काठमाडौँ । मुलुकका दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारका काम–कारबाहीहरू जनअपेक्षित हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही अभिव्यक्तिलाई नियाल्दा पनि आफैँ नेतृत्वको सरकारको समग्र कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट बन्न नसकेका हुन् ।

२०८१ असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यसबिचमा मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नै गरेका थिए । त्यसमाथि उनले सबै मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सँगै राखेर र एक्लाएक्लै सिंहदरबार बोलाएर नतिजा आउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर, कार्यशैली बदल्न र प्रभावकारी काम गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधारको संकेत नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री थप चिन्तित बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा जनअपेक्षाअनुसार सरकार खरो उत्रिन सकेन, सरकार बनेको पाँच महिना भइसक्दा पनि जनताले महसुस हुने गरी काम भएको छैन । यसले हामी सबैलाई चिन्ता बढाएको छ’, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीले गर्ने कामको शैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यतिले मात्र परिणाम दिन सकिँदैन ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘हामीले केही गर्न नै सकेनौँ भन्ने पनि होइन, तर गति र ढंग पुगेन । कामको स्पीड बढाउनु अनिवार्य छ र जनताप्रति भरोसा विश्वास बढ्नेगरी काम हुनुपर्छ भन्नेमा सम्माननीयको जोड रह्यो ।’

त्यसअघि गत मङ्सिर ११ गते चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेजति काम नभएको भन्दै मन्त्री र सचिवहरूलाई कामबाट परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्ने बताएका थिए ।

‘उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ, राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झौँ ।’

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘देशमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीति लिनुपर्छ । काम नहुँदा निरीह भएर हेरेरमात्रै हुँदैन । अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना चाहियो । हामी सरकारमा भएको उपादेयता देखिनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

• पार्टीभित्रै ओलीलाई दबाब

त्यसो त सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रै दबाब छ । चीन भ्रमणबाट फर्केपछि गत मङ्सिर २५ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले सरकारका काम कारबाहीबारे पार्टीमा समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सदस्यहरूले सरकारका काम–कारबाही र कार्यशैलीप्रति जनताले भरोसा नगरेको गुनासो आइरहेको भन्दै यसबारे पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

सदस्यहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त दिन समय अभाव रहेको भन्दै अर्को बैठकमा समय लिएर नै समीक्षा गर्न सकिने बताएका थिए ।

‘अघिल्लो सचिवालय बैठकमै सरकारका कामको समीक्षा गरौँ भनेको हो । तर समय नपुगेर हुन सकेन’, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सरकारको स्थिति, अहिलेको अवस्था र जनताको अपेक्षालगायतमा राम्रोसँग छलफल चलाउन पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई भनिरहेकै छौँ ।’

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सरकार सञ्चालनका समग्र पक्ष पाटोमा समीक्षा र छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘छलफल र समीक्षा गर्नुपर्छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जनताबाट आएका सुझावहरूलाई पनि मनन गर्नुपर्छ । त्यसो भएमात्र सरकारसँग जनताको विश्वास बढ्छ,’ उपाध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ ।

सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू अझ प्रस्ट पार्दै सोही अनुसार सरकार र मन्त्रीहरूको समग्र कार्यशैली बदल्नुपर्ने शाक्यले बताइन् ।

‘मन्त्रीहरूका काम पनि प्रभावकारी देखिन सक्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार एउटा पक्ष भए पनि त्यसले मात्र मानिसका आवश्यकता पूरा हुँदैनन्’, शाक्यले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षामा पनि सामुदायिक शिक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई फेरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने विकल्प रहेको बताइन् । ‘यो सरकार प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नै छैन । यस्तो बेलामा मन्त्रीहरूले कुर्सीमा बसेरमात्र पनि हुँदैन’, उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा बढ्दै छन् । समस्या पनि देखिँदै गएका छन् । ती समस्या सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ ।’

सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व सत्ता साझेदार सबै दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भएको भन्दै शाक्यले यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला सवै सक्रियपूर्वक लाग्नुपर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

‘विशेषगरी पदमा भएकाहरूले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ, । यो गर्छु भनेरमात्र पनि हुँदैन । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षपेकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ’, शाक्यको भनाइ छ ।

• सत्ता साझेदारहरूमा एकमत जरुरी

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र साझेदार दलका नेताका बिचमा साझा मत बनाउन जरुरी रहेकामा शाक्यको जोड छ ।

‘फट्को मार्न केही आँट गर्नैपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सबै मिलेर अघि बढ्ने हो भने असम्भव भन्ने नै छैन । साझा मत बनाएर अघि बढे सकारात्मक नतिजा अवश्य दिन सकिन्छ ।’

शाक्यले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार केही नेताहरूले समेत सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको भन्दै दिँदै आएका अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।

‘सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टि जस्तो देखिए पनि त्यो सकारात्मक नतिजाका लागि नै हो’, पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी शाक्यले भनिन्, ‘यही असन्तुष्टिले अहिले सरकार तलमाथि हुँदैन । सिङ्गो देशको स्थिति, पार्टीहरूको स्थिति हेर्दा सरकार चेन्ज हुने र चेन्ज भए पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’