विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी माघ ११, १२ र १३ गते पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्ने तय गरेको छ । तर, यसअघि पाँच दर्जनभन्दा बढी आयोजना सोकेसमा राख्ने भनेको सरकारले अहिले भने ३७ वटामात्रै हुनसक्ने जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिमा लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका सीईओ डा. सरोज कोइरालाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले यसअघि सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै ६५ देखि ७० वटासम्म आयोजना सोकेसका लागि राखिने बताएका थिए ।

सुशासन समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानी सम्मेलन प्रदेश र प्रदेशवासीको गौरवको कुरा भएको भन्दै सबैपक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवासमेतको सहभागिताका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र २ जना पूर्वप्रधानमन्त्री पनि ल्याउने भनेका छौँ । त्यसका लागि सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ । यस्तै मलेसियाका पूर्वअर्थमन्त्री र वर्ल्ड बैंकका पूर्वसीईओ पनि आउने कुरा भएको छ । अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन,’ समितिलाई जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

उनले पुस १५ देखि २० गतेसम्ममा सबै कुराको टुङ्गो लगाउने बताए । निजी क्षेत्रका सबै संघ संस्थालाई समेटेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘निजी क्षेत्रभित्र पनि राजनीतिक पार्टीमाभन्दा धेरै झगडा रहेछ । कसैले कसैको अनुहार नै नहेर्ने अवस्था रहेछ । तर हामी लगानी सम्मेलनलाई साझा बनाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले बाहिर चर्चामा आएको विवादको विषयमा स्पष्ट पार्दै भने, ‘कांग्रेस–एमालेका नेता नै गएर उद्योगी व्यापारीका संस्थाहरूलाई राजनीतिकरण गर्नुभयो । धेरै कांग्रेस र एमालेभित्रै राजनीति भयो ।’

उनले कुनै एउटा संगठनको छातामुनि वा झण्डा मुनि गएर लगानी सम्मेलन नगरिने पनि बताए । ‘हामी जे बनाउँछौँ, जस्तो बनाउँछौँ, त्यो अहिलेको फाइभ स्टार होटलको भन्दा कम नहुने बनाउँछौँ । सबै निजी क्षेत्रलाई साझा बनाएर लैजान्छौँ । कुनै एउटा संगठनको ब्यानर र झण्डा मुनि लगानी सम्मेलन हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

लगानी सम्मेलनका लागि ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको र सोही अनुसार बजेटको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए । उक्त खर्च विधिपूर्वक र खरिद प्रक्रिया अनुसार नै हुने उनले बताए ।

यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने लगानी सम्मेलनबारे सो क्षेत्र नै विवादित बनेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘संघले गरिरहेका लगानी सम्मेलन पनि प्रतिबद्धताको अर्थमा अर्थपूर्ण देखिए पनि लगानी आउने कुरामा धेरै सफल देखिएको छैन । कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको कुरा केही वर्षदेखि आउँदै गरेको कुरा हो । तर, प्रस्तुति हेर्दा हाम्रो तयारी असाध्यै कमजोर र फितलो देखियो,’ आङ्बोले भने ।

केन्द्रले गरेको लगानी सम्मेलनका केही अभ्यास र सोकेस गरेका आयोजनाहरूलाई रिसोकेस गरेर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

आङ्बोले लगानी सम्मेलन प्रदेशको गौरवको विषय भएको भन्दै सोही अनुसार तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको भूगोललाई केन्द्रमा राखेर गरिएका जे जति आयोजना छन्, तिनीहरूलाई मागेर एकडेढ सय आयोजनाहरू सोकेस गर्नुपर्छ । ३०–३५ वटा आयोजना मात्रै राखेर त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

डायस्पोरा र एनआरएनएलाई नै प्राथमिता दिए लगानी आउने सम्भावना रहेको आङ्बोले बताए । ‘विशिष्ट पाहुनाहरू बोलाएर टेन्ट मुनि कार्यक्रम गर्नु राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि योग्य संरचना विराटनगरमै छ । अरु कुनै निकायले लगाउँदै गरेको हाट बजारमा लगानी सम्मेलन गर्ने कुराले राम्रो गर्दैन ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा आशावादी रहेको बताए । यद्यपि आयोजनाको संख्या बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानी सम्मेलन उपलब्धिमुलक हुनेमा आशावादी छौँ । बढीभन्दा बढी सहभागिता होस् । निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि होस् र लगानी बढी भित्रियोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ,’ उनले भने । खर्चमा पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लगानी प्राधिकरणका सीईओ डा. सरोज कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत जान नसक्ने र १० करोड भन्दा माथिका परियोजनामात्रै राखिएको जानकारी दिए । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि लगानी सम्मेलन सफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एक खर्बको एमओयू गर्ने लक्ष्य

प्रदेशस्तरमा गर्न लागिएको यो लगानी सम्मेलन पहिलो हो । उक्त लगानी सम्मेलनबाट झण्डै एक खर्ब बराबरका परियोजनामा लगानी सम्झौता (एमओयू) गर्ने लक्ष्य रहेको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइराला बताउँछन् ।

‘अधिकतम लगानी ३२ करोड रुपैयाँदेखि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्मका ६५ देखि ७० वटासम्म परियोजनालाई हामीले देखाउन लागेका छौँ,’ कोइरालाले यसअघि भनेका थिए, ‘ती परियोजना साढे २ खर्ब बराबरका छन् । हामीले लगानी सम्मेलनमा १ खर्बको हाराहारीमा एमओयू गर्ने लक्ष्य छ । जसमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, आइटी र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना छन् ।’

जसमध्ये लगानी प्राधिकरणसँगै ४२ वटा परियोजना रहेको उनको तर्क थियो । लगानी सम्मेलनका लागि ५ वटा समिति निर्माण भएको छ । एउटा मूल आयोजक समिति छ, जसमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संयोजक छन् । उक्त समितिमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका १० वटा निजी संघसंस्था सह–संयोजक छन् ।

त्यसमा अन्य विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति, विश्वविद्यालय, प्रमुख सचिवसहितको मूल आयोजक समिति छ । त्यस अन्तर्गत निर्देशक समिति बनाइएको छ । निर्देशक समितिले महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण गर्नेछ, जसको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगर र प्रमुख सचिव, सचिवहरू र उद्योग, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू सदस्य छन् ।

त्यस्तै नीतिगत सुधार समिति पनि गठन भएको छ । विद्यमान कानुनमा के के संशोधन गर्नुपर्ने वा अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसलाई सिफारिस गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिलाको सचिव, लगानी प्राधिकरणको सीईओलगायतको समिति गठन गरिएको छ ।