काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा आफू अनुकूल सचिव ल्याउँदा हैरानी भोग्नुपरेको गुनासो सांसदहरूले गरेका छन् ।

बिहीबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा निजामती कर्मचारी विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्री चेन्ज हुनेबित्तिकै सचिव किन चेन्ज हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘तीन महिना चार महिनामा कर्मचारी र सचिव किन परिवर्तन ?  बरु कर्मचारी ३० हजार कांग्रेस, ३० हजार एमाले, १० हजार माओवादीलाई भागबन्डा गरिदिऊँ‚’ उनले भने ।

सांसद मिना तामाङले पनि सरकार परिवर्तन भएपछि हुने यही विषयलाई उठान गरिन् । उनले जुनसुकै मन्त्री आएपनि कम्तीमा १ वर्ष कर्मचारी अनिवार्य मन्त्रालयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘मन्त्री जसरी चेन्ज हुन्छन्, उपसचिव सचिव फेर्न कर्मचारी लबिङ गर्ने र सरुवा हुने भएको छ‚ यसरी कसरी काम हुन्छ?‚’ उनले भनिन्‚ ‘मन्त्रीले पनि आफू अनुकूल सचिव खोज्ने । यसरी कसरी हुन्छ?’

उनले गुनासो गर्दै भनिन्‚ ‘एउटा मन्त्रालयको सचिवको नम्बर लियो पछि फोन गर्दा अर्कै मन्त्रालयमा पुगिसकेका हुन्छन् ।’

यस्तै संशोधनकर्ता सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि सरकार फेरिने बित्तिकै कर्मचारी फेरिन नहुने धारणा राखिन् ।

विधेयकमाथि संशोधन राख्दै सांसद अमरेश कुमार सिंहले निजामती ऐनमा कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘कर्मचारी रिटायर्ड हुनेवित्तिकै सरकारी र गैरसरकारी नियुक्ति खान जान्छन् । यसमा २ वर्ष संवैधानिक नियुक्ति नदिने गरी कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । यसले  चाकडी गर्ने र सूचना बेच्ने काम हुन्छ‚’ उनले भने ।

यस्तै उनले मधेसको दलित र पहाडको दलित छुट्याएर क्लस्टर तयार गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने धारणा राखे ।