काठमाडौँ । ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ माथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भइ पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको हो ।

शुक्रबार विधेयकमा सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोलिनु एकदमै राम्रो भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै समिति सदस्य दीपा शर्माले केन्द्रीकृत शासन तोडेर चिकित्सा शिक्षाको सुरूवात सुदूरपश्चिमबाट भएको बताइन् । देशको पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन लागिरहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि सबैले गम्भीर र सजग भएर लाग्नुपर्ने बताइन् ।

पर्याप्त चिकित्सकहरु तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न उक्त विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद शर्माको भनाइ छ । पर्याप्त मात्रामा नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने अवसर सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि यसले बाटो खुल्ने उनले बताइन् ।

उक्त विश्वविद्यालयका लागि सानाठुला गरी ५१ वटा भवन बनेका छन् । त्यसका लागि २०६८÷०६९ सालदेखि नै बजेटको व्यवस्था गर्न थालिएको थियो । भवन बनेको लामो समय बितिसक्दा समेत विश्वविद्यालय बन्न सकिरहेको छैन । गतवर्ष सुदूरपश्चिममा नागरिकस्तरबाट व्यापक आन्दोलन भएको थियो । चर्को आन्दोलनपछि सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिका अर्का सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले नेपाल बाहिरका विद्यार्थीलाई समेत ल्याउन सकिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन् । हाल उपचारका लागि सुदूरपश्चिमका जनता भारत जाने गरेको स्मरण गराउँदै मेडिकल विश्वविद्यालय बनेपछि भारतीयहरू पढ्न र उपचार गराउन नेपाल आउने सुवेदीको भनाइ छ ।

अर्का सदस्य कालुराम राईले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अत्यन्तै रूढीवादी परम्परा रहेको बताउँदै त्यसका लागि वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता औँल्याए । उक्त विश्वविद्यालयले रूढीवादी परम्परालाई समेत चिर्दै लैजाने उनको विश्वास छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकलाई अझै कसरी परिस्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको बताइन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आजसम्म निर्माण गरेका आधारहरूलाई समेत नबाझिनेगरी ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा समितिले उक्त विश्वविद्यालयका लागि बनेका भौतिक संरचनाहरूको स्थलगत अनुगमन समेत गर्नेछ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशगत तहमा छलफलका लागि समिति टोली आगामी पुस ८ गते धनगढी जाँदैछ । त्यही क्रममा विश्वविद्यालयका भौतिक संरचनाहरूको समेत अनुगमन गरिने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । २०८० माघ २९ गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

स्वास्थ्यका जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमा नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कैलालीको गेटामा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको संरचनामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरी तयारी गरिएको हो ।