काठमाडौँ । सञ्चालनमा रहेकामध्ये १० वटा वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति (ऋण) को गुणस्तर जाँच (एलपीआर) गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि फेरि प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनासम्म अघि बढाएर रद्द गरेको छनोट प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाउन लागिएको हो ।

यो प्रक्रिया शून्यबाटै सुरु गर्न राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक परामर्शदाता संस्थालाई आशयपत्र पेस गर्न भनेको हो । यसका लागि १५ दिन (जनवरी ६ सम्म) को समय दिइएको छ ।

 ती संस्थाहरूले प्रत्येक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका सबै तत्त्वहरूमा बाह्य परामर्शदाताद्वारा प्रतिवेदन जारी गर्ने र नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा परेको प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन सहितको समग्र प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकले यसअघि गत मार्च २२ गते पहिलो पटक उक्त आशयपत्र खुला गरेको थियो । त्यतिबेला पनि १५ दिनको समय दिएर गरिएको आह्वानमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी सर्टलिस्ट भएका थिए । यसरी सर्टलिस्टमा पर्नेमा नेदरल्याण्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानीका सिएससी एन्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रा.लि.), एसआरबिए एन्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, भारतको केपिएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रा.लि. र पाकिस्तानको केपिएमजी तसिर हादी एन्ड कम्पनी थिए । 

त्यसरी छनोट भएका संस्थाहरूसँग विस्तृत प्रस्तावना माग गरेकोमा राष्ट्र बैंकले भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रा.लि.लाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहर्‍याएको थियो । तर, परामर्शदाता छनोटको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको राष्ट्र बैंकले सेप्टेम्बर ९ मा राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो । लागत अनुमानको आधारमा उपलब्ध बजेट भन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले ठेक्का अन्त्य गरिदिएको थियो । 

नेपालमा १० बैंकको पोर्टफोलियो मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गर्नुमा आईएमएफको दबाब मुख्य कारकको रूपमा रहेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देखाउँदै आएको खराब कर्जालाई आईएमएफले विश्वास गरेको छैन । अहिले पनि बैंकहरुमध्ये अधिकांशको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको सम्बन्धित बैंकहरुले जारी गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । निष्क्रिय कर्जाको यो अवस्था दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो हो ।

निष्क्रिय तथा खराब कर्जाको कम हुनुमा नेपालका बैंकहरुले कर्जाको ‘इभरग्रिनिङ’ गरेको आशङ्का आईएमएफको रहेको छ । सोही कारण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परार्शदाताबाट अडिट गराउन आईएमएफले दबाब दिएको हो । ठुला १० वटा बैंकको रिभ्यु गर्दा यसले समग्र वित्तीय संस्थाको अवस्था पत्ता लाग्ने आईएमएफको बुझाइ छ । तर, अहिलेको वित्तीय क्षेत्र समस्या रहेको अवस्थामा पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्दा समस्या देखिनसक्ने र यसले आईएमएफले गरेको आशङ्का वास्तविक रहेको प्रमाणित हुने भन्दै दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले बोलपत्र नै रद्द गरेको बताइन्छ ।

तर अहिले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अहिले झनै दबाबमा छ । त्यसैले अहिले दोस्रो प्रक्रिया किन सुरु गरियो त ? राष्ट्र बैंक स्रोत अहिले प्रक्रियालाई फेरि सुरु गर्नुमा तीनवटा कारण रहेको बताउँछ । गभर्नरको सकिँदै गरेको कार्यकाल, आईएमएफले अर्को प्रक्रिया तत्कालै थाल्न दिएको दबाब र बैंकहरुलाई दबाब दिने उद्देश्यले अहिले यसलाई फेरि अघि बढाइएको हो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल अब चार महिनाभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ । यसअघि सुरु गरिएको प्रक्रियालाई रोकिराख्दा आईएमएफको आफूप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक हुनसक्ने भएकोले प्रक्रिया अघि बढाउन गभर्नर अधिकारीले सक्रियता लिएका हुन् । त्यसो त पहिलो प्रक्रिया रद्द भएपछि आईएमएफले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब समेत दिँदै आएको छ ।

अर्को चाहिँ पुस मसान्त आउँदै गर्दा बैंकहरुलाई रिपोर्टिङ सही गर्न दबाब दिने उद्देश्य समेत रहेको बताइन्छ । कुनै बैंकहरुले निष्क्रिय कर्जा लुकाइरहेका छन् भने अब रिपोर्टिङ गर्दा गल्ती नदोहोर्‍याउन भन्ने उद्देश्य पनि रहेको राष्ट्र बैंकका एक जना उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

बैंकहरुलाई पुस मसान्तको दबाब

पुस मसान्तमा बैंकहरुले नयाँ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन् । सो क्रममा  लागि कर्जा उठाउनमा केन्द्रित छन् । राष्ट्र बैंकले अहिले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रिपोर्टिङलाई थप वास्तविक रूपमा देखाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुन कुन बैंकको पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने भनेर तोकेको छैन । सोही कारण पनि यस्तो दबाब सबै बैंकहरुमा छ । 

यद्यपि आन्तरिक रूपमा भने मर्जर तथा एक्विजिसनमा सहभागी भएका तथा पुँजी तथा ऋणको पोर्टफोलियोका आधारमा ठुला मानिएका बैंकलाई रिभ्यु गराउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिलेसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनबाट पुँजी तथा व्यवसायको आकार विस्तार गर्ने बैंकहरुमा ग्लोबल आइएमई बैक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक लगायत अगाडि छन् । यद्यपि यिनै बैंकहरु उक्त रिभ्युमा पर्छन् भन्ने निश्चित भने छैन ।