काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारी दस्ताबेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा  माओवादीका महासचिव देव गुरुङले आपत्ति जनाएका हुन् ।

 उनले अदालतको आदेश संविधानको भावना विपरित भएको समेत व्याख्या गरे । यद्यपि आदलतको आदेश अन्तिम नभएकाले अहिले नै धेरै टिप्पणी गर्नु भने आवश्यक नभएको गुरुङले बताए ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै ‘सशस्त्र संघर्ष’ उल्लेख छ । सशस्त्र संघर्ष र जनयुद्ध पृथक होइनन् । एक अर्काका परिपुरक हुन् । संविधानको भावना विपरित गएर सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु उपयुक्त देखिँदैन’, शुक्रबार रातोपाटीसँग उनले भने, ‘तत्कालीन संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादी मिलेर व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संविधानमा सशस्त्र संघर्ष राखिएको हो । संविधानको मर्म र भावना विपरित अदालतले व्याख्या गर्ने अधिकार छैन ।’

अदालतको आदेशलाई लिएर गुरुङमात्र होइन उपमहासचिव जनार्दन शर्मा लगायत नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखेका छन् । अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु । तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ ।’

जनयुद्धको जगमा स्थापित संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र रहेर न्यायलयबाट नै जनयुद्धको अपमान गर्ने प्रयास भएको भन्दै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आक्रोस पोखेका छन् । यसअघि प्रचण्ड सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस दिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारी दस्ताबेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आव २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्य, विनियोजन ऐन २०८१ तथा मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको भन्दै आरणले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

 ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । साथै संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।