काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै यसलाई ऋण अन्तर्गत स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । काठमाडौँको दरबारमार्गमा आयोजित पार्टी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘नेपाल ऋण लिने अवस्थामा छैन । हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ । अहिले ऋण लिने मनस्थिति र अवस्था पनि छैन । तर हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । आफैँले उन्नति गर्नुपर्छ ।’

***

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कोशी प्रदेशस्तरीय भेलाको सम्बोधनमा भने, ‘बीआरआई सम्झौता भयो । तर, हामी कुनै पनि देशसँग ऋण लिएर देश विकास गर्ने अवस्थामा छैनौँ । यो कुरा ढुक्क भएर हामीले भन्नुपर्छ । पोखरा विमानस्थलको ऋण अत्यन्तै खराब हो । बीआरआईलाई संसद्मा लिएर जाऔँ । खुला बहस गरौँ । पाकिस्तान र श्रीलङ्का के भयो हेरौँ । हामीले नेपाललाई काहीँ कसैको ऋणको पासोमा पार्न दिँदैनौँ ।’ 

उनको भनाइ त्यति बेला आएको थियो जब प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति गरेर फर्किएका थिए । त्यसो त नेपाली काँग्रेसले बीआरआई अनुदानमा मात्रै बनाउन सकिने भन्दै सोही अनुसार सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको थियो । 

अहिले फ्रेमवर्क अन्तर्गत १० वटा परियोजना तयसमेत गरिएको छ । तर, अनुदान कि ऋण भन्ने अझै निश्चित भएको छैन ।

***

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा पछिल्लोपटक सरकार बनेको पाँच महिनामा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण सहायता स्वीकृत गरिएको छ । साउन पहिलो सातादेखि मङ्सिर अन्तिम सातासम्म १३ वटा बैठकबाट सो बराबरको ऋण सहायताका लागि १६ वटा निर्णय गरेको देखिन्छ । 

स्वीकार गरिएका ऋणमध्ये विश्व बैंकबाट करिब ९८ अर्ब, एसियाली विकास बैंकबाट करिब ७६ अर्ब, भारतको एक्जिम बैंकबाट करिब ४७ अर्ब ऋण सहायता स्वीकारको निर्णय भएको देखिन्छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि ९ अर्ब ४५ करोड बराबरको ऋण सहयोग स्वीकारसम्बन्धी निर्णय भएको छ । 

कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकममध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत असार मसान्तमा यस्तो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ  थियो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

असार मसान्तसम्म बाह्य ऋणमध्ये ११ खर्ब १५ अर्ब बहुपक्षीय रूपमा र १ खर्ब ३८ अर्ब द्विपक्षीय रूपमा प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ । द्विपक्षीय ऋणले नेपालले कुनै देशसँग लिएको ऋणलाई जनाउँछ । बहुपक्षीयले भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत निकायबाट प्राप्त हुने ऋणलाई जनाउँछ ।

यसरी लिइएको ऋणमध्ये असार मसान्तसम्म विश्व बैंक (आईडीए) बाट ६ खर्ब १२ अर्ब, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ४ खर्ब ६ अर्ब, आईएमएफबाट ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । युरोपेली आर्थिक समुदाय (ईईसी), युरोपेली इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), एशियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), नर्डिक डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ), ओपेक अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (ओएफआईडी) छन् । यद्यपि ती निकायको ऋण हिस्सा कुल सार्वजनिक ऋणको तुलनामा ०.५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

त्यस्तै, द्विपक्षीय ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड, चीनसँग ३५ अर्ब २९ करोड, दक्षिण कोरियासँग ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहनु बाहेक अरूसँगको हिस्सा न्यून देखिन्छ । पछिल्लो मङ्सिरसम्मको निकायगत तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि यो अवधिमा प्राप्त गरेको ऋणको स्वरूप पनि उस्तै उस्तै रहेकाले हिस्सामा खासै धेरै फरक नभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

***

नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी डेफिसिट बजेट ल्याएको छ । यसरी प्राप्त हुने ऋणमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र बाँकी २ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋणबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रको बजेटको मुख्य विशेषता भनेकै डेफिसिट फाइनान्सिङ हो । राज्यभित्र स्रोत र साधन पर्याप्त हुने तर त्यसलाई प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न लगानी कम हुने भएकाले यस्ता देशले ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गर्छन् । विकास निर्माणका लागि ऋण लिनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाकै रूपमा लिइन्छ । चालु खर्चकै लागि ऋण लिने अवस्थालाई मात्रै अर्थतन्त्रमा गम्भीर मानिन्छ ।

सरकारको ऋणलाई अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गरेर हेर्ने चलन छ । जीडीपीको निश्चित प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले विकासशील देशमा जीडीपीको ७० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई मात्रै स्वाभाविक मानिन्छ । असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गृहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६७ प्रतिशत बराबर हो ।

अहिले सुडानको यस्तो ऋण जीडीपीको ३४४ प्रतिशत छ । जापानको २५१ प्रतिशत, सिंगापुरको १७५ प्रतिशत, अमेरिकाको १२१ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये माल्दिभ्सको १२१ प्रतिशत, भुटानको १११ प्रतिशत, श्रीलंकाको ९९ प्रतिशत, भारतको ८२ प्रतिशत, पाकिस्तानको ७२ प्रतिशत र बंगलादेशको ४१.४ प्रतिशत छ ।

***

माथि उल्लेखित चारवटा प्रसङ्गले सार्वजनिक ऋणमा नेपालको अवस्था तथा यसको सम्बन्धमा राज्य प्रशासन र राजनीतिक दलका नेताको बुझाइ, बोली र कार्यशैलीलाई प्रस्ट बनाउँछ । माथि उल्लेखित विषयहरू राज्य संयन्त्रमा रहेका वा बाहिरै रहेर पनि संयन्त्रमाथि नियन्त्रण गरिरहेका व्यक्तिलाई थाहा नहुने कुरा नै भएन । साढे ५ खर्बको ऋण लिने बजेटको दस्ताबेजलाई बनाउनेदेखि व्यवस्थापकीय स्वीकृतिको चरणमा टेबुल ठटाएर पास गर्ने पनि उनीहरू नै हुन् । 

तर, जब चीनसँग ऋण लिने कुरा आउँछ, त्यसपछि नेपालसँग ऋण लिने क्षमता नभएको, नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने जस्ता तर्कहरू आउने गरेका छन् । तर, विश्व बैंक, एडीबी लगायतसँग खर्बौँको ऋण लिइरहँदा चुपचाप हुनेहरू पनि चीनसँग ऋण लिएर आयोजना बनाउने सन्दर्भमा भने चर्को आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् ।

अर्थविद् दिलनाथ दंगाल अहिलेको अवस्थामा बीआरआई फ्रेमवर्क ‘ऋण कि अनुदान’ भन्ने विवादको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । यो विवाद गर्नु भनेको बीआरआईलाई नबुझ्नु भएको उनको टिप्पणी छ । उनका अनुसार बीआरआई आफैँमा सहयोग वा ऋणको परियोजना नै होइन, यो आपसी लगानीको परियोजना हो । त्यसरी लगानी गर्दा सम्बन्धित परियोजनामा चीनले कति लगानी गर्ने, नेपालले कति लगानी गर्ने र त्यसको नाफा बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय मुख्य हुन आउँछ ।

‘उपयुक्त रूपमा आयोजना छनोट भएर त्यसको प्रतिफल विश्लेषण गरिसकेपछि उपयुक्त भए सरकारले आफ्नै बजेटबाट, ऋण लिएर वा अनुदानमा समेत परियोजना अघि बढाउन सक्छ,’ दंगालले भने ।

दंगालका अनुसार टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गरिन्छ र त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने त्यो रकममध्ये चीनले कति लगानी गर्ने र नेपालले कति लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्छ भने ९ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ । त्यो ९ अर्ब नेपाल सरकारसँग छैन भने मात्रै त्यसमा ऋण वा अनुदान भन्ने कुरा आउने हो । त्यसैले अहिले नै अनुदान कि ऋण भनेर विवाद गर्नुको औचित्य नभएको दंगालको भनाइ छ ।

त्यसो त, त्यसमा पनि नेपालको जमिन, प्राकृतिक साधन लगायतको आफ्नै मूल्याङ्कन हुन्छ । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो आयोजना बनाएको भारतीय कम्पनीले नेपाललाई निःशुल्क रूपमा सेयर र बिजुली दिने सहमति गर्नु भनेको प्राकृतिक सम्पदा बापतको मूल्याङ्कन हो । बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनामा पनि यो मूल्याङ्कन हुने र यसबापतको रकम नेपालको सेयरको रूपमा कायम हुनसक्ने दंगालको भनाइ छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आयोजना प्रभावकारिता र नाफा विभाजन मोडेलमा चर्चा हुनुपर्नेमा र भएपछि मात्रै ऋण कि अनुदान भन्नेबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘उपयुक्त रूपमा आयोजना छनोट भएर त्यसको प्रतिफल विश्लेषण गरिसकेपछि उपयुक्त भए सरकारले आफ्नै बजेटबाट, ऋण लिएर वा अनुदानमा समेत परियोजना अघि बढाउन सक्छ,’ दंगालले भने ।

• पाकिस्तान, श्रीलंकादेखि पोखरा विमानस्थलले निम्त्याएको आशंका

नेपालमा चीनको ऋणमा सञ्चालन हुने परियोजनाबारे संशय हुनुमा पाकिस्तान र श्रीलंकाका परियोजनाको असफलता र पोखरा विमानस्थलको सञ्चालनमा भएको समस्यालाई मुख्य कारणको रूपमा हेरिएको छ ।

चीन र पाकिस्तानबिचको व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन चीनले चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको अवधारणा ल्याएको थियो । उक्त अवधारणा कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको अनुमान छ । त्यसमध्ये पाकिस्तानले चीनको ऋणमा २६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खर्च गरेको थियो ।

अहिले पाकिस्तानको कुल आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त करिडोरको कमजोर पर्फर्मेन्सका कारण अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्ट छ ।

अर्थविद् दंगाल ऋण लिँदा उक्त आयोजनाको प्रतिफल र ऋण तिर्ने क्षमता तथा ऋणको सम्झौतामा उल्लेखित शर्तलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । तर, ऋण नै लिनु हुँदैन भन्ने भाष्य गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, श्रीलंकाको हम्बनटोटा नामक बन्दरगाह बनाउन चीनले सन् २००७ देखि २०१२ को बिचमा करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर चीनले ऋण लगानी गरेको थियो । तर, उक्त बन्दरगाह राम्रोसँग चल्न नसकेपछि बन्दरगाह निर्माणका लागि लिइएको ऋण तिर्न श्रीलंका असक्षम भएको थियो । सोही कारण उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि सञ्चालन गर्न श्रीलंकाले चीनलाई नै दिनुपरेको थियो । पछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिएको थियो ।

नेपालले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको थियो । उक्त ऋण लिएर विमानस्थल निर्माण गरिए पनि अहिले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । अहिले उक्त ऋण २६ अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्य विमानस्थलको नाफाबाट पोखराको ऋण तिर्न थालेको छ । सोही कारण पोखरा विमानस्थलका लागि दिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न भन्दै सरकारी स्तरबाटै लबिङसमेत हुँदै आएको थियो ।

अर्थविद् दंगाल ऋण लिँदा उक्त आयोजनाको प्रतिफल र ऋण तिर्ने क्षमता तथा ऋणको सम्झौतामा उल्लेखित शर्तलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । तर, ऋण नै लिनु हुँदैन भन्ने भाष्य गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालजस्तो देशले द्विपक्षीय ऋणमा धेरै शर्त मान्नुपर्ने भएकाले बहुपक्षीय निकायको ऋणमा जोड दिने गरेको छ । तर, उल्लेखित दुई पक्षलाई विचार गरेर ऋण लिने हो भने जुनसुकै प्रकारको ऋण लिएर आयोजना विकास गर्दा पनि समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।