कर्णाली सरकारले अगाडि सारेका कतिपय योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन तहमा प्रगति देखिएको छैन । नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, विकास र प्रगतिको प्रत्याभूति गराउन सरकारले आवश्यकताका आधारमा योजना अघि सार्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।

कर्णालीको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक अध्ययनविना नै हचुवाका भरमा योजना छान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नयाँ सरकारले पुराना सरकारको पालामा अघि बढाइएका योजनालाई महत्त्व नदिने र नयाँ योजना फेरि पनि हचुवाकै भरमा घोषणा गर्दा समस्या बढ्दै गएको छ ।

कस्तो योजना छनोट गर्ने, तिनको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयनको पाटोलाई सरकारको नेतृत्वले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अहिले पपुलर कसरी भइन्छ, बढीभन्दा बढी कसरी चर्चामा आउने भन्ने कुरालाई महत्त्व दिने होडबाजी छ । त्यही पपुलारिटीका लागि ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान नदिने हुँदा कर्णालीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण मानिएका कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छन् । योजना घोषणा गर्दैमा पपुलर हुने होइन, त्यसको सफल कार्यान्वयन गरेमात्र प्रतिफल हासिल हुन्छ भन्नेकुरा नेताहरूले हेक्का राख्नु पर्छ ।

आफू सरकारमा रहेको बेला जसरी हुन्छ अध्ययनविना नै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू ल्याउने होडबाजीमा नेताहरू अग्रसर भइरहेका हुन्छन् । यस्तो खालको मानसिकताबाट कर्णाली सरकार र सरकार पुगेकाहरू ग्रसित भएको पाइन्छ । पपुलारिटीका लागिमात्र योजना बनाउने काम पूर्णतः गलत हो । कुनै पनि योजना छनोट गर्दा उसको प्राविधिक पक्ष, लक्ष्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिनुपर्छ र सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । अन्यथा घोषणामात्र गरिएका योजनाले जनतालाई प्रतिफल दिन सक्दैनन् । यो विषयलाई सरकारमा बसेकाहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

कर्णाली सरकारले यसअघि ल्याएका धेरैजसो चर्चित, सुन्दा निकै मिठा लाग्ने कार्यक्रम अहिले खासै सुन्न पाइँदैन । कतिपय आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि आर्थिक भार पर्ने भनेर होल्ड भएको अवस्था छ भने कतिपय कार्यक्रम नेतृत्व फेरिनासाथ कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ ।

पहिलो कुरा त योजनाको छनोटको प्रक्रिया नै वैज्ञानिक भएन । हचुवामा ल्याउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष पनि सतही नै हुने भइहाल्यो । आधारभूत तरिकाले यो आवश्यक छ, त्यसलाई महत्त्व दिएर लाग्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ नेतृत्वमा पुगेकाहरू लागेमात्रै परिणाम आउँछ । अन्यथा नाम विशेष तोक्न खोज्ने, जनतालाई भ्रम छर्ने प्रवृत्तिबाट हाम्रा शासकहरू परिचालित भएको देखियो ।

सरकारमा बसेका मान्छेहरूसँग मेरो चित्त बुझ्दैन । किनभने सरकार एकैनासे हुँदैन, परिवर्तन भइरहन्छ । सरकार परिवर्तन हुने भनेको नेपालमा नियमित प्रक्रियाजस्तै हो तर राम्रो तरिकाले ल्याएका योजना नयाँ नेतृत्व आएपछि नकार्ने परिस्थिति छ । यो पनि पूर्णतः गलत हो । राम्रो योजना छ भने कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि त्यो आफैँमा लोकप्रिय हुन्छ । कार्यक्रम घोषणा गर्नेमात्र होइन, त्यसलाई सफल बनाउनेले पनि श्रेण लिन पाउँछ । तर कर्णालीमा नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ–नयाँ महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यानै नदिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । नेतृत्वमा राम्रो कामको निरन्तरता दिएपछि मैले बनाएको योजनाले पनि निरन्तरता पाउँछ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ ।

कर्णालीमा एकातिर हचुवाका भरमा योजना छान्ने तर पछि आर्थिक भार हुने भन्दै पन्छिने काम भइरहेको छ । कुनै बेला चर्चामा थियो—‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने कार्यक्रम । त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य ठिकै थियो । तर अहिले आर्थिक भार भनेर केही वर्षदेखि होल्ड गरिरहेको सुनिन्छ । केही वर्षको रकम छोरीहरूको खातामा राखिएको छ तर अहिले होल्ड हुँदा यसको भविष्य के भन्ने प्रश्न आउँछ । कि त सुरु गर्दा नै बृहत् अध्ययन अनुसन्धान गरेर लागु गर्नुपर्थ्यो, अहिले त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भयो । स्रोतको यकिन नगरी हचुवाको भरमा ‘पपुलारिटी’का लागि कार्यक्रम ल्याएजस्तो भयो । त्यस्ता अन्य थुप्रै कार्यक्रम असफल बनेका छन् ।

यो पनि

विकासमा पनि राजनीतिकरण भयो

किन बेवारिसे भए कर्णाली सरकारका आकर्षक तथा कर्णप्रिय योजना ?

कताकता मुख्यमन्त्रीहरू हजारौँ जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै आएका छन् । के त्यस्ता कार्यक्रमहरू कर्णालीमा अहिलेकै अवस्थामा सम्भव छन् त ? त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशको आफ्नो आयस्रोत के ? कर्णालीमा अहिलेसम्म एउटा पनि ठुलो तथा मझौला उद्योगधन्दाको विकास हुन सकिरहेको छैन । स्रोतको पहिचान छैन । एउटा घर बनाउने इँटा त कर्णालीमा बन्दैन । कर्णालीको वार्षिक आन्तरिक आय भनेको १ अर्ब पनि छैन । के अरुले दिएको अनुदानमा त्यस्ता कार्यक्रम चल्न सक्छन् त ? कार्यक्रम घोषणा गर्दा निकै मिठो तरिकाले र महत्त्वाकाङ्क्षी ल्याउने तर कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिएको अवस्था यहाँ देखिँदैन ।

हो, उद्देश्य त राख्न पाइयो तर केमा रोजगारी दिने भन्ने कुरा त हुनुप¥यो नि ! कुनै ठुलो कलकारखाना भएको भए धेरै मान्छेले रोजगारी पाउँथे । जडीबुटीको सङ्कलन, प्रशोधनको कुराहरू गरेको भए पनि धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्थे । तर हचुवाका भरमा लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिदिने, अर्को नेतृत्व आउँदा यो सकिँदैन भन्ने नैराश्यता देखाउँदै पन्छिने प्रवृत्तिले कर्णालीको रुपान्तरण सम्भव छैन ।

विगतको सरकारले १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्यायो । तर अहिलेको सरकारले केही मात्रामा भए पनि रोजगारी त दियो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा इच्छा, चाहना र भिजन भएको नेतृत्वको अभाव भयो ।

(मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन तथा विश्लेषक पीताम्बर ढकालसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)