विकासमा पनि राजनीतिकरण भयो
संघीयता अनुरुप प्रदेश सरकारको अभ्यास हुन थालेपछि कर्णालीको पहिलो सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिसकेपछि त्यसकै आधारमा ती कार्यक्रम ल्याइएका थिए ।
बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको, जनता आवास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो, मुख्यमन्त्री रोजगार, नमुना स्कुल, माउन्टेन युनिभर्सिटी लगायतका कार्यक्रम निकै महत्त्वाकांक्षी तरिकाले अघि बढाइएका हुन् । तर अहिले ती आयोजना धेरै अलपत्र, कोही खुम्चिएको अवस्थामा छन् । यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो तर यहाँ अनेकन समस्याका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
त्यतिबेला कर्णालीको वस्तुगत आवश्यकता, जनताको जीवनस्तरलाई सम्बोधन गर्नेगरी यर्थाथपरक कार्यक्रम तय गरिएका हुन् । ती कुनै महत्त्वाकांक्षी, वस्तुवादी र राजनीतिक भावना, सोचबाट ‘गाइडेड’ भएर बनाइएका थिएनन् । यर्थाथवादमै रहेर कार्यक्रम तय भएका थिए । ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको साटो पछिल्ला सरकारहरूले थन्क्याएका छन् । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका सरकारले उदासीनता देखाइरहेका छन् ।
वास्तवमा विकासको मूल्य, मान्यतामा सरकार नै प्रस्ट छ जस्तो लाग्दैन । सरकार भनेको व्यक्ति हैन, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो । त्यसो हुँदा स्वतः पुरानो सरकारको दायित्व नयाँ सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने हो । तर कर्णालीमा त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । यहाँ मुख्यमन्त्री (व्यक्ति) नै सरकार जस्तो देखिन्छ । परिणामस्वरुप मुख्यमन्त्रीलाई मनमा लागेको भरमा योजना घोषणा गर्ने, अर्को मुख्यमन्त्री आएपछि अघिल्लो मुख्यमन्त्रीको योजनालाई थन्क्याउने प्रचलन देखिन्छ ।
अहिलेको प्रमुख समस्या नै विकासमा पनि राजनीतिकरण गर्ने प्रवृृत्ति भयो । विकासको सिद्धान्तलाई नबुझ्ने परम्परा भयो । हुन त यो विगतदेखि नै चल्दै आएको हो, त्यसैको सिको पनि होला । तर, यसले अन्ततः सकारात्मक प्रतिफल दिँदैन ।
पहिलो कुरा, ‘भिजनरी लिडरसीप’को अभाव देखिन्छ । अर्को, राजनीतिक प्रतिशोध पनि छ । तेस्रो, विकासको सिद्धान्त, रणनीतिका बारेमा त्यत्ति प्रस्टता नभएको जस्तो देखिएको छ ।
यसरी कर्णालीको विकास र रुपान्तरण सम्भव छैन । यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता नपाउनु आफैँमा दुःखद् कुरा हो । यो कर्णालीको भविष्यमाथि पनि खेलवाड हो । ती कार्यक्रम किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, तिनलाई किन थन्क्याइयो वा अल्झाएर राखियो भन्ने कुरा पछिल्ला सरकारहरूले भन्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूले कुनै नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम त ल्याउनुपर्यो नि ! ती कार्यक्रमलाई माइनस गर्नेगरी कुनै कार्यक्रम ल्याएको त कतै देखिन्न । सरकारले बृहत् अध्ययन गरेर ल्याएका कार्यक्रमलाई औचित्य छैन भन्ने अनि अर्कोतिर कुनै पनि प्रभावकारी, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु भनेको त आफैँमा दुःखद् पक्ष हो ।
सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्वतः नयाँ सरकारको काँधमा आउँछ । यसले विकासका कुरालाई निरन्तरता दिन्छ । यदि अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजना तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष भएन वा त्यसको प्रभावकारिता देखिएन भने त्योभन्दा राम्रो कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्यो । ताकि उक्त कार्यक्रमले कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई योगदान गर्न सकोस् । हैन भने ती कार्यक्रमलाई सरकारले त निरन्तरता दिनुपर्यो नि ! सरकार नै अलमलमा छ ।
विकासलाई हेर्ने कर्णाली सरकारको ‘लेन्स’ नै प्रस्ट छैन । सरकारले अहिले जुन ‘लेन्स’ प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले न पुरानो लोकप्रिय कार्यक्रम देख्यो, न नयाँ कार्यक्रम निर्माण गर्न सकेको देखिन्छ । विकासलाई कुनै खास दलको ‘लेन्स’बाट नभइ समग्र प्रदेशको हितलाई ध्यानमा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ ।
योजना छनोटको प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक देखिँदैन । छनोट गर्दा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हो, ताकि त्यसको दीर्घकालीन ‘रोडम्याप’मा ‘गाइडेड’ हुन सकोस् । तर हामीकहाँ सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले पकेटबाट योजना छान्ने गलत प्रवृत्ति छ । केही सांसदले रणनीतिक योजना छान्लान्, तर बहुसंख्यक सांसदहरूमा त विकासको स्पष्ट भिजन, सोच हुँदैन । त्यसो नहुँदा कतैबाट ‘गाइडेड’ भएर प्रेसरका आधारमा छनोट गर्ने काम भइरहेको छ । यो गलत प्रवृत्ति हो ।
प्रशासनिक मेकानिजम पनि कर्णालीमा त्यत्ति उपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले योजना निर्माणको एउटा वैज्ञानिक विधि, नीति तथा कानुनको अभाव कर्णालीमा देखिन्छ । कर्णालीको समग्र विकास चाहने हो भने यस्ता कमजोरी सच्याउनु पर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा समस्याका रूपमा देखिएको छ । अस्थिर सरकारले विकासे कार्यक्रमलाई गति दिन समस्या हुन्छ नै । तर हामीले संस्थागत गतिविधि गर्नुपर्छ । संस्थागत विकास गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा सरकार परिवर्तनको खेलले खासै असर गर्दैन । हामी संस्थागत ढंगले अघि बढ्न सकेनौँ । सरकारका संयन्त्रहरूलाई संस्थागत विकासमा चलायमान गर्न सकेनौँ । परिणामस्वरुप विकासे काम, नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने कुरामा झन् समस्या थपियो ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकास र परिवर्तनका लागि नयाँ सोच, रणनीतिका साथ कार्यक्रम गर्नुपर्छ । रिसर्च गर्नुपर्यो र त्यसको आधारमा प्रदेशमा कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने पहिल्याउनु पर्छ । कर्णालीमा विकासका निमित्त भिजन के हो ? यो विषयमा सरकार नै लाग्नुपर्छ । विकासका विज्ञहरूलाई बोलाएर, अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आह्वान गरेर कर्णाली विकासको ‘रोडम्याप’ के हो त भन्ने विषयमा ‘प्लानिङ’ गरौँ । सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश र प्रदेशवासीको हितमा ल्याइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेमा प्रतिफल पनि सकारात्मक नै आउँछ । अन्यथा, एउटा सरकारले कार्यक्रम ल्याउँछ, अर्को सरकारले त्यसलाई थन्क्याइदिन्छ । स्वाभाविक हो, यस्तो प्रवृत्तिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन ।
(कर्णाली सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
-
महान्यायाधिवक्ता राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव
-
दाङमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
-
वैदेशिक रोजगारीमा थरीथरीका ठगी, अधिकांश पीडकको देखिँदैन कुनै सम्पत्ति
-
राप्रपाले पुस २७ गते भव्यताका साथ पृथ्वी जयन्ती मनाउने
-
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ : महामन्त्री सिंह