काठमाडौँ । विभिन्न सरोकारवाला पक्षले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय संविधान संशोधनका क्रममा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा मिडिया एड्भोकेसी समूहले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा’ छलफल कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । 

कार्यक्रममा एमाले नेतृ डा.बिन्दा पाण्डेले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको तर हालसम्म यो विषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताइन् । १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग रहेको र २ प्रतिशत बाबुसँग हुने सरकारी तथ्याङ्क रहेको बताउँदै डा.पाण्डेले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसक्दा धेरै सङ्ख्यामा असर पर्ने उनले बताइन् । ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग र २ प्रतिशत बुवासँग बस्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘१७ प्रतिशत बालबालिकाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

उनले कार्यक्रममा २८ प्रतिशत नागरिकको जन्म दर्ता नरहेको समेत उल्लेख गरिन् । उनले बाबुको पहिचान नभएकाहरूको जन्म दर्ता बन्न नसक्ने समेत बताइन् ।

पाण्डेले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने विषय संविधान संशोधनमा सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क राखिन् ।  नेपालको संविधानको भाग २ को धारा ११ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ’ उल्लेख छ । सो उपधाराको ‘क’ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,’ र ‘ख’ मा ‘ कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।’ भनेर उल्लेख छ ।

डा. पाण्डेले पनि नेपालको संविधानको भाग २ को धारा ११ को उपधारा ७ पनि आवश्यक नरहेको बताइन् । नेपालको संविधानको भाग २ को धारा ११ को उपधारा ७ मा ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

सो कार्यक्रममा सांसद रेखा शर्माले नेपालको संविधान संशोधनमा राजनीतिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन भएको र अन्य विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नभएको बताइन् । उनले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न संविधानमा उल्लेख नहुँदासम्म अन्य कानुन बनाएर मात्र सम्भव नहुने तर्क राखिन् ।

‘संविधानमा नै महिलाको कानुन नहुँदा अन्य जति कानुन बनाए पनि सम्भावना हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधन आम नागरिकसँग जोडिएको छ, तर यो विषय राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनेको छ, अन्य विषयलाई सिरियस रूपमा लिइएको छैन ।’

सांसद सिता गुरुङले नागरिकताको सवालमा पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । उनले बोलीचालीको भाषामा आमाबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनिए पनि कानुन नै बनाउनका लागि लिखितरुपमा सम्बोधन गर्न नमान्ने गरेको सुनाइन् ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले विश्वमा ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेको बताए । तर नेपालमा सो लागू हुन नसकेको सुनाए । अब हुने संविधान संशोधनमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने तर्क उनले राखे ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दालका नेता, सरोकारवाला सङ्घ संस्थाका व्यक्ति र पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।