इराकदेखि अफगानिस्तान हुँदै अमेरिकासम्म राज्यले विद्यमान कानुन कमजोर बनाउँदै गरेको, निष्क्रिय पार्दै लगेको अवस्थामा महिलाका आधारभूत स्वतन्त्रता नै कमजोर हुँदै जान थालेका छन् ।

सन् २०२१ बाट अफगानिस्तानको शासनमा रहेको तालिवानले केही महिनाअघि मात्रै त्यहाँका महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा बोल्न प्रतिबन्ध लगायो । अगस्टपछि त यी महिलाले आफ्नो घरबाहिर गीत गाउन, ठुलो स्वरमा पढ्न, कविता वाचन गर्न तथा हाँस्न समेत नपाउने गरी प्रावधान थपिए ।

तालिवानको नैतिकता तथा सदाचार प्रवद्र्धन मन्त्रालयले इस्लामिक प्रावधानहरूको यस्ता उग्र व्याख्या गर्ने, नियम बनाउने र लागु गराउने काम गर्छ । यस्ता ‘नैतिकता र सदाचार’का नाममा लागु गराइने कानुनले महिलाको अधिकार र स्वतन्त्रताको गला दबाउने काम गरिरहेको छ । 

महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा कुरान पढ्न समेत प्रतिबन्धित छ । बितेको तीन वर्षमा अफगानिस्तानमा धेरैजसो महिला आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरू सीमित काम मात्र गर्न पाउने भएका छन् ।

सन् २०२१ बाटै तालिवानले छात्राहरूको शिक्षामा अवरोध गर्न थालेको हो । सुरुमा उसले छोरा र छोरीसँगै पढ्ने कुरा रोक्यो । छोरीहरूलाई माध्यमिक तहमा पढ्न रोक्यो । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा दृष्टिविहीन छात्रालाई पढाइने विद्यालय बन्द गरिदियो । कक्षा ४ देखि ६ पढ्ने छात्रालाई अनुहार ढाक्नुपर्ने नियम लगायो ।

महिलाले अब विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न र औपचारिक प्रमाणपत्र लिन पाउँदैनन् । कान्दाहार क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न पनि पाउँदैनन् । हवाइजहाज चढ्न पाउँदैनन् । घरभन्दा बाहिरको जागिर खान पाउँदैनन् । राजधानी काबुलमा महिलाले सञ्चालन गरिरहेका बेकरी पसल बन्द गरिएको छ । अब महिला घरबाहिर जान वा कुनै आयआर्जन गर्न नसक्ने भएका छन् । सन् २०२४ को अप्रिलदेखि हेल्मन्ड प्रान्तमा तालिवानले सञ्चारमाध्यममा महिलाको आवाज बजाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

अफगानिस्तानमा महिलाले अब विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । नर्सिङ पढ्न पाउँदैनन् । हवाइजहाज चढ्न पाउँदैनन् । घरभन्दा बाहिरको जागिर खान पाउँदैनन् । राजधानी काबुलमा महिलाले सञ्चालन गरिरहेका बेकरी पसल बन्द गरिएको छ ।

‘वमेन पिस एन्ड सेक्युरिटी’ भनिने सूचकमा अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत ठाउँमा अचेल अफगानिस्तानलाई ‘लैङ्गिक रङ्गभेदी’ अर्थात् ‘जेन्डर अपार्थेइड’ राज्य भनेर चिन्न थालिएको छ । अफगानी महिलाले यस्ता कृत्यको विरोध गर्दा निगरानी, अपमान, आक्रमण, हिरासत, यातना र निर्वासनको नियति भोगिरहेका छन् ।
अचेल धेरै कूटनीतिज्ञ तालिबानसँग संगत बढाउनुपर्ने भन्न थालेका छन् । यस्ता संगतले पनि महिलाको अधिकारमाथिको आक्रमण एक रती घटाएको छैन । तालिबानसँग सम्बन्ध राख्दा कूटनीतिज्ञ मूलतः आतंकवादको विरोध, लागु औषध नियन्त्रण, व्यापार, बन्दीको रिहाइ जस्ता विषयमा केन्द्रित हुन्छन् । पछिल्ला वर्षमा अफगानी महिलाले भोग्नुपरेका पीडाबारे उनीहरूको प्राथमिकता नै हुँदैन ।

इराकको अवस्था
२०२४ अगस्ट ४ मा इराकको सन् १९५९ को वैवाहिक कानुनमा संशोधनको एउटा प्रस्ताव आयो । यो प्रस्ताव त्यहाँको संसद्का सदस्य राद अल–मलिकीले प्रस्तुत गरेका हुन् । यसले विवाहका लागि कानुनी रूपमा योग्य हुने उमेर १८ वर्षबाट घटाएर नौ वर्षमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

पारिवारिक कानुनका रूपमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने यो कानुनले बालविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मात्रै नभएर महिलाबाट सम्बन्ध–विच्छेदको अधिकार खोस्ने, बालबालिकालाई हिरासतमा राख्न मिल्ने बनाउने मात्रै नभएर अंशको अधिकारबाट पनि वञ्चित गराउनेछ ।

संसारले तालिवानको दुर्व्यवहार, इराकको प्रतिबन्धकारी कानुन र अमेरिकाको गर्भपतनविरोधी व्यवस्था सहज रूपमा पचाउँछ भने विश्वव्यापी रूपमा महिलाको अधिकार अति नाजुक अवस्थामा छ भन्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

इराकमा यसअघि नै बालविवाहको दर उच्च छ । सात प्रतिशत बालिकाको विवाह १५ वर्षको उमेरमै र २८ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअघि नै हुने गरेको छ ।

कानुनी रूपमा दर्ता नगरिएका यस्ता विवाह प्रायः धार्मिक वा जातीय अधिकारीको अनुमतिमा सम्पन्न हुन्छन् । यसो गर्दा महिलाहरू नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । उनीहरू शोषण, दुव्र्यवहार, घृणा भोग्न बाध्य छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले न्याय खोज्ने विकल्प पनि सीमित हुन्छन् ।

केही महिला अधिकारकर्मी यस्तो कानुनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न खोज्दै छन् तर संशोधन विधेयक भने स्वीकृत हुने चरणमा पुगिसकेको छ । अब यो प्रावधान स्वीकृत भयो भने यसले त्यहाँको साम्प्रदायिक विभाजनको दरारलाई पनि थप गहिरो बनाउने सम्भावना छ । 

यसले देशलाई एकीकृत कानुनको कार्यान्वयनका लागि चुनौती थपिदिन्छ । यसले त्यहाँको राजनीति र सुरक्षा दुवै क्षेत्रमा थप अप्ठेरो अवस्था बनाउँदै लैजान्छ । साथै, बाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति गराउँछ ।

अमेरिकाको चिन्ता गरौँ
गत वर्षहरूमा अमेरिकामा महिलाको गर्भपतनको अधिकारमा उल्लेख्य नियन्त्रण भएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांकहरूले अमेरिकालाई आधिकारिक रूपमा प्रतिगमनको यात्रामा फर्केको लोकतन्त्रका रूपमा नामकरण गरिसकेका छन् ।

त्यसको ६ महिनापछि अमेरिकाको न्यायिक इतिहासमा अर्को चर्चित घटना घट्यो । ‘रोए भर्सेस वाडे’ भनेर चिनिने गर्भपतनमा महिलाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरेको ५० वर्ष पुरानो र प्रसिद्ध फैसला उल्ट्याइयो । यसले अब प्रतिबन्धकारी नियमहरूलाई सक्रिय बनाइदियो, साथै नयाँ कठोर कानुनहरू लागु गर्न बाटो खोलिदियो । 

महिला र पुरुषको तलबमान फरक छ, कानुनी असमानता छ तथा सामाजिक रूपमा पनि उनीहरू असमान अवस्थामा छन् । महिला र बालिकाहरू संसारको प्रत्येक कुनामा विभेदको सामना गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा यो अवस्था थप बिग्रिँदै जाने देखिन्छ । 

लगत्तै १४ भन्दा बढी राज्यहरूले प्रतिबन्ध वा कडाइका कानुनहरू लागु गर्न सुरु गरे । सन् २०२२ को मेमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट अमेरिकी कंग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने मेजोरी टेलर ग्रिनले त महिलाले गर्भधारण गर्नै चाहन्नन् भने उनीहरू ब्रह्मचारी बस्नुपर्ने बताइन् । 

अमेरिका त्यस्तो देश हो जहाँ प्रत्येक ६८ सेकेन्डमा महिलामाथि यौनजन्य हमला हुने गरेको छ । प्रत्येक पाँचमध्ये एक अमेरिकी महिला या बलात्कार प्रयासको सिकार भएका छन् या त बलात्कृत नै भएका छन् । सन् २००९ देखि २०१३ सम्म अमेरिकी बाल संरक्षण अधिकारीले प्रत्येक वर्ष ६३ हजार बालबालिका यौनहिंसाको सिकार हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो ।

यस्तो परिस्थितिमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले थप चिन्ताजनक अवस्था देखाइरहेका छन् । हालसालै निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको महिलाबारेको बुझाइ असाध्यै गलत छ । उनको पहिलो कार्यकालमा हामीले महिला अधिकारमा व्यापक ह्रास आएको कुरा भोगेका थियौँ । 

उनको अघिल्लो कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा भएको कटौती तथा वैदेशिक क्षेत्रमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हुने सहयोगको कटौती भोग्नुपरेको थियो । उनको नयाँ कार्यकालमा पनि थप चिन्ताजनक अवस्था आउने हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ ।

महिला अधिकारको नाजुक अवस्था
संसारले तालिबानको दुव्र्यवहार, इराकको प्रतिबन्धकारी कानुन र अमेरिकाको गर्भपतन विरोधी व्यवस्था सहज रूपमा पचाउँछ भने विश्वव्यापी रूपमा महिलाको अधिकार अति नाजुक अवस्थामा छ भन्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । यी अधिकार कति सहजै खोसिन सक्ने रहेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महिलाको मामलासँग सम्बन्धित ‘युएन वमेन’ भन्छ, कानुनी प्रतिरक्षाको तरिकाबाट महिला र पुरुषबिचको असमानता अन्त्य गर्न अर्को दुई सय ८६ वर्ष लाग्न सक्छ । आजसम्म कुनै देशले लैङ्गिक समानता हासिल गरेको छैन । 

महिला र पुरुषको तलबमान फरक छ, कानुनी असमानता छ तथा सामाजिक रूपमा पनि उनीहरू असमान अवस्थामा छन् । महिला र बालिकाहरू संसारको हरेक कुनामा विभेदको सामना गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा यो अवस्था थप बिग्रिँदै जाने देखिन थालेको छ । 

यी तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद महिलाहरू प्रतिरोध पनि गरिरहेका छन् । 
(द कन्भरसेसनबाट)