्रमण गर्ने हो नि । त्यसकारण यो तरिका मिलेको छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अहिलेको सरकारले सहज सम्बन्ध बनाउन नसकेको उनले बताए । 

• अब के गर्ने ?

उनले गहिरिँदो राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको एजेन्डामा खबरदारी गरिराख्दा राम्रो हुने शर्माको भनाइ छ ।

‘अब सत्ताको तानातान गर्नेतिर होइन । हाम्रो पार्टी सत्तामा जान हुँदैन । प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताका मुद्दा उठाएर जाँदा नै भोलि हामीलाई जनताको विश्वास प्राप्त हुन्छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले पनि त्यो संकेत दिएको छ । चुनावमा एक्लै लड्ने कुराले पनि त्यो कुरा भनेको छ । अबको राष्ट्रिय संकट समाधानको कुरा १० वटा राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस गरेर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

सहमतिबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि आम जनता, सबै पार्टी, संसदमा सहमति गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा पारित गरेर जानुपर्छ । त्यसलाई सरकारमा जानेहरूले कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिपक्षमा बस्नेले कार्यान्वयन भए नभएको वाच गर्ने एउटा विधि अपनाएर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । सरकारमा सबै जानुपर्छ भन्ने छैन ।  एजेन्डा राष्ट्रिय हुनुपर्‍यो । यसलाई संकल्प प्रस्तावको रुपमा संसदबाट पारित गर्नुपर्छ ।’