काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंसिरको अन्तिम साता संगठन विभागद्वारा आयोजित दुई दिने कार्यशाला बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर नीति लिएको हो ।

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीप्रति ‘डे वान’ देखि नै फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले नियोजित रूपमै सरकारविरुद्ध ‘कुप्रचार’ गर्दै आएको एमालेको आरोप छ ।

‘यो कार्यशाला पार्टी र नेतृत्वविरुद्धका षड्यन्त्र तथा कुप्रचारको जमेर प्रतिवाद गर्दै पार्टी नीति, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशालाई जनताबिच स्थापित गर्ने सङ्कल्प गर्दछ,’ एमाले बैठकले परित गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि एमालेको नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अमर्यादित, चरित्रहीन, षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले गरिएका कुप्रचारको कडा प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले पार्टीभित्रै बसेर नेतृत्व र सरकारको आलोचना गर्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही हुने पनि स्पष्ट पारे ।

‘सामाजिक सञ्जालबाट एमालेका नेताहरूविरुद्ध फेक आइडी बनाएर गरिएका चरित्रहत्याको पहिचान गरिराखेका छौँ । त्यस्ताविरुद्ध साइबर मुद्दा लगाउनेछौँ । एमालेको नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अमर्यादित, चरित्रहीन, षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले गरिएका कुप्रचारको कडा प्रतिवाद गर्नेछौँ’, गौतमले भने ।

एमालेमा बसेर पार्टी नीति र नेतृत्वको विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको पनि बताए । त्यस्तालाई कि पार्टी छोडेर जान या अनुशासनको पालना गर्न उनले चेतावनी दिए ।

कीर्तिपुरमा एमालेको मुख्यालय बनाउन व्यवसायी मीन गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको विरोधमा नेतृ विन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिमिल्सिना लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेपछि उनीहरूलाई एमालेले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका डा. भीम रावलले निरन्तर सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका छन् । पाण्डे, तिमिल्सिनासँगै रावललाई पनि पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

भर्खर सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा विपक्षी दलहरूले एमाले र सरकारविरुद्ध कुप्रचार गरेकाले धक्का लागेको कार्यशाला बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो । मिसन–०८४ मा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित गाउँ र वडा केन्द्रित अभियान चलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सत्ताधारी मुख्य घटक कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । विभागले तयार पारेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी १६ बुँदे कार्यविधिको दुई नम्बर बुँदामा उक्त प्रावधान रहेको उनले बताए । सोही प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको विश्वकर्माको दाबी छ ।

‘प्रचार विभागले तयार पारेको १६ बुँदे प्रस्तावको २ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग रोकसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ । प्रस्तावलाई साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘सार्वजनिक स्थल, सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी नीतिविपरीत नेतृत्व, सरकारविरुद्ध गालिगलौज, कुप्रचार वा कुनै पनि बदनियतपूर्ण काम नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ ।’

यतिमात्र होइन, पार्टीको लोगो, झण्डा प्रयोग गरी व्यक्तिगत प्रोफाइल नबनाउन समेत कांग्रेसले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । निर्णयको अवज्ञा भएमा कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही हुने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्रिन थालेपछि बैठकले त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको हो । 

यस्तै शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध जथाभाबी लेख्न बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–०८१ बनाएर कडाइ गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘व्यवस्थित र मर्यादित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रसारित सामग्रीमा एकरूपता कायम गर्न, भ्रामक सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्न, पार्टीको सामाजिक सञ्जाल रणनीतिको माध्यमबाट पार्टीलाई संगठित र व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ’, श्रेष्ठले भने । 

उनका अनुसार कार्यविधिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट पार्टी र आम जनसमुदायबिच सन्तुलित, स्वस्थ र मजबुत सम्बन्ध विस्तार गर्दै पार्टीलाई सक्षम, सबल र विश्वसनीय बनाउन पार्टी सदस्यहरूका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । पार्टीभित्र पछिल्लो समय जथाभाबी लेख्ने प्रवृत्ति बढेकोमा यो कार्यविधिले मनपरी लेख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बढ्दो प्रविधि, सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउँदै पार्टीको एजेण्डा र माओवादी नेतृत्वले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष साउनको तेस्रो साता सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सूचना र प्रविधिमा पार्टी पछि परेको निष्कर्ष निकाल्दै आइटी फोरम गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साउन २९ गते प्रचार विभागको मातहतमा रहने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डका सञ्चार सल्लाहकारसमेत रहेका गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा फोरम गठन गरिएको थियो । यसको इन्चार्जमा प्रचार विभाग प्रमुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सहइन्चार्जमा पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेकी स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मा छिन् । तर फोरमलाई लक्ष्य अनुसार व्यवस्थित गर्न नसकिएको शर्माले जानकारी दिइन् । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा पार्टीले ठोस निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरूको चरित्रहत्या गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले ठोस निर्णय गरेको छैन’, उनले भनिन्, ‘पार्टीभित्रै बसेर पार्टी नीति, नेतृत्व, विचार, सिद्धान्त विपरीत गतिविधि गर्नेविरुद्ध अनुशासनको कारबाही त भइहाल्छ ।’ यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कारबाही गर्ने वा रोक लगाउने विषयमा आधिकारिक निर्णय नभएको उनले बताइन् ।

विभागका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता सापकोटाले बढ्दो प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न पार्टीले पहल गरिरहेको बताए । सूचना, प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट फाइदाका साथसाथै दुरुपयोग र जोखिम उत्तिकै रहेकाले आगामी बैठकले यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति बनाउने उनको भनाइ छ ।

गत वर्षको केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्न समाचार बन्ने गरी दिनको दुई वटा ‘स्ट्याटस’ सामाजिक सञ्जालमा लेख्न निर्देशन नै दिएको थियो । यद्यपि नेपालमा लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’माथि गत वर्ष फागुनमा प्रचण्ड सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको निकै आलोचना भएको थियो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध आफूले नभएर कांग्रेस, एमालेको दबाबमा गरिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका थिए । केही समय पहिलेमात्र ओली सरकारले केही सर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।

यसै गरी संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अङ्कुश लगाउने नीति पार्टीको नभएको दाबी गरेको छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउँदासमेत पार्टीले विरोध गरेकाले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै निर्णय नभएको प्रस्ट पारिन् ।

‘लोकतन्त्रमा दुई कुरा हुन्छन् । आन्तरिक विवादका कुरा छन् वा पार्टीका संवेदनशील दस्ताबेज छन् भने त्यसलाई बाहिर ल्याउँदा गोपनीयता भङ्ग हुन्छ । यसमा पार्टीले रोक लगाउनु मनासिब छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को, पार्टीभित्र आ–आफ्ना विचार, तर्क, बहस हुन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त हुन्छन् भने कारबाही हुँदैन । आलोचना हुनु, विचारप्रति असहमति राख्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो ।’

विचार र अभिव्यक्तिमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा उदार र लोकतान्त्रिक रहेको रावलको दाबी छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगमा रोक लगाउन सरकारले नै संयन्त्र बनाएर नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वप्रति टिप्पणी गर्न रोक लगाएको थियो । असोजको पहिलो साता सम्पन्न पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठकले पार्टी वा पार्टीसँग आबद्ध संगठनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले पार्टी हितलाई आघात पुग्ने गरी फेसबुक, ट्विटर (एक्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका लेख्न र बोल्न रोक लगाएको थियो ।