विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाँच विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रदेश सभा अधिवेशनको माग गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विभिन्न पाँच विषयमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले गत असोजमा आएको बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणको काम अगाडि नबढेको, विस्थापितले राहत नपाएको, पराजितहरूले बजेट पुनरवलोकनको माग गरेको, प्रदेशको पहिलो लगानी सम्मेलनको तयारी फितलो भएको, मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण काण्डमा सर्वसाधारणलाई थुनेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन भन्दै बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आङ्बोले कडा टिप्पणी गरे । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश सभाले र प्रदेश सरकारले नचिन्ने एउटा बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नै बस्ने र छलफल गर्ने एउटा सभाहल छ । त्यहाँ संसद, सरकार, ऐन कानुनले नचिन्ने एउटा मान्छे मुख्यमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर बजेट पुनरावलोकन गर्ने फर्मान गरे,’ आङ्बोले भने ।

जनताबाट पराजित र अस्वीकृत मान्छेले संसदको गरिमालाई समेत लत्त्याएर बजेटको पुनरवलोकन र हेरफेर हुन्छ भन्नु प्रचलित कानुन र संसदीय मान्यता विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।

केही दिन अगाडि संयन्त्रको संयोजक तथा एमाले नेता शेरधन राईले पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट पुनरवलोकन हुने बताएका थिए । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आङ्बोले भने, ‘जो जनताबाट पराजित भएको मान्छे हो, सामान्य कार्यालयमा पनि प्रमुख बस्ने कुर्सीमा कोही बस्दैन । कति सारो इच्छा जागेको हो ? मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बजेट पुनरवलोकनको कुरा गर्नु अमान्य छ ।’

संसदले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आङ्बोले जोड दिए । कुनै अवैधानिक संयन्त्रको नाममा कसैको रहरले बजेट संशोधन नहुने उनको भनाइ छ । ‘संवैधानिक, कानुनी र संसदीय मान्यताविपरीत बजेट पुनरवलोकन हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनताबाट पराजित मान्छेको फर्मानबाट त्यो गर्नुहुँदैन ।’

आङ्बोले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं छेउमा बसेर निरीह भएर सुनिरहनु भएको थियो । तपाईंले र तपाईंकै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट असफल भएको हो ? हो भने पूरक बजेट ल्याउनु पर्‍यो । या कुनै थप बजेट छ भने संसदमा ल्याउन चुनौती दिन चाहन्छु ।’

कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको आधारमा बजेट काट्न नपाइने उनले प्रस्ट पारे ।

आङ्बोले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको बहुचर्चित जापान भ्रमण काण्डबाट पनि सरकारले नसिकेको भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आलोचना गरे । ‘जो जनताले कुखुरा, बाख्रा, बोका, घरखेत बेचेर कमाएको पैसामा मस्ती गर्न जापान गएका मन्त्रीलाई चोख्याउने र त्यही घरखेत बेचेर पैसा लगानी गरेकालाई थुन्ने कुरा भएको छ, त्यो गलत छ,’ आङ्बोले भने, ‘त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको लापरबाही देखियो । मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत हिसाबले त पूर्वजानकारी रहेछ नि । उहाँले किन रोक्नु भएन ?’

प्रदेश सरकारले यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्न नचाहेको आङ्बोको आरोप छ । उनले प्रश्न गरे, ‘यो मामिलामा मुख्यमन्त्री किन बोल्नु हुँदैन ? क्याबिनेट मन्त्री पक्राउ परेर कस्टडीमा बस्दा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्न मिल्छ ?’

आङ्बोले जापान काण्डबाट पनि सरकारले नसिकेको र चार जना सांसदलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिविना भारत पठाइएको बताए । ‘भर्खरै चार जना सांसदलाई मौखिक निर्देशन दिएर कलकत्ता किन पठाएको ? जहाँ सांसदको कुनै मूल्य भएन । त्यो कार्यक्रमले सांसद चिनेन । सांसद आएको जानकारी समेत गरिएन,’ उनले भने, ‘मुखको भरमा मुख्यमन्त्रीले पठाएर सांसदको अपमान भयो कि भएन ? यो अख्तियारको दुरुपयोग भयो कि भएन ? परराष्ट्रको स्वीकृति बिना किन उहाँहरूलाई पठाइयो ?’

आङ्बोले सरकार कतै पनि जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाए । उनले पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारकै आयोजनामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशस्तरका सबै र मोरङका सबै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नु हुँदैन । कुनै संस्था वा संगठनले लगाउने बजारमा केही प्लाष्टिकका कुर्सी राखेर देशी, विदेशी पाहुनालाई ल्याएर लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको लज्जास्पद हुन्छ । त्यो गर्नु हुँदैन ।’

सरकारकै आयोजनामा लगानी सम्मेलन हुनुपर्नेमा आङ्बोले जोड दिए । ‘एउटा संगठनलाई मात्रै आयोजकको नाममा वा व्यवस्थापनको नाममा दिने कुरा भनेको आर्थिक पारदर्शिताको विषयसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी व्यवस्थापनको नाममा कोही निजी संस्थालाई पैसा दिने कुरा मान्य हुँदैन ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन र खरिद नियमावलीभित्र बसेर प्रदेशकै निकायबाट यो खर्च हुनुपर्ने आङ्बोको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा ३७ वटा योजना सोकेसमा राख्ने सरकारको तयारी भएको भन्दै त्यो अत्यन्तै फितलो हुने पनि उनले बताए ।

आङ्बोले मोरङ धनपालथानको उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य अञ्जला कोइराला पक्राउ नगरेको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती कोइरालालाई पक्राउ नगर्नुमा सत्ताको आडमा मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको उनको दाबी थियो ।

‘उमागौरीको अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन र पीडितले राहत पाउनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ,’ आङ्बोले भने ।

यस्तै गत असोजमा आएको भारी वर्षाका कारण भएको क्षतिको पुनःनिर्माण र राहतको काममा पनि सरकारले कुनै काम नगरेको उनले आरोप लगाए । ‘प्रदेशमा ६ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको आँकडा प्रस्तुत भयो । क्षति भएको केही समय सरकारका निकायहरूले काम गरेजस्तो गरे । तर, अहिलेसम्म हेर्दा राहत, पुनः निर्माणमा कुनै कदम चालेन,’ आङ्बोले भने ।

उनले विभिन्न अनुगमनको नाममा कर्मचारी आतङ्कित पार्ने, विनामापदण्ड कर्मचारीको सरुवा गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा नराम्रो सन्देश गएको पनि बताए ।

‘अपारदर्शी र रहस्यमय ढंगबाट कर्मचारीको सरुवा भएको छ । यो नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ आङ्बोले भने, ‘यो सबै विषयमा छलफल गर्न संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’