छोटी नाका र भन्सार खुलाउन माग गर्दै प्रदर्शन
रौतहट । लामो समयदेखि बन्द रहेको रौतहटका छोटी नाकाहरू खुलाउन र छोटी भन्सार सञ्चालनको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। छोटी नाकाहरू भएर सवारी साधन आवागमन नहुँदा स्थानीय कठिनाइमा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।
छिमेकी बारा जिल्लाको छोटी नाकाहरू भएर चार पाङ्ग्रे सवारी साधन आवतजावत सुरु भएको १ वर्ष वित्नलाग्दा पनि रौतहटको सदरमुकाम गौर बाहेक नाकाबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ। आवागमन ठप्प हुँदा सदियौँ देखि चलिआएको दुईदेश बिचको रोटी बेटीको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ।
कोरोना महामारीको समयदेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सानो नाकाबाट सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको थियो। पटकपटक स्थानीय स्तरमा सानो नाका खुलाउने विभिन्न दलका नेताहरू बाट भएको प्रयास सफल हुनसकेको देखिएन।
रौतहट जिल्लाको २८ किलोमिटर लामो भारतीय सिमानामा हाल जिल्लाको मुख्य नाका गौर र बाराको काचोर्वा नाका भएर मात्र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई छुट दिइएको छ। २८ किलोमिटर लामो सिमानाको वारी नेपालमा बस्ने हजारौँ नागरिक दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद देखी औषधि उपचार गराउन तथा बिहेवारिमा किनमेल गर्न सदियौँ देखि भारतीय बजार माथि निर्भर रहेका छन्।
सीमावर्ती भारतीय बजार कुण्डवा चैनपुर, घोडासहन मात्र चार पाँच किलोमिटर पर्छ भन्ने आफ्नै सदरमुकाम २५ किलोमिटर टाढा पर्दछ। एका तर्फ भारतीय बजार नजिक हुनु र अर्को तर्फ नेपाली बजार भन्दा त्यहाँ सामानहरू सस्तो पर्ने भएकाले अन्य विकल्प नभएको औरैयाका स्थानीयहरू समाजसेवी मोहन मेहताको भनाई रहेको छ।
पछिल्लो समयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई रोक लगाएको कारण भारतमा बस्ने आफन्तलाई यहाँ आउन अथवा यताबाट त्यहाँ जान ५० किलोमिटर लामो घुमाउरो बाटो जानुपर्ने बाध्यता भएको समाजसेवी मेहताले जानकारी दिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गर्ने सरकारको निर्णय
-
नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च पुग्यो सरकार