रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने सरकारी वकिलको मागदाबी
काठमाडौँ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई अधिकतम २४ वर्ष कैद सजाय गर्न मागदाबी लिएको छ । आइतबार उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दै सो मागदाबी गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार लामिछानेलाई २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्ष सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा (१२४) बमोजिम १ करोड देखी १० करोड सम्म बिगो भएमा ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पनि लगाएको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीविरुद्ध दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार कम्तीमा २४ वर्ष सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : हिरासतमा रविको फोटो खिच्ने निकोलस भुसाल पक्राउदेखि ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता’लाई सहकारी ठगीमा हत्कडीसम्म
-
प्रहरी हिरासतमा सुतिरहेका रविको फोटो खिचेर भाइरल बनाउने निकोलस काठमाडौंबाट पक्राउ
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी