काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कानुन मिचेर बनाएको टीओडी मिटर अध्ययन समितिलाई कार्यालय, गाडी, तलबभत्तासहित सुविधा दिन विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार दबाब दिइरहेका छन् । उनले समितिका तीन सदस्यको खर्च प्राधिकरणमार्फत बेहोर्न ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई भनिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘सचिवज्यूले माग गरे पनि यो सबैको डिजाइन मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘समितिको सबै खर्च र सुविधा प्राधिकरणबाट भराउने मन्त्रीज्यूको भनाइ छ ।’ तर, एक महिना बित्दा पनि आफ्नो निर्देशन पूरा नभएपछि मन्त्री खड्काले पुनः सचिव आचार्यलाई जसरी पनि मिलाउन दबाब बढाएका छन् । मन्त्रीको त्यही दबाब आचार्यले प्राधिकरणलाई दिने गरेका छन् । 

प्राधिकरण नेतृत्व भने समितिको कानुनी वैधताप्रति प्रश्न गर्दै मन्त्रालयको दबाब मान्न तयार देखिएको छैन । ‘कानुनले नचिनेको समितिलाई प्राधिकरणले चोरबाटोबाट गाडी, कार्यालयलगायत सुविधा दिन सक्दैन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘हामीले मन्त्रालयलाई त्यही जानकारी पठाए पनि उपलब्ध गराउन दबाब झन् बढेको छ ।’

समितिको कार्यालय, बैठक तथा अनुगमन भत्ता र तीन पदाधिकारीलाई सामान्य गाडी उपलब्ध गराउँदा पनि सुरुमै डेढ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ । प्राधिकरण स्रोतले चाहिँ यसका लागि पदाधिकारीको श्रेणी आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको छ । ‘नियमित तलबको व्यवस्था गर्न कानुनी वैधता नभएकाले कुन श्रेणीका आधारमा कस्तो गाडी र भत्ता दिने भन्ने नै भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘कानुनी रूपमा वैध समिति हो भने यत्तिको समितिका लागि सुरुवातमै डेढ करोड हाराहारी र मासिक १० लाखभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्छ ।’  

प्राधिकरणका अधिकारी भने नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोग अथवा अदालतले आदेश दिए मात्रै उक्त कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयबाट दबाब निकै आएको छ । तर, कानुनभन्दा बाहिर गएर सुविधा दिने कुरा हुँदैन । विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले आदेश दिए मान्न तयार छौँ’, स्रोतले भन्यो । 

प्राधिकरणले भनेजस्तै यो समितिको कानुनी वैधता भने देखिँदैन । उक्त समिति विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ को प्रावधानविपरीत देखिन्छ । ऐनको दफा १८ (१) ले विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । जसमा अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिहरूबिच उत्पन्न विद्युत्सम्बन्धी विवाद र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिलको निर्णय चित्त नबुझे आयोगमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, कुनै पनि उद्योगीले आयोग गुहारेका छैनन् । उद्योगीले कानुनी बाटो नरोजे पनि मन्त्रालयले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई सहज हुने गरी पटक–पटक समिति बनाउँदै विवाद थप बल्झाएको छ । 

प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न मंसिर ३ गते तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवाद समाधान गर्न भन्दै मन्त्री खड्काले बनाएको समितिका संयोजक प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्र छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । पाण्डे प्राधिकरणको ११औँ तहबाट अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारी हुन् भने काफ्ले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।

• सिन्को पनि भाँचेन समितिले 

समितिलाई गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने अधिकार दिइएको छ । समिति बनेपछि ऊर्जासचिव आचार्यले भनेका थिए, ‘समितिले विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।’

तर, समितिले हालसम्म केही काम गर्न सकेको छैन । एक महिनाभन्दा बढी अवधिमा उसले गरेको काम प्राधिकरणलाई पठाएको एउटा पत्र मात्रै हो । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा उद्योगीलाई बुझाएका बिल माग गर्दै प्राधिकरणमा केही समयअघि पत्र पठाए पनि जवाफ पाएको छैन । 

प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘कानुनसम्मतका निकाय र नियमन आयोगलाई प्राधिकरणले सघाइरहेको छ । तर, कानुनभन्दा बाहिरका निकायलाई बिल दिने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण दिएका छैनौँ ।’ 

प्राधिकरणले कानुनी निकायलाई जहिले सघाएको पनि बताएको छ । ‘केही समय अघि लेखा समितिले बिल माग्दा बुझाएका थियौँ । आयोगले मागे दिन्छौँ, अदालतले मागे दिन्छौँ तर कानुनभन्दाका बाहिरी निकायलाई दिने कुरा आउँदैन’, स्रोतले भन्यो । 

समितिका संयोजक मिश्र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यहीँ नै गर्‍यौँ भनेर भन्ने बेला भएको छैन । हामी सरोकारवालासँग छलफल र समन्वयमा छौँ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौत समितिले काम गरिरहेको र यसबारे आफूलाई अन्य कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

यो समिति बन्नुअघि कात्तिक २५ गते टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र वक्यौता असुल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण तयार भएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई रोक्न टीओडी मिटर अध्ययन गर्न अर्को समिति बनाए । अहिले न यो समितिले काम गर्न सकेको छ न प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पाएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले मंसिर १२ गते प्राधिकरणलाई लाइन नकाटी वैकल्पिक माध्यमबाट महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । नियामकीय निकाय भएका कारण आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बाध्य हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘लाइन काट्दा उठाउन गाह्रो भएको महसुल यत्तिकै उठ्दैन । आयोगको निर्णय र समितिको अल्झनले थप समस्या ल्यायो ।’