बिहीबार, ०४ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
विकासमा बेथिति

नौमुरे जलविद्युत आयोजनालाई सधैँ जनशक्ति र बजेट अभाव

बिहीबार, ०४ पुस २०८१, १० : ४५
बिहीबार, ०४ पुस २०८१

बुटवल । अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका–८ मा पर्ने तीनखण्डे र धाद्रे भन्ने टोलमा अझैसम्म विद्युत् पुगेको छैन । शितगंगा–८ का वडा अध्यक्ष रुक बहादुर आले मगरले तीनखण्डेमा अझै विद्युत् विस्तार नभएको बताए । उनले धाद्रेमा मिटर जडान भए पनि विद्युत् सप्लाइ नभएको जानकारी दिए ।

पञ्चायतकालदेखि चर्चामा आएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाकै कार्यालयबाट करिब ५ किलोमिटर दुरीमा रहेको प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–३ को जामनु बस्तीमा पनि अझैसम्म विद्युत् पुगेको छैन ।

उक्त वडाका वडाअध्यक्ष भीमबहादुर मर्साङ्गीले नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना यो वडाका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मत’को अवस्थामा रहेको बताए । पुस्तौँदेखि नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुनिए पनि विद्युत उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पञ्चायतकालदेखि चर्चा सुरु भएको यो जलविद्युत् आयोजना कहिले निर्माण भएर स्थानीयवासीले उपभोग गर्न पाउने भन्ने टुङ्गो छैन ।’

नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना लगातार बजेट र जनशक्ति अभावको मारमा परेका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका–८ र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–३ को सिमानामा पर्ने यो आयोजना तीन दशकदेखि सधैँ चर्चामा रहे पनि कामले गति लिन नसकेको हो । २८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको आयोजना बजेट अभावका साथै सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अल्झिएको हो ।

०७९ सालमा नौमुरे बाँध नजिकै लामा तालमा कार्यालय खुलेर अध्ययनको काम सुरु भए पनि.कार्यालय अपायक भएको भन्दै कर्मचारी नबसेपछि दाङको भालुवाङ नजिकै अर्घाखाँचीको सातमारामा सारिएको छ । नैमुरे जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख इन्जिनियर वीरबहादुर बोहराले प्युठानको सरुमारानीमा विद्युत् गृह निर्माण, लामा तालमा बाँध बनाइ २८१ दशमलव ३४ मेगावाट क्षमतामा बिजुली निकाल्ने र उक्त पानीलाई डाइभर्सन गरी कपिलवस्तुमा फेरि विद्युत् निकाल्ने तथा सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने योजना रहेको बताए । यद्यपि यसका लागि पर्याप्त बजेट नरहेको उनको गुनासो छ ।

विद्युत् विकास विभागले नौमुरेमा तीन वर्षदेखि कार्यालय र बजेट उपलब्ध गराएर काम सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चालुतर्फ र पुँजीगत गरी ६ करोड ६९ लाख ५३ हजार रकम विनियोजन भएकामा १ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ६ करोड ६३ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ करोड  २८ लाख  खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष यो आयोजनाका लागि १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

परियोजना प्रमुख बोहराले अहिलेसम्म कार्यालय स्थापना गर्ने, प्युठान र अर्घाखाँचीमा गरी आयोजनाका लागि पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने लगायतका काम भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले पहुँचमार्गमा २१ किलोमिटर सडक र ४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

उक्त पहुँचमार्गको ४ किलोमिटर कालोपत्रे र बाँकी ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । प्रमुख बोहराले पहुँच मार्ग निर्माण र पुलको लागिमात्रै करिब २ अर्ब खर्च लाग्ने बताए ।

IMG-20241218-WA0031 (1)

कार्यालय अपायक भयो भनेर सारिए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै कर्मचारीहरू टिक्न सकेका छैनन्

आयोजना कार्यालयमा ३२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा सहयोगीसहित ९ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेको प्रमुख बोहराले बताए ।

परियोजनाका इन्जिनियर विजय पराजुली राजीनामा दिएर अमेरिका गएका छन् भने इन्जिनियर कृष्ण गौतम अध्ययनका लागि भारत गएका थिए । अन्य कर्मचारीहरू पनि कोही अध्ययन बिदा, कोही अन्यत्र सरुवा मागेर जाने गरेका छन् ।

प्रशासन र लेखाका प्रायः कर्मचारी विभिन्न बहाना देखाउँदै हिँड्ने गरेको आयोजना स्रोत बताउँछ ।

प्रमुख बोहराले जनशक्ति अभाव पनि मुख्य समस्या भएको भन्दै आफू कर्मचारी माग्न कहिले मन्त्रालय, कहिले विभाग धाउनु परेको बताए ।

०४३ सालमै नौमुरेमा २४१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् निकाल्न सकिने प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि यो आयोजनाको बारेमा चर्चा भए पनि खासै काम भएको थिएन । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रका हरेक नेताले नौमुरेलाई चुनावी नारा बनाउने गरेका अर्घाखाँचीका स्थानीय बताउँछन् ।

  • मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस

नौमुरे जलविद्युत आयोजनाका लागि विभिन्न व्यक्तिको १३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि संरचना स्थापना र डुबान क्षेत्र गरी अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाका १३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको प्रमुख बोहराले रातोपाटीलाई बताए ।

सुरुको चरणमा ६५० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि सिफारिस गरिएको छ । जसमा ५४६ रोपनी जग्गा अर्घाखाँचीमा र १०४ रोपनी जग्गा प्युठान जिल्लामा पर्छ । त्यसका लागि दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ । बाँकी जग्गाका लागि अर्को पटक मुआब्जा वितरण गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । हाल ६२ रोपनी जग्गामा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप