सरकारले वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाइ दिएको छ । जसअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनका लागि केही काम उत्साहप्रद रूपमा गरेको छ ।

वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्षको जिम्मेवारी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । जसअनुसार पदेन अध्यक्षका रूपमा मैले कारखानामा भइरहेका काम, यसमा देखिएका समस्या आदिका बारेमा सरकारको माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्दै आएको छु ।

करिब दुई वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेर कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको हो । त्यतिबेला कृषि औजार कारखाना बन्द भएको लामो समय भइसकेको थियो ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखानामा कतिपय मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा थिए । कारखाना परिसर झाडीमा परिणत भइसकेको थियो । त्यो अवस्थाबाट आविष्कार केन्द्रले काम थालेर अहिले केही सामान उत्पादन गरिसकेको छ । ती उत्पादन परीक्षणकालमै छन् ।  

अहिले सञ्चालक समितिको नियमित रूपमा बैठक बस्न सकेको छैन, जुन ठिक होइन । सरकारले कारखाना सञ्चालनका लागि पूर्णरूपमा आविष्कार केन्द्रलाई अधिकार दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । मूलतः यही कारणले हामीले चाहेर पनि केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा सरकारीस्तरबाट त्यति सक्रियता नदेखाइएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । तर, त्यसको मुख्य कारण भनेको हामीसँग धेरै जिम्मेवारी छैन । कारखाना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि हामीसँग अरु भूमिका खासै रहँदैन । म आफैँ कारखाना सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष छु, तर मलाई पनि धेरै अधिकार दिइएको छैन । मलाई केवल नीतिगत अधिकार दिइएको छ । अर्थात् हामीलाई खासमा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारमात्रै छ । त्यो पनि आविष्कार केन्द्रले कुनै प्रस्ताव ल्याएमा हामीले त्यसलाई नीतिगत हिसाबले अगाडि बढाइदिने हो । उसका प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय समक्ष पुर्‍याइदिने हो । मूलतः यति नै हो हाम्रो काम ।

योबाहेक कारखाना सञ्चालनको सबै व्यावसायिक ‘प्लानिङ्ग’ गर्ने अधिकार भने आविष्कार केन्द्रलाई नै दिइएको छ । उसले कति सामान उत्पादन गर्ने ? कहाँ–कहाँ बजारीकरण गर्ने ? कसरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ? यी सबै अधिकार आविष्कार केन्द्रलाई नै सरकारले दिएको छ । त्यही भएर हामीले धेरै हस्तक्षेप पनि गरिरहेका छैनौँ । तथापि हाम्रो चाहना हो, कृषि औजार कारखाना चलोस्, मान्छेले रोजगारी पाउन् । हाम्रा किसानले स्वदेशी औजार र यन्त्र प्रयोग गरुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । स्थानीय उत्पादनले बजार पाओस्, नेपाली सामग्रीहरू बजारमा पुगोस् भन्ने नै सरकारको चाहना हो ।

यही हेतुले पनि सरकारले आवश्यकता अनुसार कृषि औजार कारखानासँग सम्बन्धित सामग्री कृषकहरूले प्राप्त गरुन् भनेर आफूसँग भएको कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको हो । आविष्कार केन्द्रलाई कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा केही सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौतामा हामीले भवन, जग्गा तथा मेसिनहरू मात्र उपलब्ध गराउँछौँ, बाँकी सबै काम आविष्कार केन्द्रले गर्ने भनिएको छ । उत्पादित सामान बेच्दा नाफा भएमा त्यसका आधा प्रोफिट नेपाल सरकारले लिनेछ । आधा प्रोफिट आविष्कार केन्द्रले लिने छ ।

यही सम्झौता अनुसार आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानाको भौतिक संरचनासहित मेसिनहरूको उपयोग गरिरहेको छ । तर पनि एउटा कुरा भन्नैपर्छ, जसरी कृषि औजार कारखानाको काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अब त्यो आर्थिक समस्याले हो कि अरु नै केही कारणले हो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।

आर्थिक समस्या हो भने उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले सुरुमा ऋण उपलब्ध गराएकै हो । तर उहाँहरूले सरकारले दिएको ऋण लिनु भएन । आर्थिक समस्या भएको भए सायद ऋण लिनुहुन्थ्यो होला । नेपाल सरकारले कारखाना सञ्चालनका लागि दिएको ऋण उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक बसेर हामीले त्यो पैसा फिर्ता पनि गर्‍यौँ ।

त्यसका बाबजुद पनि अहिले सरसर्ती हेर्दा केही नयाँ मेसिन थपिएको छ । तथापि बजारमा जाने गरी सामान उत्पादन हुन सकेको छैन । बजारीकरणमा पनि अलिअलि समस्या हुनेजस्तो देखिएको छ । किनकि हामीलाई उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको अभाव छ ।

कृषि औजार कारखानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो नीति पनि त्यस बमोजिमको छैन । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि केही आदेश वा निर्देशन जारी गरेको छैन । त्यसकारण हाम्रो यो स्वदेशी उत्पादन पनि लगभग भारतीय उत्पादनकै मूल्यको हाराहारी पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।

यो अवस्थामा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिनाइ हुने देखिन्छ । भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर वीरगन्जमा सामान उत्पादन गर्ने हो । त्यसो हुँदा भारतीय उत्पादनसँग नै कृषि औजार कारखानाका उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै खास नीति छैन । तर हामीले यसमा एउटा अभियान चलाउन सक्छौँ ।

त्यो भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नेपाली उत्पादन लिने र नेपाली कृषकहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने छन् । स्वदेशी उद्योग तथा कारखाना सञ्चालन भएमा रोजगारीका अवसर स्वाभाविक रूपमा सिर्जना हुन्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा, उत्पादित सामानहरू कृषकको तहसम्म सजिलो हिसाबले लैजान पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

(वीरगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख एवम कृषि औजार कारखानाका पदेन अध्यक्ष दीपक लामिछानेसँग रातोपाटीका लागि अली असगरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)