काठमाडौँ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ । संसद्को पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस र दोस्रो शक्ति नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । तर, घोषित प्रतिबद्धता र जनतामा रहेको निराशा चिर्न सरकार असफल बन्दै गएको तर्क कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूले गर्न थालेका छन् ।

कुनै समय कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बन्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै हिँड्ने तथा माहौल बनाउने नेताभित्र पर्छन् डा शेखर कोइराला । यसका लागि पटक–पटक उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बसेर संवाद पनि गरेका थिए । कोइरालाले भनेजस्तै कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बने पनि उनी हाल आफैँले विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको ओली नेतृत्वको सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका कोइरालाले आइतबार बिहान मात्र धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकार बनेको पाँच महिनासम्म पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरेको उल्लेख गरे ।

ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु नै असफलताको उदाहरण भएको कोइरालाको बुझाइ छ ।

‘सरकार बनेको पाँच महिना जति भयो । जनताले अपेक्षा गरेजस्तो काम सरकारले गर्न सकेको छैन । केही भइरहेको छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री नै भनिरहनुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्ने कुरा पनि सुनिन्छ । तर, सरकारलाई असफल हुने छुट भने छैन ।’

कांग्रेसभित्र इतर समूहका नेता तथा उनको समूहले मात्र सरकार असफल हुन लाग्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छैन । पार्टीका तर्फबाट कांग्रेस–एमालेबिच समन्वयका लागि बनेका विभिन्न कार्यदलमा बसेर काम गरिरहेका महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि जनताको आशाअनुसार वर्तमान सरकार चल्न नसकेको बताउन थालेका छन् ।

महामन्त्री थापाले शुक्रबार काठमाडौँमा कैलाश कोइरालाद्वारा लिखित शास्त्र उपन्यासको विमोचन समारोह पश्चात् सञ्चारकर्मीसँग सरकार गठनको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको बताए । तर, उनको दाबी अनुसार सरकारको फेरबदल हुने अवस्था अहिले छैन । यद्यपि, सरकारले अहिले गर्न नसकेका कामबारे प्रधानमन्त्री सचेत रहनुपर्ने अवस्थाचाहिँ छ । 

‘सरकार बनिसकेपछि जुन खालको आशा थियो, ती आशा अनुरूप जसरी डेलिभरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ थापाले भने ।

असार १७ को मध्यरातमा सरकार बनाउन कांग्रेस–एमाले सहमत भएका हुन् । उक्त सहमति अनुसार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हाल सरकार छ । सरकारको सबैभन्दा ठुलो सहयोगी दल कांग्रेस हो ।

दुई दलले मध्यरातमा ७ बुँदामा सहमति गर्दै सत्ता समीकरण बनाएका हुन् । उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहमतिको मूल प्रस्थान विन्दु र संविधान संसोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । यसबाहेक अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार पार्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो ।

यसबाहेक पनि कांग्रेस–एमाले सरकार बन्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण विषयचाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उल्लेख थियो । साथै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन, सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख थियो ।

त्यसैले सरकार बनेको पाँच महिनाको अवधिमा सरकार बनाउँदा अघि सारिएको प्रतिबद्धता र गरिएको बाचा कुनै पूरा नभएको भन्दै आफैँ सहभागी सरकारको विषयमा कांग्रेसले प्रश्न उठाउन थालेको सो पार्टीका नेताहरूको तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीको तादम्यता नै मिल्न नसकेको तर्क गर्छन् । जनतामा देखिएको निराशालाई हल गर्न सरकारले कतैबाट पनि आशाको सञ्चार गर्न नसकेको तर्क गौतमको छ ।

‘यो सरकार सफल हुने कम्पोनेन्ट त हिजोको साँत बुँदे हो नि । त्यसमा सरकार सिरियस हुनै सकेन । खै कता र कहाँ अल्झियो !’ गौतमले भने, ‘जनतामा भएको निराशालाई आशामा बदल्न कहीँ कतैबाट प्रयास त हुनपर्‍यो नि ।’

गौतम संविधान संशोधनको विषयमा कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछन् । ‘संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले छलफल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । अरू दललाई विश्वासमा लिनलाई समय लाग्ने भए वार्ता संवादको प्रक्रिया त अघि बढाउनुपर्ने थियो नि,’ उनले थपे, ‘पाँच महिनाको अवधिमा बहस नै चलेन ।’

संस्थापन इतरमात्र हैन, पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने केन्द्रीय नेताहरू पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित नै देखिन्छन् । संविधान संशोधन भने पनि त्यस एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने गरी अघि नबढ्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भने पनि वडा तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाउनु, समाजमा अराजकता थपिनु, अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कायमै रहँदा सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्नु लगायत विषयमा संस्थापन निकट नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुखसमेत केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा काम गर्न समस्या हुने बताउँछन् । पूरक बजेट सरकारले नल्याएको भन्दै उनी विकासभन्दा पनि जनसेवामा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 

‘सरकारले विकासमा नगरे पनि सेवामा काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो पर्याप्त हुन सकेको देखिएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘विपतका बेला, आर्थिक मन्दीजस्ता समस्या भएको क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा काम गर्न सक्ने ठाउँ रहे पनि सरकारले त्यो गरेको देखिएन ।’

सरकारको अहिलेको प्राथमिकता एकातिर रवि लामिछाने, अर्कातिर दुर्गा प्रसाईंमात्र हुन् कि भन्ने भाष्य जनतामा निर्माण हुन थालेको छ । सरकार अनावश्यक विषयमा रूमल्लिँदा अर्थतन्त्र, बजार सबलीकरण र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा अघि बढ्न नसकेको बुझाइमा छन् सभापति देउवा निकट मानिने अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल ।

‘सरकार नचाहिने विषयमा इन्गेज भयो । अर्थतन्त्रको सवालमा काम भएन । बजार चलयमान हुन सकेन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र व्यवसायीहरूमा आशाको सञ्चार गर्न सरकार रूमल्लिएको छ,’ उनले भने, ‘जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार पुगेको छ । यी कुरा तत्काल करेक्सन गर्नुपर्‍यो । केही हुँदैछ, नयाँ गर्न सरकारले खोज्दैछ भन्ने आशाको सञ्चार गर्नुपर्छ ।’

• विकल्पको विपक्षमा

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाए पनि कांग्रेसभित्र नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा भने छैनन् । संस्थापन र इतर दुवै समूहका नेताहरू यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउँछन् ।

यसको अर्थ एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तर्कको विपक्षमा उनीहरू देखिन्छन् ।

इतर समूहका नेता गौतम यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउँछन् ।

‘अर्को विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन । स्थिरता दिन सात बुँदामा सरकार सिरियस हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य बराल पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि यही सरकार टिकाउन र बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।

‘कामै गर्न सकेन भनेर जसरी सरकारलाई खेद्ने मान्यता बनेको छ, त्यो अस्थिरताको विजक हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि यही सरकार बलियो बनाउने र टिकाउनुपर्ने छ,’ उनले भने ।

• एमालेको बुझाइ : कांग्रेसको खबरदारी सकारात्मक

कांग्रेसभित्र सरकारको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर बढ्दो आलोचनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेले भने सकारात्मक ढंगबाट लिएको छ । एमाले पनि सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनुको विकल्प नभएको तर्क गर्छ ।

पार्टी सचिव योगेश भट्टराई कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेको नभई सरकारका काम अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको तर्क गर्छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि महत्त्वका साथ लिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल र कुराकानी गरिरहनुभएको छ ।’