सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा निकै आकर्षक तथा कर्णप्रिय योजना अघि सार्दै आएको छ । तर ती योजना कार्यान्वयनको तहमा फिक्का देखिएका छन् । यहाँसम्म कि, कतिपय कार्यक्रमको प्रगतिबारे प्रदेश सरकार नै बेखबर छ ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । एक आर्थिक वर्षमा ल्याएका महत्त्वपूर्ण योजनालाई प्रदेश सरकारले अर्काे वर्ष बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व नयाँ सरकारले नलिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा कतिपय कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बनेको सरकारले ल्याएका एकीकृत बस्ती विकास, कर्णाली उज्यालो, बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको, साइकलमैत्री सहर लगायतका अधिकांश महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अहिले हराएका छन् ।

• ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र

छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, छोरीको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन र बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ल्याइएको कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको’ दुई वर्ष यता ओझेलमा परेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका छोरीहरूको बैंक खाता खोलेर कार्यविधिअनुसार उनीहरूको नाममा पैसा जम्मा गर्ने योजना थियो । शाहीले ०७६ पुस १ गते आफ्नो गृहजिल्ला कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ र २ का दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

उनी सरकारमा भएका बेलासम्म कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने यो अलपत्र परेको हो ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ करोड बजेट पालिकाहरूमा पठाइएको थियो । यस्तै ०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख, ०७८/०७९ मा १६ करोड, ०७९/०८० मा २० करोड विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा यसका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि सरकारले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन नगर्दा दुई आर्थिक वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो भने बजेट अर्थ मन्त्रालयले पठाउने हो । रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार ०७९ असारसम्म ४१ हजार ५९७ जना छोरीको खाता खोलिएको छ । बजेट नपठाइए पनि बैंक खाता खोल्ने क्रम भने जारी छ । यद्यपि त्यसपछिको अभिलेख नराखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीले बताइन् ।

उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कार्यक्रमबारे सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । बन्द गर्ने हो भने खाता खोल्न पनि बन्द हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन ।’

छोरीहरूको खातामा २० वर्षसम्म जम्मा हुने रकम भनेको १ लाख २० हजार ५ सय हो । त्यो रकमको महत्त्व अबको २० वर्षपछि कम हुन्छ । केसीले भनिन्, ‘बिचमा रकम निकाल्न मिल्दैन, यदि बिचमा केही भइहाल्यो भने त्यो रकम न छोरीले पाउँछन्, न सरकारले नै । त्यसैले कार्यक्रमको अन्य विकल्प बनाउनुपर्छ भनेर रोकिएको हो जस्तो छ ।’

कुनै बेला सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा मान्दै आएको यो कार्यक्रमले भोलिका दिनमा ठुलो आर्थिक दायित्व बढाउँछ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा १२ हजार छोरीको जन्म हुने आकलन गरिएको थियो । यद्यपि कार्यक्रममा भने सबै छोरी समेटिन सकिरहेका छैनन् । कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षको रकम स्थानीय तहलाई पठायो ।

कार्यविधि अनुसार अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुगेको खण्डमा खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था वाणिज्य बैंक अर्थात् स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्दछ । सोही अनुसार बैंकमा खाता खोलिने छ भने बैंकले सो जानकारी स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि निज छोरीको जन्मेको पहिलो महिना १ हजार र त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिने छ । छोरीको नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाइने छ । तर २० वर्ष पुगे पनि मावि तहको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बिचमै छाडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा त्यो रकम निकाल्न पाइने छैन । रकम निकाल्न २० वर्ष पुगेकोे र उल्लेखित सबै प्रमाण सम्बन्धित पालिकामा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले नै बनाएको उक्त कार्यविधि अहिले सरकारलाई नै चित्त नबुझ्दा कार्यक्रम ओझेलमा परेको बताइन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो योजनालाई समेटिए पनि बजेट वक्तव्यमा भने राखिएको छैन । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सुधार गरेर जानुपर्छ भनेकाले अर्थमा यो कार्यक्रम रोकिएको बताए । साथै उनले करोडौँ रकम भार हुने भएकाले पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने प्रस्ट पारे । यद्यपि अहिलेसम्म उक्त विषयबारे सरकारले छलफल चलाएको छैन ।

• ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’

सुरुमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भनिएको कर्णाली सरकारको अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ‘एक जिल्ला, एक नुमना विद्यालय’ पनि अहिले ओझेलमा छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा यो कार्यक्रमका लागि ३९ करोड ५० लाख, ०७९/०८० मा ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरियो । गत वर्ष संशोधन भएर कार्यक्रमलाई ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’का रूपमा अघि बढाइयो । यद्यपि अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

यो कार्यक्रमको कार्यविधि बनेर राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले १२ वटा विद्यालय छनोट गरेको थियो । छनोटमा सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका नारायणी मावि छेडागाड नगरपालिका—१२ र इन्द्रज्योति मावि शिवालय गाउँपालिका–६ छनोट भएका छन् । सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि पनि छनोट भएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द माविलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट गरिएको छ ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम संशोधन भएर ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ भनेर आयो । अहिले पुनः कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘कार्यक्रम संशोधन भएपछि कार्यविधि पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यविधि बनाएपछि छनोट भएका विद्यालयहरूमै बजेट जान्छ ।’

यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

• ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ नै अन्धकारमा

बहुचर्चित ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम आफैँ अहिलेसम्म अन्धकारमा रुमल्लिएको छ । ०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म एउटा पनि जलविद्युत् योजना बनेको छैन ।

३ वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६ माघदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यका साथ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए । त्यो बेला ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । ०७७ देखि ०८० सालसम्म आउँदा १ अर्ब ९ करोडसम्म रकम विनियोजन भएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि ०७९/०८० मा सुटुक्क ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइदियो । विद्युत् प्राधिकरणले नै गाउँगाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न थालेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘सरकारका कतिपय कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र ल्याइएको जस्ता भए ।’

• मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कतिले पाए रोजगारी ?

केन्द्र सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित कर्णालीमा सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन बनेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म झण्डै ९ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । पहिलो वर्ष १२ लाखलाई रोजगारी दिने भनेर सामान्य सडक मर्मत, झारपात उखेल्ने, नाला सफाइ लगायतका काम भए, जसको निकै आलोचनासमेत भयो ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्ष अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुने गरे पनि त्यसको उपलब्धि र कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रदेश सरकारले समीक्षा नै गरेको देखिँदैन । यो वर्ष कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले आंशिक रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘हामीले सिस्टममा लैजाने कुरामा प्रभावकारिता छ । अहिले स्थानीय तहमा राम्रो भएको कुरा आएको छ । यद्यपि परिणामको विषयमा स्थानीय तहबाट रिपोर्ट नआउने समस्या छ ।’

अहिले स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुदानको हिसाबले रकम पठाउने काम भइरहेको छ । यद्यपि परिणामको रिपोर्टको विषयमा सुधार गरेर लैजाने प्रयास भइरहेको खरेलको भनाइ छ ।

• वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने योजना नै थला पर्‍यो

कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामध्ये वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजना हो । सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने उक्त योजना शर्मा सरकार विस्थापित भएसँगै हराएको छ ।

उक्त कार्यक्रम पछि ऐन बनाएर अघि बढाइने भनिए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । समृद्ध कर्णालीको भिजनसहित प्रदेशभित्र वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखी ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ सञ्चालन मार्फत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएर आवश्यक कानुन, परियोजना दस्ताबेज र सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन लगायतको काम गर्ने भनिएको थियो ।

यद्यपि शर्माले ल्याएको उक्त योजना वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा अलपत्र परेको हो । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शर्माका अनुसार ०८० चैत अन्तिम साता माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्दैगर्दा कँडेलले उक्त कार्यक्रम लागु गर्न सहमति जनाएका थिए ।

यो पनि

हचुवामा योजना छान्ने प्रवृत्ति

विकासमा पनि राजनीतिकरण भयो

यद्यपि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा भने उक्त कार्यक्रम समेटिएन । शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक रूपमा त्यो बेला लागु गर्ने समझदारी भएको हो । तर अहिलेसम्म उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले केही छलफल गर्नु भएको छैन ।’

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेट व्यक्तव्यमै प्रमुखताका साथ भनिएको थियो, ‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चानलन गरिने छ ।’

बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाइ स्वरोजगार बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख थियो । कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गरिने दाबी गरिएको छ । ‘परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी नतिजामुखी र दिगो बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ,’ बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारु अहिलेसम्म ऐन बन्न नसकेको बताउँछन् । त्यो बेला कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गरेको थियो । ०७९ माघ पहिलो सातातिर बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने त्यही प्रतिवेदनको कुरालाई नै समेटेर ऐन बनाउने भनिएको थियो । सचिव सारुका अनुसार कन्सेप्ट पेपर बनाइए पनि त्यो अनुसार ऐन बन्न सकेन ।

मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालयका अनुसार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो ।

• लगानी सम्मेलन अन्योलमा

कर्णालीमा ०७६ सालदेखि नै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भनेर लगानी सम्मेलनको तयारी गरिएको थियो । यद्यपि कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले योजना आयोग पदाधिकारीविहीन रहँदा लगानी सम्मेलन अझै आयोजना हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७७ मंसिरमै लगानी सम्मेलन गर्ने भनेका थिए । पछि ०७८ वैशाखमा गर्ने भनियो । कोरोना महामारीलाई देखाउँदै पछाडि धकेलिएको सम्मेलन अझै आयोजना हुने छाँट देखिएको छैन ।

आयोगको तत्कालीन पदाधिकारी टोलीले लगानी बैंक स्थापना गर्नेदेखि आवश्यक तयारी गरिसकेको थियो । पछि महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएसँगै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जीवनबहादुर शाहीले आयोग औचित्यहीन भन्दै पदाधिकारी नियुक्त गरेनन् । पछि राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेपछि लगानी सम्मेलनका लागि तयारी गरियो ।

योजना आयोगको तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीको टोलीले लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको थियो । उक्त टोलीले ०८० फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने भन्यो । तर, केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन हुने र उक्त कार्यक्रममा आएका लगानीकर्ताहरूलाई कर्णालीमा ल्याउन सहज हुने हुँदा ०८१ वैशाखका लागि सारियो । केन्द्रमा वैशाख १६ र १७ गते सम्मेलन सकिएपछि एक दिन बिराएर १९ र २० गते कर्णालीमा गर्ने भनेर आयोगका पदाधिकारीहरूले तयारी गरे । सोही अनुसार ०८० असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरूको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यद्यपि ०८० चैतमा सरकार परिवर्तन भयो । त्यसलगत्तै लगानी सम्मेलनको विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ राख्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उक्त विषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य ऋषि खनाल बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने तर काम गर्नमा सरकार उदासीन हुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेशमात्रै भएर भएन, सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । फेरि उथलपुथल भइसक्छ । हामीले बिजनेस सम्भावित प्रोजेक्टको कन्सेप्ट तयार गरिरहेका थियौँ । एक्कासी सरकार परिवर्तन भयो ।’

आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले आफू यसबारे अध्ययनको क्रममा रहेको बताए । आयोगले अहिले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । उक्त योजनामा लगानी सम्मेलन पनि समेटिएको छ ।

• ‘डिजिटल प्रदेश’ कहाँ पुग्यो ?

०७४ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । रोग, भोक र शोकबाट ग्रसित कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने योजना तत्कालीन सरकारले अघि सारेसँगै कतिपयले व्यङ्ग्य गरे । तर, अहिले आएर उक्त कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।

‘डिजिटल प्रदेश’को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी ०७४ चैत २७ गते तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी समक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गर्ने भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्ने यो योजना पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली सुरु गरिएको दाबी गरेका थिए । तर डिजिटल प्रदेश बनाउन अहिलेसम्म ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

प्रमुख सहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा सुरू गर्ने भनेको सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिलेसम्म ‘सीसीटीभी’ समेत जडान गर्न सकेको छैन, वाईफाई त परको विषय बनेको छ ।

०८० मा उक्त विषय पुनः चर्चामा आयो । आइसीटी फाउण्डेशन नामक संस्थासँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल कर्णाली’ बारे ०८० फागुन १८ र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा कन्क्लेभ आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहभागी थिए । त्यो बेलाका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले चासो दिए पनि उनी बाहिरिएसँगै यो कार्यक्रम पुनः ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकार, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को नारा पूरा गर्न ६ वटा प्राथमिकतामध्ये एउटा ‘डिजिटल कर्णाली’ पनि राखिएको थियो । डिजिटल कर्णाली बनाउन बजेट, विद्युत र इन्टरनेट सेवा नै प्रमुख विषय हुनु । तर, यी सबै हिसाबले कर्णाली कमजोर छ । कर्णालीका कतिपय भूभागमा अझै पनि फोन गर्नका लागि रुखका चढ्नुपर्ने अवस्था छ भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै नेटवर्क सिस्टम गतिलो र भरपर्दो छैन । विद्युत् सेवा पनि भरपर्दो हुन सकेको छैन ।

• हरायो साइकलमैत्री सहर

कुनैबेला निकै चर्चामा रहेको वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहरका रूपका विकास गर्ने योजना पछिल्ला वर्ष सुनिन छाडेको छ । कार्यालय आवत–जावत गर्नका लागि र प्रदेश राजधानीमा बढ्दो सवारी चाप कम गराउने उद्देश्यसहित साइकलमैत्री राजधानीको अवधारणा ल्याइएको थियो । साथै वीरेन्द्रनगरलाई धुलो–धुवाँमुक्त सहर निर्माण गर्ने यो योजनाको उद्देश्य थियो ।

सोही अनुसार ०७६ साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३ लाख मूल्य बराबरका १० वटा साइकल खरिद गर्‍यो । प्रतिसाइकल ३० हजारका दरमा खरिद गरिएको थियो ।

सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको प्रयोगका लागि साइकल खरिद गरिएका थिए । पछि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि साइकल बाँड्ने योजना थियो । वातावरणमैत्री सहरको पहिचान दिने उद्देश्यसँगै इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले साइकल चढ्ने निर्णयका साथ साइकलमैत्री अभियान थालिएको थियो । यद्यपि यो अभियान अहिले हराएको छ । त्यतिबेला खरिद गरिएका साइकल पनि प्रयोगमा आएका छैनन् ।

त्यो बेला कर्मचारीलाई साइकल उपलब्ध गराउने भनिए पनि कर्मचारीले पनि साइकलमा कार्यालय आउन–जान नखोजेपछि अभियान अघि बढ्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई ‘साइकलमैत्री सहर’ को योजना समेटिएको थियो । उक्त वर्ष यो योजनाका लागि २ करोड बजेट पनि विनियोजन भयो । तर अहिले ‘साइकलमैत्री सहर’ अवधारणा नै सेलाएको छ ।

राजधानी प्रवेशद्वार रत्नराजमार्ग अन्तर्गत सुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग बनाउने अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेल अहिले यो कार्यक्रम नरहेको बताउँछन् ।

• हाइटेक नर्सरी र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम

कर्णालीमा कुनै बेला हाइटेक नर्सरीको चर्चा निकै भयो । निकै महत्त्वका साथ ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक हाइटेक नर्सरी’ बनाउने योजना अघि सारिए पनि अहिले यो योजना थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सुरु भएको उक्त योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म ४ वटा हाइटेक नर्सरीमात्रै बनेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले बताए । सुर्खेतमा ३ र कालिकोटमा १ हाइटेक नर्सरी छन् । प्रतिहाइटेक नर्सरी ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विविध कारणले यो योजना असफल बनेको थापाको भनाइ छ ।

हाइटेक नर्सरीमा ठुलो अनियमितता भएको चर्चा हुने गरेको छ । डोल्पा, दैलेखमा बनाउन सुरु गरिएका हाइटेक नर्सरी पूर्ण नबन्दै अलपत्र अवस्थामा छन् । बनाइएका हाइटेक नर्सरीहरू पनि नाममात्रका छन् । लेकबेसी नगरपालिका–३, को हाइटेक नर्सरी अहिले अलपत्र छ ।

कार्यक्रमको पहिलो वर्ष १८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछिका चार वर्षमा गरी ३२ करोडभन्दा धेरै बजेट उक्त कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ । यद्यपि १० करोडसम्म रकम खर्च भएको र उक्त रकम खेर गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी ‘एकीकृत बस्ती विकास’ कार्यक्रम पनि अहिले ओझेलमा परेको छ । १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट मान्छे जोगाउन यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । ०७६/०७७ बाटै सुरु भएको यो कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिसकेको छ ।

सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले हेर्न गरेको उक्त कार्यक्रम ०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरियो । यद्यपि त्यसअघिको कुनै प्रगति विवरण उपलब्ध नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदा कालिकोटको रास्कोट लगायत केही ठाउँमा मात्रै बस्ती विकास गरिएको थियो । यो वर्ष ५ करोड बजेट रहे पनि कुनै काम नभएको सुवेदीले बताए । गत वर्ष यो योजनाको नियमावली बनाइएको छ ।

• ‘पपुलारिजम’को होडबाजी

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी ‘पोलिटिकल पपुलारिजम’को होडबाजीका कारण योजनाहरूको दीर्घकालीन कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘म मन्त्री भए एक लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने, अर्को मन्त्री हुने वित्तिकै फेरि अर्को कार्यक्रम ल्याउने होडबाजी चल्यो । तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिइएन ।’

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल पनि चर्चाका लागि योजना ल्याउने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनको चरणमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।