काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित विद्युत् विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार समितिमा आइतबारदेखि लगातार छलफल सुरु भएको छ । उक्त विधेयकबारे यो साताको आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार बैठक बस्नेगरी मिति गरिएको छ । 

आइतबारको छलफलमा विभिन्न संसदीय समितिका सभापति लगायत सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । आइतबार बोल्नेहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति अमरबहादुर थापा, राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा लगायत, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त, सांसदहरू सुशीला श्रेष्ठ, मैना कार्की, प्रेमबहादुर महर्जन थिए । 

छलफलमा बोल्दै सभापति थापाले विद्युत् उत्पादनमा राज्यलाई नै बाध्यकारी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । भुटानले आफूलाई ३०० मेगावाट मात्रै विद्युत् आवश्यक भएपनि आफ्नै लगानीमा १६०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गरेको भन्दै सोही सक्रियताका कारण भुटान अहिले जलविद्युत्को हब बन्न सफल भएको उल्लेख गरे । 

सांसद पन्तले भने अहिलेको विद्युत् ऐन र जलस्रोत ऐनलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जलस्रोत विधेयक सुरुमा पास गरौँ, यसको आधारमा विद्युत् विधेयक बनाउँला, हतार गरेर विधेयक ल्याएर मात्रै केही हुन्न,’ पन्तले भने, ‘विद्युत् भनेको विद्युत् मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोग एकीकृत ढंगले गर्नुपर्छ ।’ 

उनले अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले विद्युत् व्यापारमा भारतको मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसले नेपालको विद्युत् व्यापार सुरक्षित नहुने उनको भनाइ छ । ‘संसारमा कहीँ पनि उत्पादनकर्ता र निर्यातकर्ता एउटै हुन सक्दैन, तर हाम्रो विद्युत् व्यापारको खरिदकर्ता भारतमात्रै छ, अब चीनमा पनि विद्युत् बेच्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले २१ औं शताब्दीमा जलयुद्धको सम्भावना भएको भन्दै नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद पन्तले बुढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा सञ्चित हुने पानीको लाभ भारतले समेत लिने भएकोले यसको मूल्य भारतले समेत तिर्नुपर्ने बताए ।‘बुढीगण्डकीको बाँधको लाभ भारतले सित्तैमा पाउनुहुन्न,’ उनले भने । राष्ट्रिय ग्रिड पुगेपछि गाउँमा सामुदायिक लघु जलविद्युत्हरु बेवारिसे भएको भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनाको लागत व्यहोरेर सरकारले नै किनिदिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अर्का सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सिमसार क्षेत्र संकटमा परेको र माछापालन लगायत जलस्रोतमा आधारित व्यवसायमा संलग्नहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालका लगानीकर्ता नै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपालको पुँजी पलायन नहुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘जसरी नेपालको शान सगरमाथा हो, लुम्बिनी हो । त्यसैगरी नेपालीले लगानी गर्नसक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना हो । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले विभिन्न बहानामा कुनै कम्पनीलाई एकतर्फी रुपमा आयोजना निर्माण गर्न दिने व्यवस्था समेत लगत रहेको बताए । ‘ठुला आयोजनाको निर्माणलाई टेन्डर गराएर विदेशीलाई दिने पद्धतिको विकास होस्,’ उनले भने । 

सरकारले पछिल्लोपटक गत भदौ २७ गतेमा प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयकउपर सामान्य छलफलपछि उक्त विधेयकमाथि छलफलका लागि असोज २६ गते समितिमा पठाइएको थियो । त्यसो त यो विधेयक साढे ४ वर्षअघि तत्कालीन संसदमा दर्ता भएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो । उक्त विधेयकलाई संशोधनसहित संसदमा पुनः दर्ता गरिएको हो । 

अहिले विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । ३२ वर्ष पुरानो विधेयकले अहिलेको अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि यो विधेयकबारे निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकले यसको ढोका बन्द गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।