काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार पनि छलफलको विषय थियो– सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलगायत उपस्थित थिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्टीकरण दिनुपर्ने भए पनि यसमा कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महत हाबी देखिए । जसकारण अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी सहज अवस्थामा देखिएका थिए ।

डा. महत नै अर्थमन्त्री भएका बेला गत फागुनमा यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । जुन विधेयक गत जेठमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो । समितिको बैठकमा आइतबार संशोधनमाथिको छलफल सकिएको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले प्रस्तावित संशोधनमध्ये स्वीकृत भएकालाई मिलाएर दुई दिनभित्र पेस निर्देशन दिएका छन् । यसउपर आगामी बिहीबार बैठक बसी पारित गर्ने योजना बनेको छ । 

सांसदहरू रणेन्द्र बराली, निशा डाँगी, दामोदर पौडेल, माधव सापकोटा, सोबिता गौतम र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । त्यसमध्ये केही संशोधनलाई मात्रै स्वीकृत गरिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका संशोधनलाई भने जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिएको छ । सुवालले पाँचवटा संशोधन हालेकामा सबै अस्वीकृत भएका छन् । सापकोटाका पाँच संशोधनमध्ये एउटामा आंशिक सम्बोधन भएको छ । गौतमले प्रस्तावनासहित चारवटा संशोधन पेस गरेकी थिइन् । त्यसमध्ये एउटामा सामान्य भाषा मिलाउनेबाहेक अन्यलाई अस्वीकार गरिएको छ । पौडेलले सबैभन्दा धेरै १० वटा संशोधन हालेका थिए । उनको प्रस्ताव आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको छ । डाँगी र बरालीले एउटा/एउटा संशोधन हालेका थिए । उनीहरू दुवै जनाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको छ । 

दफावार छलफलपछि संशोधनका क्रममा पौडेलले राखेको विधेयकसँग जोडिएर आएको मिति सच्याउने विषय स्वीकृत भएको छ । उनले प्रस्ताव गरेका केही भाषागत कुरालाई सच्याउने संशोधन स्वीकृत भएको छ । सापकोटाले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि सुरक्षित कारोबारको दायरामा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भने पनि त्यो व्यावहारिक नहुने भन्दै संशोधन भएन । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत प्रस्ट उल्लेख गर्ने प्रस्ताव गरे पनि देवानी संहिताले नै चल सम्पत्तिअन्तर्गत यसलाई राखेको भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको थियो ।

गौतमले राखेको ‘सामान्य त्रुटि हुन नहुने र भएमा सूचना मान्य नहुने’ भन्ने प्रस्तावमा लामो बहस चलेको थियो । यो संशोधनको पक्षमा रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ र कांग्रेसका विनोद चौधरीलगायत थिए । सामान्य त्रुटिको व्याख्या ऐनमा गरेर सम्भव नहुने भएकाले यसलाई राख्न नहुने पक्षमा कांग्रेसका डा. महत देखिएका थिए । माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र एमालेका पदम गिरीसहित सांसद महतको पक्षमा देखिएपछि यसलाई पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

• के हो सुरक्षित कारोबार ऐन ? 

ऋणको कारोबार हुँदा सम्पत्ति धितोमा राख्ने प्रचलन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सम्पत्ति धितोमा कर्जा दिँदै आएका छन् । तर, धितोमा ऋण दिँदा कि भने स्थिर सम्पत्ति (जस्तै: घरजग्गा, परियोजनालगायत धितो)का साथै कतिपय अवस्थामा सवारी साधन तथा तथा बहुमूल्य गहना धितोमा समेत कर्जा दिने चलन छ । कानुनतः यीबाहेक कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति धितोमा राख्न सकिन्छ । 

अचल सम्पत्तिको बेचबिखन रोक्न जग्गा रोक्का, सेयर कारोबार रोक्का गरिन्छ । सुनचाँदी कर्जामा कर्जा दिने व्यक्तिले सुनचाँदी नै राख्ने भएका्ले समस्या हुँदैन । तर, अन्य चल वस्तुको धितो राख्दा भने समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि मोटरसाइकल धितोमा ऋण दिँदा ऋण लिने व्यक्तिले नै मोटरसाइकल चढ्छ ।  त्यसलाई धितोका रूपमा स्वीकार भने गरिएको हुन्छ । 

यो ऐन यतिमा मात्रै सीमित छैन । खेतमा फल्दै गरेको बाली, जंगलमा हुर्किरहेको रुख, गोठमा भएका वस्तुभाउसमेतलाई आधार मानेर ऋण दिन सक्ने अवधारणा यो ऐनको हो । स्थिर सम्पत्ति नहुनेहरूका लागि ऋण लिने यो एउटा आधारसमेत थियो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि व्यक्ति–व्यक्तिबिच हुने कारोबारलाई समेत ‘रिकग्नाइज’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि एक व्यक्तिले अर्कोलाई ऋण दिँदा मोटरसाइकल धितोमा राख्ने गरी सम्झौता गर्छ भने यसरी सम्झौता गरेको जानकारी सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयको वेब पोर्टलमार्फत रेकर्ड गर्छ । योसँगै उक्त कारोबार सुरक्षित भएको मानिन्छ । कुनै कारणले ऋण लिने व्यक्तिले पैसा फिर्ता गरेन भने धितोमा राखिएको उक्त वस्तु सीधै जफत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, एउटै सम्पत्ति पटक–पटक धितोमा राखेर ऋण दिँदा धेरैपटक कारोबार सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलोपटक कारोबार गर्नेले पहिलो प्राथमिकता पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ । 

यो ऐन २०६३ सालमा बनेको हो । तर, सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयको व्यवस्था नहुँदा २०७४ सालदेखि मात्रै लागू भयो । यस्तो कार्यालयको काम अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दै आएको छ । सवारी साधन धितोमा कर्जा दिने बैंक तथा हायर पर्चेज कम्पनीले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसैलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिक स्तरसम्मको कारोबारलाई यो दायरामा ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । 

• के छ विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन ? 

अहिलेको संशोधनले भने खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कारोबारलाई सुरक्षित कारोबारअन्तर्गत समेट्न खोजेको देखिन्छ । सुरक्षित कारोबार सम्बन्धित अधिकारपत्रअन्तर्गत प्रतिज्ञापत्र (एलसी), विनिमयपत्र र अन्य विनिमय अधिकारपत्रलाई समेत सुरक्षित कारोबारको दायरामा समावेश गरिएको छ । यसले गर्दा अब वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी क्रियाकलापमा कारोबार सुरक्षितका लागि बाटो खुल्नेछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत आधार मानेर ऋण दिन सकिने व्यवस्था संशोधनमा छ । 

जडित सामान, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, काट्नुपर्ने रुखलगायत मूर्त तथा अमूर्त सम्पत्तिलाई समेत धितोमा राखेर व्यक्तिगत रुपमै ऋण दिन सहज हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।