काठमाडौँ । बेनामे उजुरी र नीतिगत निर्णयका विषयमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने तयारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसद्को अधिकारक्षेत्रमाथि अस्वाभाविक चासो राखेपछि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदै आएको विधेयक ‘होल्ड’ हुने संकेत मिलेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘विधेयक होल्ड हुने सम्भावना बढेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्त बुझाउनुभएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘चित्त नबुझेको कुरा कतै न कतै मिलाएर घुसाउन पनि विधेयक होल्ड गर्ने तयारी भएको मैले बुझेको छु ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियार विधेयकमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उपसमितिबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएर मूल समितिमा आइसकेको छ । बुधबारमात्र उपसमिति संयोजक थानीले समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त नबुझाएपछि छलफल गर्न भन्दै बिहीबार बिहान १० बजे बालुवाटार बोलाएका थिए । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई सो कुराको जानकारी गराएका थिए । तर, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यो विषय आएपश्चात् यो विषयमा समिति सदस्यहरूलाई बोलावट नभएको दाबी गरिएको छ ।

‘उहाँले यो विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हैन । मैले नै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर भेट्छु भनेको हो,’ समितिका सभापति  खतिवडाले भने, ‘निजामती विधेयक लगायत विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने भनेको हो । तर, यहाँ मिडिया ट्रायल गरियो ।’

सभापति खतिवडाले कहाँबाट मिडिया ट्रायल भयो भन्नेबारे खुलाएनन ।

केमा छ प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि ?

प्रधानमन्त्री ओलीले नीतिगत निर्णयको विषयमा उपसमितिले गरेको व्याख्यामा चित्त दुखाएका छन् । उपसमितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा नीतिगत निर्णयको व्याख्यालाई सदर गरेको छ ।

‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागु हुने गरी गरिएको निर्णय’ लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सहितको प्रतिवेदन उपसमितिले तयार गरेको छ ।

उपसमितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघ्ने तथा मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गने प्रचलन बढेको भन्दै त्यसलाई निरूत्साहित गर्न नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

यस्तै बेनामे उजुरीमा पनि प्रधानमन्त्रीको चित्त दुखाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरी रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसबाहेक भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद हटाउने उपसमितिको निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । यो विषयबारे समिति बैठकमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद हटाउने निर्णय सुनाएका थिए ।

विधेयक ‘होल्ड’ गर्न लागिएको हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य अख्तियार र दोस्रो भ्रष्टाचार विधेयकमा चासो र असन्तुष्टि जनाएपछि यी विधेयक होल्ड हुने संकेत मिलेको छ ।

उपसमितिमा बसेर काम गरेका नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्त उपसमितिमा नीतिगत निर्णयको विषयमा लिलानाथ श्रेष्ठ र आफूले फरक मत राखेको स्मरण गराउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को धेर हात बाँध्न नहुने पक्षमा उनीहरूले उपसमिति बैठकमा धारणा राखेका थिए ।

पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन फाइनल नभएको र यसमा केही प्रश्न यथावत रहेको स्पष्ट पारे । ‘उपसमितिको प्रतिवेदन नै फाइनल होइन । केही प्रश्न छन् । हामी मूल समितिमा विज्ञसमेतसँग बसेर छलफल गर्छाैं,’ उनले भने ।

उपसमिति संयोजक हृदयराम थानी भने विधेयकलाई अब थप गिजोल्न जरूरी नभएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट आएको विषय जस्ताको त्यस्तै सर्वसम्मतिमा पारित गरेको विषय अब थप चलाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

यता समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक अघि बढाइने बताए । उनले सदनको आउँदो अधिवेशनमा समितिले यी दुवै विधेयक फुल हाउसमा पठाउने पनि दाबी गरे ।

‘कसैको केही रिजर्भेसन भए समितिमा थप छलफल हुन्छ । उपसमिति पनि पावरफुल हो, मैले नै गठन गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट कुनै दबाब आएको छैन । मैले दह्रो गरी खुट्टा टेकेको छु ।’