काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न गठित सर्च कमिटी भङ्ग भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया नै पूरा नभइ कमिटी भङ्ग भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनः प्रक्रिया थाल्न माग गरेका हुन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनका लागि सरकारले २ महिनाको समय दिँदै सर्च कमिटी बनाएको थियो । उक्त कमिटीले योग्य व्यक्ति सिफारिसका लागि नभेट्टाएपछि सरकारलाई पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

टीआरसी ऐनमै २ महिनाभित्र सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको सर्च कमिटीले यो अवधिमा केही काम भने गरेको थियो ।

कमिटीले सुरुमा मापदण्ड बनाएर आवेदन माग गरेको थियो भने ती आवेदनवाट ४० जनाको नाम सर्ट लिष्ट गरेको थियो । अध्यक्षका लागि ८ जनाको नाम छाने पनि ती नाममा सर्च कमिटीभित्र सहमति हुन नसकेपछि सिफारिस नै नगरी विघटन भएको थियो । 

२०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ६ महिनामै सुरु हुनुपर्ने यो प्रक्रिया १८ वर्षसम्म पनि अल्झिँदै आएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारी चयन नै नगरी सर्च कमिटी भंग भएपछि अब कसरी पदाधिकारी सिफारिस होलान् भन्नेमा सरोकारवाला चिन्तित देखिएका छन् ।

• ‘नयाँ सिफारिस समिति गठन होस्’

द्वन्द्वपीडितहरूको २८ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र समितिको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

‘राजनैतिक दलहरूका स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न असफल भइ २०८१ पुस १ गते अनायास सिफारिस समिति नै भंग भएकोप्रति आम द्वन्द्वपीडित समुदाय आश्चर्य र गम्भीर दुःख प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई महिनाको कार्यअवधिसहित गठन भएको सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गर्ने अनि पुस पहिलो साता विश्वसनीय दुवै आयोग गठन हुने र दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको उजुरी छानबिन लगायतका काम तत्काल आरम्भ हुने आशा गरेका थियौँ ।’

तर अकस्मात सिफारिस प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको घटनाबाट पीडित समुदायमा रहेको न्यायको विश्वास र अपेक्षामाथि तुषारापात भएको उनीहरूको भनाइ छ । शान्ति सम्झौताको यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई विश्वसनीय ढंगले समाधान दिनका लागि ख्यातिप्राप्त एवं समाज र राष्ट्रले पत्याएको व्यक्तिहरू निवेदन हालेर आयोगमा नआउने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू राज्यले पहिचान गरेर अनुरोध गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार प्रत्याभूति गर्नबाट केही समय सरकार र राजनीतिक दल भागे पनि सदैव भाग्न सम्भव छैन,’ पीडितहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘द्वन्द्वका घाउ, पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्न असफल र अनिच्छुक ठहरिन नहुनेतर्फ सरकार सजग र सचेत होस्, तसर्थ, पीडितको पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन, राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने विगतको असफलताको शृङ्खला नदोहो¥याउन अनुरोध गर्दछौँ ।’

उनीहरूले समाजले पत्याएका एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई छनोट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न एवं समितिको कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न समेत सरकार र राजनैतिक दलहरूसँग अनुरोध गरेका छन ।

• अन्तर्राष्ट्रिय र मानवअधिकारकर्मीको आग्रह

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि सरकारलाई अन्योलमा नराख्न र तत्काल यो प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राईट वाच र इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिक्स (आईसीजे)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्रक्रियामा पीडित तथा मानव अधिकारकर्मीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि छिटै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

उनीहरूले नेपालले कानुन संशोधन गर्दै थालेको प्रक्रियामा सबैले स्वागत गरेको तर सर्च कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको भन्दै यसलाई फेरि सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए ।

उक्त पत्रको वोधार्थ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिइएको थियो । उनीहरूले यो प्रक्रियामा पीडितहरू लामो समयदेखि न्याय र सत्य पर्खेर बसेकाले निराश नगराउन आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै, जवाफदेहिता निगरानी समितिले सात बुँदे निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब नगर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको भन्दै पदाधिकारी छनोटको निरर्थक अभ्यास विगतकै निरन्तरता तथा चरम दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकरावको भएका कारण असफल भएको समितिको दाबी छ ।

समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी हुन सक्ने पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाइ गुणत्व (मेरिट)को आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्न मानव अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित विलम्ब तथा अन्योलताको स्थितिमा फौजदारी न्याय प्रणाली (अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरूपण)को निरन्तर क्रियाशीलतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितको न्यायको हकलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज पार्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीआरसीको प्रक्रिया यत्तिकै नअल्झिने भन्दै केही दिनमा सरकारले उचित निर्णय लिने बताए । उनले अर्को सिफारिस समिति गठन गर्ने कि ऐनमा कुनै निकास खोजेर काम गर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए ।

तर अहिले राजनीतिक तहमा र आफूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै कुरा नगरेको बडालले बताए । ‘टीआरसीमा पछिल्लो समय केही आशा र उपलब्धि भएका छन् । त्यसलाई जोगाएर टुङ्गोमा पु¥याउने गरी सरकारले उचित कदम चाल्छ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘एक पटक सर्च कमिटी असफल हुँदैमा अन्योलमा पर्ने वा निराश हुन जरुरी छैन । सरकारले यसमा सफल हुने गरी फेरि निकास खोज्छ ।’

टीआरसी ऐन अनुसार अब सरकारले फेरि दुई महिना म्याद दिएर नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सक्नेछ । उक्त सिफारिस समितिका संयोजक र सदस्य पुरानै हुन पनि सक्ने र नयाँ आउन पनि सक्ने बताइन्छ ।