काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको सातौँ र आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको उत्पादनसम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्वमा उत्पादन ब्रिगेड गठन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । १२ वर्ष बितिसक्दा समेत सो योजना अलपत्र पर्दै आएको छ ।

२०७८ सालमा काठमाडौँमा भएको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको समाजवादी उत्पादनसम्बन्धी आर्थिक योजनासमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

अब यी योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस योजना ल्याउने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव एवं कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

‘पार्टीको नेतृत्वमा उत्पादन ब्रिगेड बनाउने हेटौँडा महाधिवेशनले नीति पारित गरेको थियो । आठौँ महाधिवेशनमा समेत यस विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यतिबेला एक पालिका, एक उत्पादन नीति पारित ग¥यो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस कार्यक्रम ल्याउँछ’, रातोपाटीसँग ढकालले भने ।

उपाध्यक्ष पम्झा भुसालले पनि पार्टीको सातौँ र आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको उत्पादन नीति कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरिन् । यद्यपि पार्टी विभाजनका कारण उनी सातौँ महाधिवेशनमा सहभागी थिइनन् । पुस तेस्रो साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल हुने भुसालले बताइन् ।

‘पार्टीको सातौँ र आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेका उत्पादनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसबारे यही केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्छौं । दुवै महाधिवेशनले पारित गरेका उत्पादनसम्बन्धी नीतिमाथि थप छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम ल्याउँछौँ’, उनले भनिन् ।

यता पार्टी निकट भ्रातृ संगठन रिटर्नी सेन्टर नेपालले पार्टीको सातौँ र आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको उत्पादन ब्रिगेडको जिम्मा दिन केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लाने भएको छ । पुस २१ गते बस्ने माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सेन्टरले उत्पादनसम्बन्धी योजनाको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले जानकारी दिए । यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘पार्टीको सातौँ र आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उत्पादन बिग्रेडको जिम्मा रिटर्नी सेन्टर नेपाललाई दिनुपर्ने माग हाम्रो छ । यसबारे पुस २१ गते बस्ने बैठकमा प्रस्ताव लैजान्छौँ’, अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने, ‘पुँजी, प्रविधि, सिप, दक्ष जनशक्ति हामीसँग छ । उत्पादन योजना लागु गर्न पार्टीलाई पनि सजिलो हुन्छ । यस सबन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल भएको छ ।’

प्रचण्डले पछिल्लो चरणमा उत्पादन अभियान चलाएर नेपाली राजनीतिमा नयाँ आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेकाले यस आन्दोलन उत्पादन, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरता अन्तर्गतकै हो भन्ने कुरा सेन्टरले बुझेको सम्बाहाम्फेले जिकिर गरे ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राजनीति बुझेरै घोषणा गर्नु भएको हो । अर्को कुरा, अब नेपालमा कर्मकाण्डी राजनीतिले मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन । त्यसैले अबको नेपाली राजनीतिको बागडोर उत्पादनले सम्हाल्ने छ’, सम्बाहाम्फेले भने ।

रिटर्नी सेन्टर नेपालले गार्मेन्ट हाउस स्थापना गरेर  उत्पादन सुरू गरेको उनले दाबी गरे । गार्मेन्टमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा १२ जनाले रोजगारी पाएको र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

यस्तै झापामा रिटर्नी आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापनाको सबै प्रक्रिया पूरा भएको, संस्थापक सचिव भीम लकान्द्रीको पहलमा रिटर्नी बहुउद्देश्यीय सहकारी स्थापना भइसकेको सम्बाहाम्फेले जानकारी दिए ।

पार्टीको सातौँ र आठौँ महाधिवेशनले अङ्गीकार गरेको उत्पादनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सेन्टरलाई दिनेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको मुख्यसचिव ढकालले बताए । उनीहरूको श्रम, प्रविधि, पुँजी प्रयोग गरी सातै प्रदेशमा नमुना उत्पादनमा जोडिनका लागि पार्टीले निर्देशन दिइसकेको ढकालको भनाइ छ ।

‘विदेशमा पुँजी, प्रविधि, सिप सिकेर स्वदेश फर्किएका दक्ष जनशक्ति सेन्टरसँग भएकाले सातै प्रदेशमा नमुना उत्पादन कार्यक्रम विस्तार गर्न पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ । उत्पादन बिग्रेडको जिम्मा उहाँहरूलाई दिने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ’, ढकालले भने, ‘पार्टीको उत्पादन नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्रीय विभाग, भ्रातृ संगठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको ढकालले खुलाए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र २०८१ जेठ १५ गते पेस गरिएको बजेट मन्तव्यमा १ लाख रिटर्नीलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सरकार ढल्यो । 

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको एक लाख रिटर्नीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अहिले ओली सरकारले बेवास्ता गरेको सम्बाहाम्फेले आरोप लगाए ।

नेपाली राजनीतिमा उत्पादनलाई नेकपा विप्लवले सफल प्रयोग गरेको छ । यसबाट सबै पार्टीले पाठ सिक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले अब नेपालमा दुई प्रकारको राजनैतिक दल हुने स्पष्ट पारे ।

पहिलोमा एमाले र कांग्रेस (राज्य प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर कमिसन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादमा रमाउने तथा राज्यको स्रोत–साधन दोहन गरेर जनतालाई यथास्थितिमा राख्ने) र दोस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, विप्लव लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामुहिक उत्पादनमा लागेर आत्मनिर्भर बन्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, समग्रमा सबै जनताको जनजीविकाको स्तर उकास्ने खालका दल रहने उनको भनाइ छ ।

चितवनमा रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारी, संस्थापक र केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको टोलीले २०८१ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ७ बुँदे माग राखेको थियो । यी सबैका लागि सरकारको नीति तथा योजनामा बजेटको व्यवस्था गरीदिनुपर्ने सेन्टरको माग थियो ।

यस्ता छन् ७ बुँदे माग 

१.एक महिनाभित्र जिल्ला संगठन भएको ६२ जिल्लामा एकै साथ रिटर्नी उत्पादन इकाई बनाउने,

२.नेपाली किचनमा आवश्यक अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने,

३.सात वटै प्रदेशमा कोरियन प्रविधिद्वारा निर्मित प्रदुषणरहित इँट्टा (ग्रीन ब्रिक) उत्पादन गर्ने,

४.सातै प्रदेशमा २५० मे. टन क्षमताको रिटर्नी कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने,

५.रुग्ण कलकारखानाहरू हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग, विराटनगर जुटमिल, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्न रिटर्नीहरू तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको साझा लगानीमा सञ्चालन गर्ने,

६.जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने,

७.नेपालका विभिन्न ठाउमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने,

यसैगरी सेन्टरले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको ६ बुँदे ज्ञापनपत्रको पाँचौँ नम्बर बुँदामा उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिएको थियो । अबको राजनीतिक मोडेल परिवर्तन गर्न सुझावसमेत दिएको थियो । 

‘अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण, तिकडम, गाली गलौज गर्ने शैलीलाई   छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायमा कति जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् ? त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोगार र आत्मनिर्भर जनताको संख्या बढाउनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो । यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पु¥याउने लक्ष्य राख्नु पर्दछ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

उत्पादनसम्बन्धी पार्टीको नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा कृषि विभागका संयोजक समेत रहेका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले अब समाजवादी अर्थव्यवस्थामा आधारित रहेर कार्यक्रम ल्याउने बताए । 

‘पुरानो तरिकाबाट पार्टी चल्दैन । पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य गरी समाजवादी अर्थव्यवस्था लागु गर्नुको विकल्प छैन । यही केन्द्रीय समिति बैठकले उत्पादन कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा जान्छौँ’, गजुरेलले भने ।

यस्ता छन् माओवादीको सातौँ र आठौंँ महाधिवेशनले पारित गरेको उत्पादनसम्बन्धी योजना 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये नेकपा उत्पादनसम्बन्धी नीतिमा केही हदसम्म सफल देखिएको छ । नवौँ महाधिवेशनबाट नेकपाले कृषि उत्पादनलाई अनिवार्य कार्यान्वयन ल्याएको छ । कपिलवस्तुमा पुस १ गते सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीसहित सबै केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य श्रम र उपत्पादनमा जोडिनुपर्ने नीति पारित गरेको छ ।

सो नीति अनुसार नेकपाका सबै नेता आफ्नो कार्यक्रम रहेको जिल्ला, पालिकामा अनिवार्य उत्पादनमा जोडिनु पर्नेछ । नेकपाले देशभर १२० बिघा जमिन भाडामा लिएर तरकारी, फलफूल, पशुपालन, स–साना उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । नेकपाको उत्पादन नीति हेर्नका लागि विभिन्न दलका नेता, संघसंगठनका व्यक्तिहरू कपिलवस्तु पुग्नेको भिड लागेको छ । नेकपाको उत्पादन नीति अवलोकनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल, नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव लगायत नेताहरू कपिलवस्तु आएको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।