काठमाडाैँ । देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेटको लक्ष्यअनुसार काम गर्न असफल देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले राजस्व सङ्कलनदेखि विकास खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन । विकासका गतिविधिहरू सुस्त देखिएका छन् । घरजग्गा कारोबार छैन । महँगी बढेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रतर्फको लगानी असाध्यै न्यून छ । बैंकमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने रकम थुप्रिएको छ । 

आयात–निर्यात खुम्चिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार कार्तिकसम्म आयात निर्यातको अनुपात ३.८७ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल २२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमय थुप्रिएको छ । साउन–कार्तिकको अवधिमा मात्रै मुलुकलाई ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड व्यापार घाटा भएको छ । 

राजस्व सङ्कलन पनि अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ३ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो भनेको कुल लक्ष्यको जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै हो । तर सरकारले मङ्सिरसम्म उठाउने भनेर लक्ष्यको यो ८० प्रतिशतभन्दा कम हो । 

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनका लागि हरेक महिना कम्तीमा १ खर्ब १७ अर्ब बराबर उठाउनु पर्छ । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा करिब ९५ अर्ब राजस्व उठेको थियो । त्यसपछिका कुनै महिनामा यति पनि उठ्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको भदौमा ७२ अर्ब, असोजमा ८२ अर्ब, कार्तिकमा ७५ अर्ब र मङ्सिरमा ७६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

सरकारले नै चुहावटका कारण राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको बताइरहेको छ । तिहार लगत्तै सरकारले भन्सार नाकामा अनुगमनका लागि टोली पठाएको थियो । तर त्यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउन सकेन । अन्य उपायमार्फत समाधानका लागि कुनै कदम चालिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व परिचालनमा सङ्घर्ष गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नै बताएका छन् । थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार मन्त्री पौडेलले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरू राजस्व क्षमता परिचालन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

व्यवसायीहरू पछिल्लो समय बजार माग पनि निकै घटेको बताउँछन् । जसले गर्दा उद्योगहरू एकतिहाइ क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘बजेट योजना, स्रोतको परिचालन, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन, खर्च व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा पनि अल्पविकसित देश संर्घषरत छन् ।’ मन्त्री पौडेलले डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि कर प्रशासनको सुधारमा पनि केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

व्यवसायीहरू पछिल्लो समय बजार माग पनि निकै घटेको बताउँछन् । जसले गर्दा उद्योगहरू एकतिहाइ क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । ‘उद्योग, कलकारखाना कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत क्षमतामा चले भने प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । मूल्य सस्तो पर्छ । तर अहिले मुस्किलले ४० प्रतिशतमा चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरलता थुप्रिनु, विदेशी सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी हुनु, विकास निर्माण सुस्त हुनुजस्ता सूचकले आर्थिक अवस्था मन्दीमै रहेको देखिन्छ ।’ 

वर्तमान सरकार पुँजीगत खर्च गर्न पनि असफल देखिएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएको छ । मंसिरसम्मको अवधिमा जम्मा ११.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । तर पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ४० अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । यसले गर्दा विकासका गतिविधि सुस्त छन् । 

सरकारले चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । तर पाँच महिनाको अवधिका एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । यसको मतलब अर्थमन्त्री पौडेलको काम गराइप्रति दाताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

तर सार्वजनिक ऋण तिर्न भने सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ अर्ब ६७ अर्ब २८ करोड छुट्ट्याएको छ । यो खर्च भने लक्ष्यको ४१ प्रतिशत हो ।   

सरकारले चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । तर पाँच महिनाको अवधिका एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । यसको मतलब अर्थमन्त्री पौडेलको काम गराइप्रति दाताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

रेमिट्यान्सको कुल रकम बढे पनि वृद्धिदर भने घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा २२.५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । युवा पलायन निरन्तर बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन–कार्तिकको अवधिमा मात्रै २ लाख ४१ हजार ५८३ युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा २ लाख ६ हजार ३०६ युवा विदेश गएका थिए । 

यसरी अर्थतन्त्रमा चौतर्फी सङ्कट देखिएपछि सरकारले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा अयोग गठन गरेको छ । आयोगले यतिबेला सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । यो आयोगले मुलुक आर्थिक रूपमा शिथिल भएको कारण र समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन आएपछि त्यसले मुलुकलाई एउटा निकास दिने आशा गर्न सकिन्छ । ‘हामीले धेरै पहिले नै आयोगको आवश्यकता महसुस गरेर माग गरेका थियौँ । ढिलै भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘आश गरौँ यसले आर्थिक अवस्थाको वास्तविक अवस्था र समाधान उपाय सुझाउने छ र मुलुकको आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउन सघाउने छ ।’