चिनियाँ कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘ड्रागन डिप्लोमेसी’ (कूटनीति) पनि भन्ने गरिन्छ । यो शब्दावलीले कूटनीतिक जगत्मा दोहोरो अर्थ दिन्छ । पहिलो, ड्रागन चीनको सांस्कृतिक प्रतीक भएकाले चिनियाँ कूटनीति भन्ने जनाउँछ । दोस्रो, ड्रागनको विशेषताजस्तै बौद्धिक शक्तिशाली तथा आक्रामक कूटनीति भन्ने जनाउँछ । 

यो शब्दावली विशेषतः पश्चिमा राष्ट्र वा मिडियाले प्रयोग गर्छन् । अर्थात् विश्वमा चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई जनाउने कूटनीतिक शब्दावली हो यो । विश्वको सम्राट् बन्ने सपना बोकेका फ्रान्सका शक्तिशाली शासक नेपोलियन बोनापार्टले पनि चीनलाई ‘निदाएको राक्षस’को संज्ञा दिएका थिए । यसको अर्थ चीन त्यस समय पनि शक्तिशाली थियो भन्ने हो । तर, उसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व नै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख आधार हो भन्दै कूटनीतिक चातुर्य र कौशल प्रदर्शन गर्दै आएको छ । 

मूलतः विदेश मामिलामा के गर्ने भन्ने विषय परराष्ट्र नीति हो । कसरी गर्ने भन्ने कौशल, प्रक्रिया र पद्धति कूटनीति हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सफल व्यवस्थापन गर्छ । यस अर्थमा परराष्ट्र नीति सिद्धान्त हो भने कूटनीति त्यसको कार्यान्वयन वा व्यवहार । आजको युग वन ट्र्याक डिप्लोमेसी (सरकार–सरकार मात्र सहभागिता), टु ट्र्याक डिप्लोमेसी (सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता)को सट्टा थ्री ट्र्याक डिप्लोमेसी (सरकारी, गैरसरकारी र नागरिक तहको सहभागिता)को हो । 

चीनमा खासगरी देङ सियाओपिङको उदयपश्चात् केही संवैधानिक सुधार भए पनि केन्द्रीकृत वा बन्द राजनीतिलाई यथावत् राखियो । अर्थतन्त्र भने विकेन्द्रित वा खुला अपनाइयो । उक्त मुलुकले सन् १९७० को दशकदेखि देङको नेतृत्वमा आन्तरिक रूपमा आर्थिक र सामरिक शक्ति आर्जन ग¥यो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति तथा रणनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो । खासगरी पश्चिमा मिडिया र राजनीतिक विश्लेषकले यही कालखण्डबाट चीनको उदाउँदो आर्थिक र शैन्य शक्ति तथा कूटनीतिक सक्रियतालाई जनाउन ड्रागन कूटनीति भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । चीनले २१ औं शताब्दीको प्रारम्भमै कार्यान्वयनमा ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना, साउथ चाइना सीमाथिको दाबी, ग्लोबल साउथमा नै रहने र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति तथा ब्रिक्सको नेतृत्वले गर्दा यो शब्द थप प्रचलित बन्न पुग्यो । यसरी चीनले विश्वमा पुँजी, प्रविधि, लगानी, शक्ति तथा वैचारिक प्रभावको निर्यातमार्फत ड्रागन कूटनीतिको पहिचान भने दिइरहेको छ ।

चीनले विश्वमा पुँजी, प्रविधि, लगानी, शक्ति तथा वैचारिक प्रभावको निर्यातमार्फत ड्रागन कूटनीतिको पहिचान भने दिइरहेको छ । 

चिनियाँ संस्कृतिमा ड्रागनलाई शक्ति, समृद्धि र स्वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको देवत्व तथा सकारात्मक शक्तिको सांस्कृतिक प्रतीक मानिन्छ । ड्रागन वास्तविक जनावर नभई एउटा काल्पनिक प्राणी मात्र भएको हुँदा यसको स्वरूप चित्रमा एकरूपता पाइँदैन । विभिन्न जनावरको मिश्रणजस्तो देखिन्छ । टाउको गोही वा सिंहजस्तो । शरीर सर्पजस्तो लामो । पुच्छर हतियारजस्तो । डरलाग्दा नङ देखिने शक्तिशाली पन्जा । उड्न सक्नेजस्तो देखिने ठुला पखेटा । यस्तै अदम्य शक्ति भएको बुद्धिमान प्राणीजस्तो । 

• चिनियाँ कूटनीतिलाई किन दिइयो ‘ड्रागन डिप्लोमेसी’को संज्ञा ?

१. आर्थिक प्रभाव क्षेत्रको विस्तार: चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति प्रभाव विस्तारका लागि आर्थिक सहयोगलाई मुख्य अस्त्र बनाउँदै आएको छ । जसअन्तर्गत ऋण, अनुदान तथा सहायता पर्छन् । जस्तै: बीआरआई परियोजनामार्फत कनेक्टिभिटीको नाममा पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा लगानी गर्छ । ऋण कूटनीतिका रूपमा गरिब मुलुकलाई ऋण उपलब्ध गराएर सामीप्यता बढाउँछ । उक्त मुलुक अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि अमेरिकापछि दोस्रो ठुलो हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पनि अमेरिकापछि दोस्रोमा पर्छ । 

२. भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार: उसले ग्लोबल साउथ, सांघाई कन्भेन्सन, ब्रिक्स, साउथ चाइना सी, आसियनजस्ता क्षेत्र, संस्था र कार्यक्रममार्फत भूराजनीतिक रणनीतिलाई विस्तार गर्दै आएको छ ।

३. सैन्य र प्रविधिको विकास: चीनको आधुनिक सैन्य शक्ति विश्वकै शक्तिशालीमध्ये एक हो । अर्कातर्फ एआईको विकासमा पनि विश्वस्तरमै फड्को मारेको छ । अफ्रिकी महादेशको जिबुटी, साउथ चाइना सी, तिब्बत र सिनजियाङ क्षेत्रमा त चिनियाँ सेनाको सशक्त उपस्थिति छ । त्यसैगरी उसले विश्वमा सन् २०३० सम्ममा प्रथम एआई शक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।

४. सांस्कृतिक प्रभावको विस्तार: धेरै देशमा कन्फुसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गरी चिनियाँ भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य र शिक्षाको प्रचारमार्फत आफ्नो संस्कृतिको विस्तार गरिरहेको छ ।

५. व्यापारको प्रभाव र विस्तार: चिनियाँ उत्पादनले विश्व बजारमा प्रभाव जमाएको छ । धनी र गरिब देशमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति अनि मागअनुसार सस्तो तथा महँगा वस्तु निर्यात गर्छ । धेरै मुलुकसँग व्यापार वा वाणिज्य सन्धि गरेको छ ।

चीनले यसरी विश्वस्तरमै आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य तथा प्राविधिक क्षेत्रमा वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ । चिनियाँ क्रान्ति सफल भएको शतवार्षिकी वा सन् २०४९ सम्ममा सम्पूर्ण हिसाबले विश्वको प्रथम बन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ । 

• नेपालमा के छ प्रभाव ?

नेपाल–चीन सम्बन्ध सदीऔं पुरानो रहेको छ । भृकुटी, बुद्धभद्र तथा हुयानसाङले यो सम्बन्धको गोरेटो बनाएका थिए । यी दुई देशबिच इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा युद्ध पनि भए । ती युद्ध र विवादको समाधान केरुङ, बेत्रावती र थापाथली सन्धिले गरेको इतिहास ताजै छ । त्यसैगरी नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको युद्धका बेला नेपालका राजाले चीनका बादशाहसँग बारम्बार याचना गर्दा पनि सहयोग नपाएको इतिहास पनि छ । द्विदेशीय सम्बन्ध पछिल्लो समय घनिष्ठ थियो भनेर सगरमाथाको विवाद समाधानदेखि चीनले नेपाललाई सहयोगस्वरूप बनाइदिएका राजमार्ग, सार्वजनिक संस्थान तथा जलविद्युत् योजनाले पुष्टि गर्छन् । 

चिनियाँ कूटनीतिमा करिब असीको दशकदेखि भने ठुलो फेरबदल आएको पाइन्छ । पूर्वी युरोपमा समाजवादको पतन, सोभियत रूसको विघटन र विश्वशक्ति बन्ने होडबाजीले हुन सक्छ एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातसँगै चिनियाँ कूटनीति ड्रागन डिप्लोमेसीमा परिणत हुन पुग्यो । जसलाई बीआरआई परियोजनाले थप चर्चित बनायो । चीनले सन् २०१३ मा सुरु गरेको यो परियोजनामा एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र युरोपका १ सय ५० भन्दा बढी देश सहभागी भइसकेका छन् । यो चीनको विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीतिक योजना हो । कतिपय सन्दर्भमा विश्वको पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी परियोजनाको ‘काउन्टर’ परियोजनाका रूपमा बीआरआई भएको पनि भनिन्छ । चाहे जे होस् विश्वव्यापी रूपमा चीनको बढ्दो आक्रामक कूटनीति भने अन्य धेरै तथ्यले प्रमाणित गर्छन् । कतिपय माथि उल्लेख भइसकेका छन् ।

नेपालले समकालीन समयमा चीनप्रति राखेको अपेक्षा भने उल्लेख्य ढंगले पूरा भएको पाइँदैन । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग चर्चामा मात्र सीमित छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको चिनियाँ ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन नेपालका तर्फबाट बारम्बार हुँदै आएको अनुरोधको सुनुवाइ चीनले गरेको छैन । भारतीय नागरिक नेपालको बाटो मानसरोवर र कैलाश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अनि भारत–चीन पारस्परिक व्यापार अभिवृद्धि गर्न लिपुलेक हुँदै चीन–भारत जोड्ने सडक निर्माण गर्दा पनि नेपाललाई कुनै जानकारी गराएन । नेपाल र चीनबीच हालै हस्ताक्षर भएको फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन सम्झौतामा नेपालमा यो–यो परियोजना ऋण, अनुदान वा सहयोगमध्ये केमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय प्रस्ट छैन । यसले पनि नेपालजस्तो सदीऔँदेखि सम्बन्ध रहेको र अल्प विकसित मुलुकप्रतिको सदासयता पनि चीनको पहिलो विश्वशक्ति बन्ने होडबाजीले ओझेलमा परेको भान हुन्छ । 

बरु नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गरिरहँदा बेङजिङले जसरी प्रेस नोट जारी गरेको थियो त्यसरी नै अमेरिकाले बीआरआई सम्झौताका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । अनुदानमा आधारित एमसीसी परियोजना लामो समय गिजोलिएको थियो । त्यसबीच अमेरिकाप्रति तथ्यहीन आलोचना भएको थियो । तर, बीआरआई परियोजना ऋण, अनुदान वा सहयोग केमा आधारित हो भन्ने प्रस्ट नभई चीनसँग सम्झौता भयो । यो विषयमा अमेरिकाले विशेष चासो राख्न सक्ने बुझेर होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलाई झापाको भ्युटावर उद्घाटनको निहुँमा भेट दिएनन् । यसलाई अर्थपूर्ण नभएर असन्तुलित कूटनीतिको द्योतक मान्न सकिन्छ । यो घटनाले पनि नेपालमा ड्रागन कूटनीतिको प्रभाव कस्तो रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।