विराटनगर । कोशी प्रदेश नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुई दलीय संयन्त्रले यसअघि गरेको सरकारको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । गत मंसिर १४ गते बसेको दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट पुनरावलोकन हुने बताएका थिए ।

तर, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले बजेट पुनरावलोकन हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । मन्त्री राईपनि कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्री तथा संयन्त्रका सदस्य हुन् । मन्त्री भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेको काम सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको कारण पुनरावलोकन हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘संयन्त्रको बैठकमा बजेट पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठेको हो । तर, बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको हुनाले पुनरावलोकन हुने सम्भावना कम छ भनेर मैले त्यतिबेला पनि भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘म पनि दुई दलीय संयन्त्रमा छु । त्यहाँ सामान्य छलफल भएको हो । बजेट रिभ्युको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । डुब्लिकेसन भएका योजनाहरू मात्रै कार्यान्वयन नहुने हो । बाँकी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै रोकटोक छैन ।’

वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमै माओवादीसहितको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको ५ महिनापछि पुनरावलोकन गर्ने दुई दलीय संयन्त्रले निर्णय गरेका थिए । यद्यपि प्रतिस्थापन विधेयक वा कुन विधिबाट बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही बेला बताएका थिए । 

कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि बजेट पुनरावलोकनको सर्त राख्दै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट संशोधन र पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्दै नियमित प्रक्रिया (रकमान्तर)बाट नमिलेको विषय मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए । तर, अहिले सरकार सञ्चालनको लागि भन्दै गठन भएको कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय संयन्त्रमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई  र कांग्रेस दलका नेता तथा प्रदेश सभापति उद्धव थापा हाबी हुँदा बजेट पुनरावलोकनको निर्णय भएको थियो । 

संयन्त्रमा एमालेका तर्फबाट शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र एमालेका कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा सहभागी छन् । यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट भने दलका नेता तथा कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा, मन्त्री तथा कांग्रेस कोशीका महामन्त्री भूपेन्द्र राई र अर्का महामन्त्री उमेश थापा रहेका छन् । 

बजेट पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्रले निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पुनरावलोकन गर्छु भन्नु संसदीय परम्परा, मान्यता र ऐन कानुन विपरीत हुने बताएका थिए । 

मन्त्री राईका एक सय दिने उपलब्धि

यसैबिच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राईले आफूले गरेका एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूबाट सञ्चालन भएका तर अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन साथै सार्वजनिक सुनुवाइ स्थलगत रूपमा गरिएको र ५ वटा रुग्ण आयोजना निर्माण सुरु भएको, प्रयोग विहीन तथा जीर्ण भएका झोलुंगे पुलहरू स्थानान्तरण गरी आवश्यक स्थानमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएअनुसार त्यस्ता पुलको संख्या यकिन गरिएको, प्रदेश सरकारका रणनीतिक सडक सञ्जाल पहिचान र वर्गीकरणका लागि प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७७ को मापदण्ड अनुसार प्रादेशिक सहायक लोकमार्ग अन्तरगत ९६ वटा सडक (३१६३.५८ किमी)  र प्रादेशिक मार्ग २८९ वटा (५८१५.५० किमी) सडक प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा प्रकाशित गरिएको, गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म निरन्तर परेको वर्षाको कारण क्षति भएका सडक, सडक पुल, र झोलुंगे पुलमा पुगेको क्षति करिब चार अर्ब ६३ करोड ५० लाख बराबरको भएको विवरण संकलन भएको, प्रदेश सरकारको एक महत्त्वपूर्ण आयोजना कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८१ को आयोजना सोकेसमा राख्ने निर्णय भएको, प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण सडकहरुमा सडक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न सडक पहिचान गरी सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको लगायत छन् । 

यस्तै प्रदेश सरकारको सबैभन्दा लामो सडक पुल खोटाङ जिल्ला जन्तेढुंगा–१ देबिस्थानस्थित बुवाखोला पक्की पुलेको शिलान्यास भएको र हाल सुरुवाती ढलान गरिरहेको, खोटाङको रसुवाघाटदेखि सिम्पानी हुँदै पाँनधारे कालोपत्रे सडक निर्माण सुरु भएको पनि जनाइएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश भवन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ को प्रारम्भिक संशोधन मस्यौदा र प्रदेश भवन ऐन २०७६ को तीन महले विवरण तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पेस गरेको जनाएको छ ।