काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दलका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। 

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले आजको बैठकमा केही नेपाल ऐन मार्फत संशोधन गर्न लागिएको उक्त कार्य फिर्ता लिने बताएका हुन्  । 

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव  केही नेपाल ऐनको दफा ६४ मा गरिएको थियो । उक्त दफा फिर्ता लिने भनी यसअघिका कानुनमन्त्रीले घोषणा गरेकाले अहिले फिर्ता लिने कानुन मन्त्री चौरसियाले बताए । 

जहाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा समेत सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भनी प्रस्ताव गरिएको थियो । अदालतमा एउटा प्रक्रिया पुगेको मुद्दा समग्रमा केही नेपाल ऐन मार्फत संशोधन गरेर फिर्ता लिने कार्य उचित नहुने भनी सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । सरकारले सशस्त्र द्धन्द्धसम्वन्धी घटनाका मुद्दा टीआरसीको आयोगमा ल्याउन सक्ने र अन्य मुद्दाहरूलाई पनि सोही अनुरूप सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त कानुनको आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । 

आइतबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री चौरसियाले प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन । ‘दफा ६४ यसअघिकै मन्त्रीले फिर्ता लिन्छु भनेकाले हामी फिर्ता लिन तयार छौँ ’ मन्त्री चौरसियाले भने।  

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने भएकाले अहिलेको दफा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।  ‘आवश्यक परे सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको धारणा मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ’ उनले भने ।   

विगतमा सरकारले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरू विरुद्ध सहमति गर्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले  केही नेपाल ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेको थियो ।